संस्थानलाई व्यावसायिक र रणनीतिक गरी दुई समूहमा वर्गीकरण, कम्पनी मोडलमा चलाउने

काठमाडौं। सरकारले आफ्नो स्वामित्वमा रहेका सार्वजनिक संस्थानहरुलाई दुई समूहमा वर्गिकरण गर्ने भएको छ। सरकारले संस्थानहरुलाई व्यावसायिक र रणनीतिक गरी दुई समूहमा वर्गीकरण गर्न लागेको हो।

निजी क्षेत्रसँग प्रतिस्पर्धा गर्ने क्षेत्रका सार्वजनिक संस्थानलाई व्यावसायिक सार्वजनिक संस्थानको रूपमा वर्गीकरण गरिने भएको छ। निजी क्षेत्रसँग प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्ने सार्वजनिक संस्थानको खरिद प्रक्रियालाई सरलीकृत गरिने भएको छ।

सरकारको नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न वा राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धता पूरा गर्न वा निजी क्षेत्र संलग्न नभएको अत्यावश्यकीय सेवा प्रदान गर्न आवश्यक भएको सार्वजनिक संस्थानलाई रणनीतिक सार्वजनिक संस्थानको रूपमा वर्गीकरण गर्ने व्यवस्था सरकारले हालै ल्याएको सार्वजनिक संस्थानको व्यवस्थापन तथा सुशासन नीति, २०८२ मा यस्तो व्यवस्था हुन लागेको हो।

नीतिमा सार्वजनिक संस्थान स्थापनाको कानुनी आधार परिवर्तन गर्दै सबै सार्वजनिक संस्थानलाई क्रमशः कम्पनीमा परिणत गर्ने योजना नीतिले लिएको छ। चालू आर्थिक वर्षको बजेटमा सरकारले व्यवस्थापन स्वायत्तता, प्रविधि हस्तान्तरण तथा नवप्रवर्तनको माध्यमबाट सार्वजनिक संस्थानहरूको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता विकास गर्ने उल्लेख गरेको छ।

यस्तै संस्थानहरूको व्यवस्थापन सुधार गर्न पुनर्संरचना, कम्पनीमा रूपान्तरण, रणनीतिक साझेदारी, विनिवेश लगायतका उपयुक्त विधि अवलम्बन गर्ने बजेटमा व्यवस्था गरेको छ। सोही व्यवस्थाअनुसार सरकारले नीतिगत निर्णय लिएको हो।

सरकारले सार्वजनिक संस्थानलाई आवश्यक मार्गदर्शन गर्ने र दैनिक कार्य सञ्चालनमा हस्तक्षेप नगर्नेगरी आवश्यक व्यवस्था मिलाउने व्यवस्था गरेको हो।

सरकारले सार्वजनिक संस्थानको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता अभिवृद्धि गरी प्रभावकारिता र कार्यकुशलता अभिवृद्धि गर्नु जस्ता विषयलाई प्रमुख चुनौतीका रुपमा चित्रण गर्दै सुधारको मार्गचित्र सार्वजनिक गरेको छ।

अर्थ मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको सुशासन नीतिमा वित्तीय सुधार र अनुशासन कायम गर्नु, सरकारी लगानीको उचित प्रतिफल सुनिश्चित गर्नुलाई चुनौतीका रुपमा चित्रण गरिएको छ।

सार्वजनिक संरचनाको संगठनात्मक पुनःसंरचना गरी प्रशासनिक खर्च अनावश्यक आर्थिक दायित्व घटाउनु, सञ्चालक समितिको प्रभावकारिता अभिवृद्धि गर्नु, सार्वजनिक संस्थानको व्यावसायिकताका लागि उपयुक्त स्वरुप र सञ्चालन ढाँचा निर्धारण गर्ने काम चुनौतीका रुमपा लिइएको छ।

आमनागरिकको अपेक्षाअनुसार वस्तु तथा सेवाको उत्पादन तथा वितरणमा सुधार गर्नु र नीतिगत, कानुनी र प्रक्रियागत सुधारमार्फत संस्थान सञ्चालनमा विद्यमान बाह्य हस्तक्षेप न्यूनीकरण गर्नुपर्ने विषयलाई चुनौतीका रुपमा चित्रण गरिएको छ।

सार्वजनिक संस्थान व्यवस्थापनको नेतृत्व तथा सञ्चालक छनोट प्रक्रियामा योग्यता प्रणाली र समावेशिता सुनिश्चित गर्ने, सार्वजनिक संस्थानको सेवा प्रवाहलाई प्रविधिमा आधारित र एकीकृत बनाउने, सार्वजनिक संस्थानमा व्यवसाय प्रक्रिया पुनःनिर्धारण गरिनेछ।

संस्थानको सञ्चालन र व्यवस्थापन तथा निर्णय प्रक्रियामा पारदर्शिता कायम गर्ने, सेवाग्राही तथा ग्राहकप्रति उत्तरुदायित्व सुनिश्चित गर्ने रणनीति लिइएको छ।

नीतिमा सार्वजनिक संस्थानबाट हुने सम्भावित वित्तीय जोखिम पहिचान नियन्त्रण गर्ने, कार्यसम्पादन मापनलाई व्यवस्थित गरी कार्यसमपादनमा आधारित प्रोत्साहन प्रणाली लागू गरिने उद्देश्य राखिएको छ।

हाल ४५ सार्वजनिक संस्थान कायम छन्। हाल कायम रहेकामध्ये २० वटा सरकारको पूर्ण स्वामित्व र २५ वटा अधिकांश स्वामित्वमा सञ्चालित छन्। गत आर्थिक वर्ष २०८०/८१ सम्म सरकारले सार्वजनिक संस्थानमा कूल सात खर्ब तीन अर्ब ९३ करोड ८८ लाख रुपैयाँ लगानी गरेको छ। सात संस्थानलाई निजीकरण गर्ने प्रक्रिया सरकारले अघि बढाएको छ।

सार्वजनिक संस्थान सुधार्ने सरकारको नीति, सरकारले हस्तक्षेप नगर्ने