‘जलविद्युतमा लगानी पुनसंरचना गरेर सेयर प्राइस डिस्कभरी मेकानिज्ममा जानुपर्छ’

नेपालको जलविद्युत क्षेत्र अहिले ऐतिहासिक मोडमा छ। सरकारले आगामी एक दशकमा ३० हजार मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्ने लक्ष्य राखेको छ। यो केवल प्राविधिक चुनौती मात्र होइन, बरु ठूलो वित्तीय र संरचनात्मक चुनौती पनि हो। हालसम्म हामीले जसरी जलविद्युत आयोजनाहरू निर्माण र लगानी व्यवस्थापन गर्दै आएका छौँ, त्यो पुरानो ढर्राले अबका ठूला लक्ष्यहरू भेट्न असम्भव जस्तै छ। त्यसैले, अहिलेको सबैभन्दा ठूलो आवश्यकता भनेको ‘सेयर पुनर्संरचना’ र लगानीका नवीन वित्तीय उपकरणहरूको अवलम्बन हो।

ठूला आयोजनामा आईपीओको नयाँ अवधारणा
अहिलेको व्यवस्था अनुसार जलविद्युत आयोजनाहरूले निर्माणको अन्तिम चरण वा निर्माण सम्पन्न भएपछि मात्र सर्वसाधारणका लागि सेयर (आईपीओ) निष्काशन गर्न पाउने प्रावधान छ। तर, ५० मेगावाटभन्दा माथिका ठूला आयोजनाहरूका लागि यो प्रावधान व्यावहारिक छैन। हामीले के प्रस्ताव गरिरहेका छौँ भने, जसरी जलाशययुक्त आयोजनाहरूलाई वित्तीय व्यवस्थापन र वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (ईआईए) को टुंगो लागेपछि ४० प्रतिशतसम्म सेयर संकलन गर्न दिने प्रावधान छ, त्यसलाई ५० मेगावाट माथिका सबै आयोजनाहरूमा लागू गरिनुपर्छ।

ठूला आयोजनाहरूमा प्रवर्द्धकको मात्र लगानीले पुग्दैन। आयोजना सुरुवातमै जनता र अन्य लगानीकर्तालाई सहभागी गराउँदा वित्तीय बोझ कम हुनुका साथै आयोजनाप्रति अपनत्व पनि बढ्छ।

प्रवर्द्धक र लगानीकर्ता बीचको भिन्नता
हाम्रो विद्यमान प्रणालीले ‘डेभलपर’ (प्रवर्द्धक) र ‘इन्भेस्टर’ (लगानीकर्ता) लाई एउटै बास्केटमा राखेको छ, जुन गलत छ। आयोजनाको सुरुवाती जोखिम मोलेर इजाजत (लाइसेन्स) लिने, विद्युत खरिद सम्झौता (पीपीए) गर्ने, जग्गा प्राप्ति गर्ने र वित्तीय व्यवस्थापन गर्ने समूह ‘डेभलपर’ हो। तर, आयोजनाको ५० प्रतिशत काम सकिएपछि आउने संस्थागत लगानीकर्ता केवल ‘इन्भेस्टर’ हो।

सुरुवाती दिनदेखि जोखिम मोल्ने प्रवर्द्धकको सेयर मूल्य र सबै जोखिम न्यूनीकरण भइसकेपछि आउने लगानीकर्ताको सेयर मूल्य बराबरी हुनु वैज्ञानिक देखिँदैन। त्यसैले, प्रवर्द्धकको मेहनत, विज्ञता र जोखिमलाई कदर गर्दै ‘स्वेट इक्विटी’को अवधारणा ल्याउनु जरुरी छ। उदाहरणका लागि, यदि कुनै डेभलपरले आयोजनाका महत्वपूर्ण माइलस्टोनहरू पुरा गर्छ भने उसले निश्चित प्रतिशत स्वेट इक्विटी पाउनुपर्छ, जसलाई बैंक र सरकारले पनि मान्यता दिनुपर्छ।

सेयर मूल्य निर्धारणमा बजारमुखी संयन्त्र
अहिले नेपालमा जलविद्युतको सेयर १०० रुपैयाँ अंकित मूल्यमा आधारित छ। यो मध्ययुगीन मोडल हो। हामीले ‘सेयर प्राइस डिस्कभरी मेकानिज्म’मा जानुपर्छ। कुनै राम्रो आयोजनाको सेयर मूल्य बजारले नै निर्धारण गर्न पाउनुपर्छ। आयोजनाको गुणस्तर, प्रवर्द्धकको ट्रयाक रेकर्ड र जोखिमका आधारमा सेयर मूल्य ९०, १००, ११० वा २०० रुपैयाँ पनि हुन सक्छ।

