बजेट पुँजीगत खर्च र आर्थिक सुधारमा केन्द्रित छ

आगामी आर्थिक वर्षको बजेटले विद्यमान सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापन प्रणालीमा रहेका समस्याको विश्लेषण गरी समाधानको उपायको पनि पहिचान गरेको छ। लामो समयदेखिको संरचनात्मक समस्याका रूपमा रहेको पुँजीगत खर्च अपेक्षित र प्रभावकारी नहुनु हो। पुँजीगत खर्च प्रभावकारी बनाउन विभिन्न अवरोध हटाउने प्रयास आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत गरिएको छ।

वन क्षेत्रको प्रयोग, रुख कटानीको स्वीकृति र वातावरण प्रभाव मुल्यांकनलाई आगामी वर्षको बजेटले सहज र छिटोछरितो बनाउने गरी उपाय खोजी गरी उल्लेख गरेको छ। धेरैजसो विकास आयोजनामा यस्ता समस्या छन्। निकुञ्ज तथा संरक्षित क्षेत्रको जग्गा प्राप्ती गर्दा जग्गा किनेर वृक्षारोषण गर्नुपर्ने हालको व्यवस्थालाई बजेटले केही सहज बनाएको छ। वनभित्रै जग्गाको सट्टा वनसँगै सटेको जग्गा खरिद गर्नुपर्ने व्यवस्थालाई लचिलो बनाउने उल्लेख गरेको छ। सरकारका आयोजनाले रुख कटानी र वन क्षेत्रको उपयोगबापत वन विकास कोषमा रकम जम्मा गर्नुपर्ने व्यवस्था हटाउने घोषणा गरेको छ। यसले जलविद्युत क्षेत्रका प्रशारणलाइन निर्माणलगायतका आयोजनामा रहेका अवरोध समाधान भई आयोजनाको कार्यान्वयनलाई सजिलो बनाउँछ।

बहुवर्षीय ठेक्कमा रहेको विकृति हटाउने प्रयास बजेटले गरेको छ। विगतमा स्रोत सुनिश्चिता नै नलिई धेरै आयोजना बहुवर्षीय ठेक्का लैजाने र एकैपटक दायित्व सिर्जना हुने समस्या थियो। त्यसलाई समाधान गर्न बजेटले एक पटक सहमति दिएपछि ९ महिनाभित्र ठेक्का नलगाएमा सहमति रद्द हुने व्यवस्था गरेको छ। यस व्यवस्थाले अहिले ठेक्का लिएर ३/४ वर्ष पछाडि दायित्व सिर्जना गरेर रकम माग गर्ने अभ्यासको अन्त्य हुन्छ। ९ महिनाभित्र ठेक्का ठेक्का लागेन भने पुन: सहमतिको प्रक्रियामा जानु पर्ने हुन्छ।

कार्तिक महिनाभित्र ठेक्का प्रक्रिया अगाडि नबढे विनियोजित रकम रोक्का गर्ने घोषणा गरेको छ।

यस्तै, स्रोत सहमतिको अधिकतम सिमा पनि बजेटले तोकेको छ। विनियोजन भएको रकमको ४ गुणाभन्दा बढी स्रोतको सहमति दिन नमिल्ने व्यवस्था गरेको छ। मानौँ कुनै परियोजनामा चालु आर्थिक वर्ष १ करोड बजेट विनियोजन भएको छ भने अर्को वर्ष ४ करोडभन्दा बढी सहमति नदिने भनेर सीमा तोकिएको छ। विगतमा १ करोड देखाएर ५० करोड स्रोत सहमति माग्ने भइरहेको थियो। जसले गर्दा अर्थ मन्त्रालयमा स्रोत व्यवस्थापन गर्न समस्या हुँदै आएको थियो। धेरै आयोजनामा थोरै रकम विनियोजन गरी बहुवर्षीय ठेक्का मार्फत एकै पटक दायित्व सिर्जना गर्ने प्रवृत्तिले स्रोत व्यवस्थापनमा मन्त्रालयलाई दबाब पर्दै आएको छ। त्यसैले यसलाई व्यवस्थित गर्न अब स्रोत सहमति र बहुवार्षिक ठेक्कासम्बन्धी नयाँ मापदण्ड तर्जुमा गर्ने दिशा तय गरिएको छ।

