डिजिटल कारोबार विस्तार हुँदा पनि नोटको माग उच्च, किन घटेन नगदप्रतिको निर्भरता?

काठमाडौँ: पछिल्लो समय देशभर डिजिटल कारोबार तीव्र रूपमा विस्तार भैरहेको छ। क्युआर कोड, मोबाइल बैंकिङ, इन्टरनेट बैंकिङ तथा कार्ड भुक्तानी जस्ता माध्यमहरू लोकप्रिय हुँदै गए पनि भौतिक नोटको प्रयोग भने घट्नुको सट्टा झनै बढ्दो क्रममा छ।

डिजिटल भुक्तानी व्यापक हुँदै गएको परिवेशमा पनि नेपाली अर्थतन्त्र नगदप्रतिको निर्भरता उच्च अवस्थामा रहेको छ। जसको पुष्टि नेपाल राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको वार्षिक प्रतिवेदनले गरेको छ। आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा ७१ खर्ब रूपैैयाँभन्दा बढीको डिजिटल कारोबार भएको छ। जसले इलेक्ट्रोनिक भुक्तानी प्रणाली विस्तार भइरहेको स्पष्ट संकेत दिन्छ। तर, यतिबेला भौतिक नोटको माग र मौज्दात दुवै वर्षेनि बढिरहेको छ।

आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को असार मसान्तसम्म विभिन्न दरका नयाँ नोटहरूको मौज्दात ६४.४९ प्रतिशतले बढेर ५१ अर्ब ५१ करोड ८२ लाख ४९ हजार रूपैयाँ पुगेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ। अघिल्लो वर्ष २०८०/८१ यस्तै मौज्दात १ खर्ब ४५ अर्ब ७ करोड ४ लाख ९९ हजार रूपैयाँ थियो।
राष्ट्र बैंकका अनुसन्धान विभागका एक निर्देशकका अनुसार डिजिटल कारोबार बढेकै कारण नगदको आवश्यकता कम हुने धारणा व्यवहारिक रूपमा सही छैन। डिजिटल प्रणाली जति नै अगाडि बढे पनि मुलुकमा कुनै आकस्मिक संकट आयो भने पर्याप्त नगद मौज्दात नहुँदा समस्या गहिरिने उनले बताए। ‘नोट मौज्दात नहुँदा केही समयअघि एक देशमा आर्थिक प्रणाली नै ठप्प भएको थियो। नेपाल पनि त्यस्तो जोखिमबाट मुक्त छ भन्ने ग्यारेन्टी छैन, त्यसैले पर्याप्त नगद राखेर तयारी अवस्थामा बस्नुपर्छ,’ उनी भन्छन्।

गत आर्थिक वर्षमा विभिन्न दरका ३ हजार ८५० बाकसमा झन्डै एक खर्ब रूपैयाँ बराबरका नयाँ नोट ‘आउट अफ स्टक’ भएका छन्। चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को पहिलो तीन महिनामा विस्तृत मुद्राप्रदाय ३.२ प्रतिशतले बढेको छ, अघिल्लो वर्ष सोही अवधिमा यो वृद्धि ३.४ प्रतिशत थियो। २०८२ असोज मसान्तमा वार्षिक बिन्दुगत आधारमा विस्तृत मुद्राप्रदाय १२.२ प्रतिशतले बढेको तथ्यांकले संकेत गर्छ कि अर्थतन्त्रमा पैसा त बढिरहेको छ, तर त्यसमध्ये उल्लेख्य रकम भौतिक नगद स्वरूपमै परिचालित भइरहेको छ।

