‘व्यक्तिगत ग्यारेन्टी हट्नु सम्पत्तिमा आधारित अर्थतन्त्रबाट उत्पादनमा लैजाने कदम’

नेपालमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले व्यवसायिक कर्जा प्रवाह गर्दा व्यवसायीको व्यक्तिगत जमानी (पर्सनल ग्यारेन्टी) अनिवार्य रूपमा लिने प्रचलन लामो समयदेखि रहेको छ। अहिले यो व्यवस्था हटाउने विषयमा छलफल भइरहेको छ। यदि यो सुधार कार्यान्वयन भयो भने यसले नेपालको औद्योगिक र वित्तीय क्षेत्रमा सकारात्मक परिवर्तन ल्याउन सक्नेछ।

पर्सनल ग्यारेन्टीको व्यवस्थाले बैंकलाई परियोजनाको गुणस्तरभन्दा व्यक्तिको सम्पत्ति र व्यक्तिगत हैसियतमा बढी निर्भर बनाएको छ। परिणामस्वरूप, राम्रो परियोजना भएका तर पर्याप्त व्यक्तिगत सम्पत्ति नभएका उद्यमीले कर्जा पाउन कठिनाइ भोग्नुपरेको छ। अर्कोतर्फ, पर्याप्त सम्पत्ति भएका व्यक्तिले कमजोर परियोजनाका लागि पनि कर्जा प्राप्त गर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ।

यदि यो व्यवस्था हटाइयो भने बैंकहरूले परियोजनाको व्यवहार्यता, बजार, नगद प्रवाह, व्यवस्थापन क्षमता र जोखिमको गहिरो अध्ययन गरेर मात्र लगानी गर्नुपर्ने हुन्छ। यसले परियोजनामा आधारित कर्जा प्रणालीलाई प्रोत्साहन गर्नेछ। जसले वित्तीय अनुशासन र लगानीको गुणस्तर दुवै सुधार गर्नेछ।

यसका साथै, उद्योगमा आवश्यकताअनुसार मात्र लगानी हुने भएकाले माग र आपूर्तिबीचको असन्तुलन कम हुँदै जानेछ। उत्पादनशील क्षेत्रमा पूँजी प्रवाह बढ्ने, नयाँ उद्यमीलाई अवसर मिल्ने, रोजगारी सिर्जना हुने र समग्र औद्योगिक वातावरण थप प्रतिस्पर्धी बन्ने अपेक्षा गर्न सकिन्छ।

निस्सन्देह, यो सुधारसँगै बैंकहरूको परियोजना मूल्यांकन क्षमता, जोखिम व्यवस्थापन र कर्जा अनुगमन प्रणाली पनि सुदृढ हुनुपर्छ। त्यसो भए मात्र यो परिवर्तन सफल हुनेछ।

यदि यो सुधार सही ढंगले लागू गरियो भने, यो केवल बैंकिङ नियमको परिवर्तन मात्र होइन, नेपाललाई सम्पत्तिमा आधारित अर्थतन्त्रबाट उत्पादन र परियोजनामा आधारित अर्थतन्त्रतर्फ लैजाने ऐतिहासिक कदम साबित हुन सक्छ।