सार्वजनिक खरिद व्यवस्थालाई प्रभावकारी बनाउन सार्वजनिक खरिद ऐन संशोधन गर्ने बजेटले भनेको छ। यस्तै कार्तिक महिनाभित्र ठेक्का प्रक्रिया अगाडि नबढे विनियोजित रकम रोक्का गर्ने घोषणा गरेको छ। विगतमा पनि अर्थ मन्त्रालयले असोज तथा कार्तिक महिनाभित्र ठेक्का प्रक्रिया अगाडि बढाउन भन्दै आएकै थियो। तर, आगामी आर्थिक वर्षको बजेटले यसलाई बाध्यकारी बनाउँदै उक्त अवधिमा ठेक्का प्रक्रियामा नगए आयोजना रोक्न सकिने कुरा उल्लेख गरेको छ। यसले व्यवस्थाले जुन ठाउँमा ठेक्का प्रकिया अगाडि बढेको छ त्यस ठाउँमा वा कार्यान्वयनमा गएको आयोजनामा बजेट रकमान्तर गर्न सकिन्छ।

त्यसैगरी, बजेटमा विगतमा खर्च नहुने वा दुर्गम ठाउँमा बजेट विनियोजन गर्ने र आर्थिक वर्षको अन्त्यतिर गएर त्यसलाई सजिलो ठाउँमा बजेट सार्ने प्रवृत्तिलाई पनि यसले निरुत्साहित गरिने उल्लेख गरिएको छ। बजेट कार्यान्वयनलाई प्रभावकारी बनाउन र वित्तीय अनुशासन कायम गर्न असोज मसान्त र असार मसान्तमा रकमान्तर नगर्ने स्पष्ट व्यवस्था बजेटले गरेको छ। वर्षभर काम नगरेर वर्षको अन्त्यमा गएर एउटा शीर्षकबाट अर्को शीर्षकमा रकमान्तर माग गर्नु वित्तीय अनुशासनको दृष्टिकोणबाट पनि उचित थिएन। त्यसैले नयाँ बजेटले असार मसान्तमा गएर बजेट खर्च गर्ने परम्पराको अन्त्य गर्छ।

यसैगरी, आयोजना प्रमुख र निर्माण व्यवसायीको विषयमा पनि बजेटले स्पस्टरूपमा बोलेको छ। एउटा निर्माण व्यवसायीको सन्दर्भमा एउटा ठेकेदारले कति ठाउँमा ठेक्का लिएको छ त्यसको एकीकृत सूचना प्रणाली बनाउने भनिएको छ। सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयमा सूचना प्रणाली राख्ने र एउटा ठेकेदारले मुलुकभर कति ठेक्का लिएको उसको प्रोफाइलिङ गर्ने, त्यसैका आधारमा उसको प्रगति अनुगमन गर्ने, अनुगमनका क्रममा उसको काम सन्तोषजनक नपाइएमा उसले लिएका ठेक्का र लाइसेन्ससम्म रद्द गर्ने व्यवस्था गर्ने बजेटमा उल्लेख छ। यसले निर्माण व्यवसायीलाई अनुशासनमा राख्न मद्दत गर्छ।