चलनचल्तीमा रहेको मुद्रा झनै तीव्र गतिमा बढिरहेको वार्षिक प्रतिवेदनले देखाउँछ। २०८१ असार मसान्तसम्म चलनचल्तीमा ६ खर्ब ९० अर्ब १५ करोड बराबरका नोटहरू थिए। जुन २०८२ असार मसान्तसम्म १०.३३ प्रतिशतले वृद्धि हुँदै ७ खर्ब ६१ अर्ब ४१ करोड रूपैयाँमा पुगेको छ। एक वर्षमै ५९ अर्ब रूपैयाँभन्दा बढी भौतिक मुद्रा बढ्नु डिजिटल विस्तारसँगै नगद निर्भरता झनै बलियो बनेको संकेत हो। ग्रामीण क्षेत्रको कारोबारमा अझै पनि नगदकै प्रभाव हाबी छ। गाउँमा धेरैजसो मानिसले डिजिटल माध्यम प्रयोग गर्न नजाने, चाडपर्व, ज्याला/मजदुरी र सहकारी कारोबारमा नगदको प्रचलित संस्कार कायमै रहनु, तथा स्थानीय तहमा आएका विकास/निर्माणका कार्यले पनि नगद सर्कुलेसन बढाएको छ।

राष्ट्र बैंकका एक अधिकारीका अनुसार ‘शहरले डिजिटल बोक्छ, गाउँले नोट बोक्छ’ भन्ने वास्तविकता अहिले पनि यथावत छ।

डिजिटल र नगद दुवै कारोबार बढिरहे पनि अर्थतन्त्रको समग्र गति भने कमजोर छ। कोभिड/१९ को प्रभाव पूर्ण रूपमा सकिन नपाउँदै राजनीतिक तथा सामाजिक अस्थिरता बढ्नु, आयात कम हुनु, निर्माण क्षेत्र सुस्त हुनु, निजी क्षेत्रको लगानी मनोबल कमजोर हुनु र सरकारी खर्च समयमा नहुँदा कर्जा माग अत्यन्तै कम भएको विशेषज्ञहरू बताउँछन्। राष्ट्र बैंकका पछिल्ला तथ्यांकअनुसार बैंकिङ प्रणालीमा कूल निक्षेप ७५ खर्ब २ अर्ब रूपैयाँ पुगेको छ भने कुल कर्जा ५६ खर्ब ३९ अर्ब रूपैयाँमा मात्र सीमित छ। यसरी निक्षेप बढिरहे पनि कर्जा नबढ्दा कर्जा/निक्षेप अनुपात ७४.३१ प्रतिशतमा झरेको छ। जुन बजारमा कर्जा माग अत्यन्तै कमजोर रहेको संकेत हो।

साउनदेखि कात्तिकसम्म निजी क्षेत्रमा जम्मा ८२ अर्ब ९३ करोड रूपैयाँ मात्र कर्जा प्रवाह भएको छ।

कोभिडपछिको सुस्तता झनै गहिरिँदै गएका बेला जेन्जी आन्दोलनका कारण लगानीकर्ता तथा व्यापारीहरू ‘पर्ख र हेर’ को अवस्थामा बसेको एक बीमा कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) ले बताए। लगानी विस्तार गर्न उपयुक्त वातावरण नबनेको आकलन गरिँदा बैंकिङ प्रणालीमा तरलता अत्यधिक बन्न पुगेको छ। निक्षेप परिचालन तीव्र गतिमा बढिरहे पनि कर्जा प्रवाह सुस्त हुँदा बैंकिङ प्रणालीमा १० खर्ब रूपैयाँभन्दा बढी अतिरिक्त तरलता छ। यसलाई सोस्न राष्ट्र बैंकले दीर्घकालीन निक्षेप उपकरणमार्फत हप्तैपिच्छे अर्बौं रूपैयाँ प्रशोचन गरिरहेको छ।

निक्षेप बढिरहँदा कर्जा नबढेपछि बैंकहरूले मुद्दती निक्षेपको ब्याजदर घटाउँदै लगेका छन्। वाणिज्य बैंकहरूको निक्षेपको भारित औसत ब्याजदर ३.८५ प्रतिशत, विकास बैंकहरूको ४.४५ प्रतिशत र वित्त कम्पनीहरूको ५.६२ प्रतिशतमा झरेको छ। ब्याजदर घटेपछि सर्वसाधारणले बैंकमा पैसा राख्नुभन्दा आफ्नै साथमा नगद राख्ने प्रवृत्ति विस्तार भएको देखिन्छ। नगद राख्दा तत्काल खर्च, आपतकालीन प्रयोजन वा अनिश्चित आर्थिक अवस्थाबाट जोगिने मनोविज्ञानले पनि यस्तो प्रवृत्ति बढाएको विश्लेषण गरिएको छ।