भर्खरै लिखु आयोजनामा देखिएको विवादको मुख्य जड पनि यही १०० रुपैयाँको भ्रम नै हो। आयोजनाले बत्ती बालेर तीन–चार वर्षको ब्याजसमेत प्रवर्द्धकले तिरिसकेपछि त्यसको बुक भ्यालु बढ्छ। तर, स्थानीय र आम लगानीकर्तामा ‘जहिले पनि १०० रुपैयाँमै सेयर पाउनुपर्छ’ भन्ने जुन भ्रम छ, त्यसलाई हटाउन ‘बुक बिल्डिङ’ वा ‘प्राइस डिस्कभरी’ मोडल अनिवार्य छ।

नवीन वित्तीय उपकरणहरूः बन्ड, डिबेन्चर र लोन अन इक्विटी
नेपालको जलविद्युत लगानी अहिले बैंक ऋण र राइट सेयरमा मात्र सीमित छ। बैंकबाट ऋण लिँदा ब्याजदरको अस्थिरताले आयोजनालाई जोखिममा पार्छ भने राइट सेयरले पुँजीको अवमूल्यन गराउँछ। यसको विकल्पमा हामीले ‘बन्ड’ र ‘डिबेन्चर’ इस्यु गर्न पाउने व्यवस्था गर्नुपर्छ।
विशेषगरी सार्वजनिक कम्पनीहरूले ठूला आयोजनामा लगानी गर्न बन्ड जारी गरेर सस्तो ब्याजदरमा पुँजी संकलन गर्न सक्छन्। यस्तै, भारतमा जस्तै ‘लोन अन इक्विटी’को अवधारणा नेपालमा पनि ल्याउनु पर्छ। प्रवर्द्धकले हाल्नुपर्ने ३० प्रतिशत इक्विटीका लागि पनि आयोजनाकै सम्पत्ति धितो राखेर ऋण पाउने व्यवस्था भयो भने पुँजीको अभावले आयोजना रोकिने छैनन्। अहिले बैंकहरूले व्यक्तिगत सम्पत्ति धितो खोज्ने ‘ट्रेडिसनल’ मोडल छोडेर ‘प्रोजेक्ट फाइनान्सिङ’ मा केन्द्रित हुनुपर्छ।

एसपीभी मोडल र सामूहिक लगानी
हजार मेगावाटभन्दा माथिका मेगा प्रोजेक्टहरू बनाउन एउटै कम्पनीको सामथ्र्यले पुग्दैन। यस्तो अवस्थामा धेरै कम्पनीहरू मिलेर ‘स्पेशल पर्पोज भेइकल’ निर्माण गर्ने र त्यस मार्फत फन्ड रेजिङ गर्ने मोडलमा जानुपर्छ। सरकारले निजी क्षेत्रलाई निश्चित आयोजनाहरू तोकेर ‘टास्क’ दिनुपर्छ र त्यसका लागि आवश्यक कानुनी सहजीकरण गरिदिनुपर्छ। धेरै पब्लिक कम्पनीहरू मिलेर एउटा एसपीभी बनाउने र त्यसले बजारबाट बन्ड वा सेयरमार्फत पैसा उठाउने हो भने वैदेशिक लगानीको मात्र मुख ताक्नु पर्दैन।

नेपालले १० वर्षमा ३० हजार मेगावाट उत्पादन गर्ने सपना देखिरहँदा हाम्रा कानुनी र वित्तीय प्रावधानहरू भने २० वर्ष पुराना छन्। जबसम्म हामीले सेयर पुनर्संरचना गर्दैनौं, बजारलाई पारदर्शी बनाउँदैनौं र जोखिम लिने डेभलपरहरूलाई प्रोत्साहित गर्दैनौं, तबसम्म ठूलो लगानी भित्रिन सक्दैन।

सेयर बजारमा प्राइस डिस्कभरी, स्वेट इक्विटीको मान्यता, बन्ड र डिबेन्चरको सहज निष्काशन, र प्रोजेक्ट फाइनान्सिङका नयाँ ढोकाहरू नखोली जलविद्युतमा क्रान्ति सम्भव छैन। सरकार, धितोपत्र बोर्ड, र नेपाल राष्ट्र बैंकले यी संरचनात्मक सुधारका लागि सहजिकरण गर्ने बेला आएको छ। ढिलो भइसक्यो, तर यदि अहिले नै हामीले यी कदमहरू चाल्ने हो भने ३० हजार मेगावाटको लक्ष्य केवल कागजमा मात्र सीमित रहने छैन।

(केसी स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था, इप्पान नेपालका कार्यकारी सदस्य हुन्।)