हाल नेपालमा कुन निर्माण व्यवसायीले कति आयोजना र कहाँ कहाँ आयोजना संचालन गरिरहेका छन् भनेर सरकारसँग एकीकृत सूचनाको अभाव छ। एकीकृत प्रणाली संचालनमा आएपछिसम्बन्धी आयोजनाको आयोजना प्रमुखले प्रगति अवस्था इन्ट्री गर्ने व्यवस्था हुने भएकाले काम नगर्ने ठेकेदारलाई तुरुन्तै अनुगमन गर्न सकिने र उसले सम्झौतानुसार काम गर्न नसकेमा ठेक्का रद्ददेखि इजाजत पत्र नै खारेजीसम्मको कारबाही गर्न सकिने भयो।

डिजिटल अर्थतन्त्रको प्रवर्द्धन मार्फत आगामी आर्थिक सुधार अगाडि बढ्ने सन्देश बजेटले दिन खोजेको छ। यसमा पनि डिजिटल इकोमोनीलाई बजेटले अलि नै बढी केन्द्रमा राखेको छ।

यस बजेटले अनुगमन प्रणाली पनि सुधार गर्ने प्रयास गरेको छ। नेपालमा आयोजनाहरु असफल हुने प्रमुख कारण भनेको आयोजनाको अनुगमन फितलो भएर पनि हो। आयोजनाको अनुगमनका क्रममा सम्बन्धित मन्त्रालयको सचिव जाने र आफ्नो महातहत आयोजना प्रमुखलाई अनुगमन गर्दा यसमा खासै प्रभावकारिता आउन सकेको छैन।

१ अर्बभन्दा माथिको आयोजनाको अनुगमनका लागि राष्ट्रिय योजना आयोगको सदस्यको नेतृत्वमा, अर्थ मन्त्रालय, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालय र सम्बन्धित मन्त्रालयको कर्मचारी सहित उच्चस्तरीय अनुगमन समिति बनाउने बजेटमा भनिएको छ। उक्त समितिले अनसाइड र अफसाइड दुवै किसिमको अनुगमन गर्न सक्ने भयो। उक्त अनुगमन समितिले त्यस्ता आयोजनाको अनुगमनका सम्बन्धमा दिएको सुझावलाई अनुगमन प्रणालीभित्र राखेर अगाडि बढ्न सकिन्छ। हाल अनुगनका नाममा आयोजनामा जाने र प्रतिवेदन नै पेस नगर्ने परिपाटी रहेको छ। उक्त व्यवस्थाले हालको अवस्थालाई नियन्त्रण गर्न मद्दत पुर्याउने देखिन्छ।

मितव्ययिता र आर्थिक सुधारको प्रयास
सरकारी खर्चमा मितव्यायिता कायम गर्नका लागि २० वटा संस्था तथा निकायको खारेजीको प्रस्ताव गरिएको छ। उक्त निकायहरु खारेजी तथा मर्जर गर्दा खासै ठूलो खर्चमा बचत नभएपनि संकेतिक रूपमा खर्चमा मितव्यायिता कायम गर्न खोजेको सन्देश बजेटले दिएको छ। यसैगरी, संघीय मन्त्रालयहरुमा संगठन संचरना नयाँ बनाउने बजेटमा उल्लेख गरिएको छ। कर्मचारीमा नयाँ दरबन्दी सिर्जना नगर्ने, हालको दरबन्दीलाई पनि पुनरवलोकन गर्ने, मुलुक संघीय प्रणालीमा गएपनि कतिपय प्रदेश तथा स्थानीय तहमा जाने संरचनालाई तल पठाउने वा खारेजी गर्ने भन्ने विषयहरु बजेटमा उल्लेख गरिएको छ।

यसैगरी, आर्थिक सुधार र निजी क्षेत्रको प्रवर्द्धनलाई पनि बजेटले ध्यान दिएको छ। अर्थतन्त्रमा निजी क्षेत्रको व्यावसायिक लागत घटाउने, अर्थतन्त्रलाई प्रतिपर्धी बनाउने र डिजिटल अर्थतन्त्रको प्रवर्द्धन मार्फत आगामी आर्थिक सुधार अगाडि बढ्ने सन्देश बजेटले दिन खोजेको छ। यसमा पनि डिजिटल इकोमोनीलाई बजेटले अलि नै बढी केन्द्रमा राखेको छ। सूचना प्रविधिसम्बन्धी पुर्वाधारहरुको विकास, सूचना प्रविधिको औद्योगिकरण, सर्वसाधारणको आर्थिक समाजिक क्रियाकलापलाई सहयोग पुर्याउने गरी इन्टरनेट, डिजिटल भुक्तानीलाई बढाउने लगायतमा डिजिटल इकोनोमीमा काम गर्ने भनिएको छ।

बजेटमा निजी क्षेत्रको लगानी प्रवर्द्धन गर्न केही नीतिगत घोषणा गरिएको छ। उद्योग दर्ताका लागि शुरुमा नै पैसा तिर्नुपर्ने कुरा औचित्यपूर्ण थिएन। कुनै पनि उद्योग व्यवसाय दर्ता गर्न शुल्क लिनुको सट्टा भोलिका दिनमा उसले आफ्नो आर्थिक गतिविधि बढाएर राज्यलाई तिर्नुपर्ने कर त तिर्छ नै। रोजगारी पनि दिन्छ। त्यसैले १०० रुपैयाँमा कम्पनीमा दर्ता गर्न सकिने तर अन्य कुनै पनि शुल्क नलाग्ने व्यवस्था गरिएको छ।

यसैगरी पुँजीवृद्धिका लागि पैसा किने लिने? कुनै व्यवसायले आफ्नो क्षमता बढाउँछु भन्दै आउँछ भने हामीले सकारात्मक रूपमा किन नलिने भन्ने बारेमा बजेटले बोलेको छ। सूचना प्रविधिसम्बन्धी उद्योगधन्दा र स्टार्टअप उद्योगलाई प्रवर्द्धन गर्ने हेतुले श्रम कानुन लचक बनाउने दिशामा बजेटमा उल्लेख छ। स्टार्टअपको विकासका लागि सरकारले नै इक्विभेसन सेन्टर खोल्ने भनिएको छ। भेन्चर क्यापिटल, प्राइभेट इक्विटी फण्डलगायतका व्यवस्था मार्फत स्टार्टअपलाई बजेटले प्राथमिकतामा राखेको छ।

प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी भित्र्याउनका लागि २ करोडसम्म सीमा घटाउने, क्षेत्रगतरूपमा तोक्ने र सूचना प्रविधिमा त पूर्णरूपमा नै हटाउने भनिएको छ। आइटी कम्पनीहरुलाई विदेशमा उपकरण जडानका लागि आवश्यक सुविधा राष्ट्र बैंकमार्फत दिने उल्लेख बजेटमा गरिएको छ। यसैगरी विदेशी लगानीलाई पनि स्वचालित प्रणाली मार्फत अगाडि बढाउने र प्रक्रिया सरलीकृत गर्ने हामीले बजेटमार्फत व्यवस्था गरेका छौँ। विदेशी लगानी ल्याउनुभन्दा अगाडि नै विभिन्न निकायमा स्वीकृति लिँदै हिँड्नुपर्ने बाध्यताको अन्त्य गर्ने बजेटले भनेको छ।

सकेसम्म बजेटलाई यथार्थपरक बनाउन खोजिएको छ। आर्थिक गतिविधि चलायमान भएमा यो आकारको बजेटको कार्यान्वयन गर्न सकिन्छ।

लगानी आइसकेपछि नियमन गर्ने अधिकारी सरकारसँग रहने भएकाले बजेट मार्फत कानुन बमोजिम कुनै निकायबाट लाइसेन्स लिनुपर्ने व्यवस्था बाहेक लगानीलाई स्वचालित प्रणाली मार्फत नै स्वीकृति दिने भनिएको छ। जस्तै कसैले क्यासिनो खोल्छु भन्यो भने पर्यटन विभागबाट स्वीकृति लिनुपर्छ। कसैले मदिरा उत्पादन गर्छु भन्यो भने आन्तरिक राजस्व विभागबाट अनुमति लिनुपर्छ। तर, यस्ता नेगेटिभ लिस्टमा पर्ने वस्तुबाहेक अन्य लगानीलाई सरकारले स्वचालित प्रणाली मार्फत नै स्वीकृति दिने भनेको छ। यसैगरी विभिन्न प्रकारका बाह्य पुँजीको प्रयोग, ग्रिन बन्ड, पूर्वाधार बन्डमार्फत पुँजी ल्याएर ठूला पूर्वाधार आयोजना निर्माणमा परिचालन गर्न अनुमति दिने व्यवस्था बजेटले गरेको छ।

पछिल्लो कृषि क्षेत्रमा व्यापक रूपमा अनुदान गएको तर वास्तविक किसान लाभान्वित हुन नसकेको र यसले अर्थतन्त्रमा खासै ठूलो योगदान गर्न नसकेको गुनासोहरु आउने गरेका छन्। यसलाई पनि बजेटले सम्बोधन गर्ने प्रयास गरेको छ। अनुदानलाई उत्पादनमा आधारित बनाउन ‘उत्पादन साथमा अनुदान हातमा’ भन्ने नारा नै राखिएको छ। यसैगरी रैथाने बालीको विकास र प्राकृतिक खेती प्रणालीको विकास गर्ने भनिएको छ। हामीले महँगो रासायनिक मलको प्रयोग गर्नुभन्दा व्यापकरूपमा भइरहेको प्राकृतिक खेति प्रवर्द्धन गर्ने जस्ता नयाँ नीति कृषिका लागि अगाडि सारिएको छ।

स्रोत व्यवस्थापन
राजस्वको क्षेत्रमा सरकारले करको दायरा विस्तार र कर छुटलाई घटाउन जोड दिएको छ। लामो समयदेखि कर विवादमा रहेका विषयको निकासका लागि स्किम घोषणा गरिएको छ। केही करका दरहरुलाई मिलाउने प्रयास गरिएको छ। विद्युतीय सवारी साधानको करलाई औचित्यपूर्ण बनाइएको छ। गत वर्ष विद्युतीय सवारीमा लगाइएको कर मिलेन भन्ने गुनासो आएकाले आगामी वर्षबाट मिलाउने प्रयास गरिएको हो।

५० किलोवाटसम्मका विद्युतीय सवारी साधानमा अन्तशुल्क नलाग्ने, ५० देखि माथि १०० किलोवाटसम्म १० प्रतिशत,१०० देखि २०० किलोवाटसम्मको २० प्रतिशत,२०० देखि ३०० सम्म ४० प्रतिशत र त्यसभन्दा माथिको विद्युतीय सवारी साधानमा ६० प्रतिशत अन्तशुल्क लाग्ने व्यवस्था गरिएको छ।

बजेटको आकारतर्फ हेर्दा गत वर्षको तुलनामा करिब ४२ अर्ब अर्थात् २.३४ प्रतिशतले घटेको छ। विद्यमान स्रोत परिचालनको अवस्थाका आधारमा बजेटको आकार निर्धारण गरिएको हो। सकेसम्म बजेटलाई यथार्थपरक बनाउन खोजिएको छ। आर्थिक गतिविधि चलायमान भएमा यो आकारको बजेटको कार्यान्वयन गर्न सकिन्छ।

राजस्व संकलनमा केही चुनौती भएपनि आर्थिक गतिविधि बढ्दा राजस्व परिचालन बढ्न सक्ने अनुमान गर्न सकिन्छ। कुल राजस्व १४ खर्ब २२ अर्ब उठाउने लक्ष्य राखिएको छ भने त्यसमध्ये स्थानीय तहमा १ खर्ब ८९ अर्ब हस्तान्तरण गर्ने भनिएको छ। कुल संकलित मूल्य अभिवृद्धि कर(भ्याट) को ७० प्रतिशत र आन्तरिक तर्फको अन्तशुल्क ७० प्रतिशत केन्द्रले खर्च गर्न पाउँछ। बाँकी ३० प्रतिशतमध्ये प्रदेश र स्थानीयलाई बाँडफाँड हुने गर्दछ। संघीय सरकारले १४ खर्ब २२ अर्ब नै राजस्व उठाउने दायित्व भएपनि उसले खर्च गर्ने भनेको पाउने राजस्व १२ खर्ब ४८ अर्ब मात्रै हो।

सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २ खर्ब ४० अर्ब आन्तरिक ऋण उठाउने भनेको छ। जुन कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको हिसाबमा खासै ठूलो रकम होइन। चालु आर्थिक वर्ष सरकारले २ खर्ब ५६ अर्ब नै आन्तरिक ऋण उठाउँदैछौँ। कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको आकार बढेपनि हामीले करिब १६ अर्बले आन्तरिक ऋण घटाउने भनेका छौँ।

६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर लक्ष्य तय गरिएको र चालु आर्थिक वर्षमा कुल गार्हस्थ्य उत्पादन रु ५३ खर्ब ८१ अर्ब रहँदा समेत आन्तरिक ऋण परिचालनको अनुमान घटाइएको छ। यसले आन्तरिक बजारलाई ठूलो असर नपार्ने देखिन्छ। २ खर्ब ४० अर्ब आन्तरिक उठाउने भनिरहँदा २ खर्ब ५ अर्बको हाराहारीमा आन्तरिक ऋणको सावाब्याज भुक्तानी गर्ने भनेका छौं। आन्तरिक ऋणको राम्रो हिस्सा ट्रेजरी बिल रहेकाले खरिद गर्ने र भुक्तानी गर्ने प्रकृया चलिरहने नै भयो। हामी कार्यतालिका बनाउँदा तरलता चाप हुने समयमा आन्तरिक ऋणको भुक्तानी बढाउने र तरलता अभाव हुँदा आन्तरिक ऋणको भुक्तानी दिने कामलाई प्राथमिकताका साथ अगाडि बढाउँछौँ।

चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा चालु खर्च २.३४ प्रतिशतले घटाउँदै ११ खर्ब ४२ अर्ब खर्च गर्ने भनेका छौँ। यसैगरी पुँजीगत खर्च ३ खर्ब २ अर्ब र वित्तीय व्यवस्थातर्फ ३ खर्ब ७ अर्ब खर्चका लागि विनियोजन गरिएको छ। अनुदानबाट ४९ अर्ब र बाह्य ऋण २ खर्ब ३ अर्ब रुपैयाँ संकलन गर्ने लक्ष्य राखिएको छ। मुख्यगरी आन्तरिक ऋणको सावा १ खर्ब ८२ अर्ब र वाह्य ऋणका लागि ४२ अर्ब साँवा भुक्तानी गर्नुपर्ने भएकाले वित्तीयतर्फको बजेट बढी देखिएको हो। आन्तरिक र बाह्य ऋणको ब्याज भुक्तानी चालु खर्चतर्फ राख्ने गरिएको छ।

समग्रमा अर्थतन्त्रको विद्यमान अवस्थाको जगमा आर्थिक क्रियाकलाप विस्तार गर्न, निजी क्षेत्रको मनोबल उठाई लगानी प्रवर्द्धन गर्न र सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापनमा रहेका समस्या समाधान गर्न यो बजेट सार्थक बन्छ भन्ने विश्वास लिन सकिन्छ।

(बजेट तथा कार्यक्रम महाशाखामा लामो समय काम गरेका अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता शर्मासँग गरिएको कुराकानीका आधारमा यो सामग्री तयार पारिएको हो।)