काठमाडौँ: औद्योगिक व्यवसाय विकास प्रतिष्ठानले सञ्चालन गर्दै आएको नवप्रवर्तन (स्टार्टअप) उद्यम कर्जा कार्यक्रमप्रति देशभरका उद्यमी समुदायमा लगातार आकर्षण बढिरहेको छ। प्रतिष्ठानले चालू आर्थिक वर्षका लागि आह्वान गरेको आवेदनमा अनलाइन र भौतिक दुवै माध्यमबाट ठूलो संख्यामा उद्यमीको सहभागिता देखिएको छ।
कात्तिक १९ देखि खुला गरिएको आवेदन पेश गर्ने समयसीमा मंगलबार (मंसिर ९ गते) सम्म रहेको छ। नयाँ ज्ञान, सोच, सीप र क्षमता भएका इच्छुक उद्यमीले अनलाइन प्रणालीमार्फत वा प्रत्यक्ष उपस्थित भएर आवेदन पेश गर्न सक्ने व्यवस्था प्रतिष्ठानले गरेको छ।
औद्योगिक व्यवसाय विकास प्रतिष्ठानका कार्यकारी निर्देशक उमेशकुमार गुप्ताका अनुसार कार्यक्रमले लगातार तेस्रो वर्ष कर्जा प्रवाह गरिरहेको छ। यस अवधिमा प्राप्त नतिजा उत्साहजनक रहेका छन्।
उनको दाबी अनुसार स्टार्टअप उद्यमीहरू कर्जा लिएर व्यवसाय सञ्चालन गरिरहेका छन् र ऋण फिर्ता दर पनि सन्तोषजनक पाइएको छ। ‘हालसम्म २ करोड ९० लाख रुपैयाँ ऋण फिर्ता (रिपेमेन्ट) का रूपमा सरकारी बैंक खातामा आइसकेको छ,’ कार्यकारी निर्देशक गुप्ताले नेपाल क्लिक्ससँग भने, ‘यो फिर्ता रकम पहिलो र दोस्रो वर्षका ऋणीहरूबाट प्राप्त भएको हो, उनीहरूले ३ प्रतिशत ब्याजदरमा ऋण तिरिरहेका छन्।’
बिना धितो ५ वर्षका लागि ३ प्रतिशत ब्याजदरमा उक्त कर्जा दिइने छ। कार्यकारी निर्देशक गुप्ताका अनुसार सोमबार दिउँसो १ः३० बजेसम्म ८३८ जनाले भौतिक रूपमा नै आएर फारम बुझाएका छन्। यस्तै १५ हजार ३१० जना प्रयोगकर्ता (युजर) सिर्जना गरेका छन्। जसमध्ये ६ हजार ५७२ जनाले १२ स्टेप मध्ये कसैले ९, १०, ११ स्टेपसम्म आवेदन भरेका छन्। अनलाइन आवेदन प्रक्रिया पूरा गर्नेको संख्या ३ हजार १ सय जना छन्।
भोलि (मंगलबार) ४ बजेसम्म आएको आवेदनलाई संलग्न गने र मूल्याङ्कन गर्ने र कार्य अगाडि बढाउने कार्यकारी निर्देशकले बताए। यसपालि ४ सय उद्यमीलाई मात्रै कर्जा दिने लक्ष्य रहेको प्रतिष्ठानका सूचना अधिकारी मनिराम गौतमले बताए। उनका अनुसार गत वर्ष पनि ५ सयको लक्ष्य राखिएकोमा ६६१ जनालाई सिफारिस गरिएको थियो।
सरकारले यस वर्ष स्टार्टअप उद्यम कर्जाको अधिकतम सीमा घटाएको छ।
नयाँ ‘स्टार्टअप उद्यम कर्जा सञ्चालन कार्यविधि २०८२’ अनुसार अब स्टार्टअप उद्यमीले चालू आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ देखि बढीमा २० लाख रुपैयाँसम्म मात्र कर्जा प्राप्त गर्न सक्नेछन्। यसअघि २०८०/०८१ देखि यस्तो कर्जाको सीमा २५ लाख रुपैयाँसम्म थियो। कार्यविधिको दफा १३ बमोजिम स्टार्टअप उद्यम कर्जाका लागि न्यूनतम ५ लाख र अधिकतम २० लाख रुपैयाँसम्मको प्रावधान तोकिएको छ।
सूचना अधिकारी गौतमले भने, ‘बजेट अभावका कारण यस्तो निर्णय गरिएको हो जस्तो लाग्छ अथवा धेरैलाई कर्जा दिन पनि यस्तो गरिएको हुन सक्छ।’
आर्थिक वर्ष २०८०–८१ देखि हालसम्म ८३८ जनाले स्टार्टअप कर्जा पाइसकेको कार्यकारी निर्देशक गुप्ता बताउँछन्। ‘हालसम्म ८३८ जनाले स्टार्टअप कर्जा पाइसकेका छन्। कर्जा पाउनेहरू सरकारको काम देखेर दंग छन्। धेरै जना कर्जा पाएपछि मलाई भेटेर नै रुनु भएको छ’ उनले भने।
प्रतिष्ठानका कार्यकारी निर्देशक गुप्ता स्टार्टअप उद्यम कर्जा कार्यक्रम सकारात्मक दिशामा अगाडि बढिरहेको बताउँछन्। कार्यक्रमले मेन्टरिङ र तालिमका सन्दर्भमा प्रतिष्ठानले आवश्यकतामा आधारित (निड बेस) सेवा प्रदान गरिरहेको छ। जो उद्यमी सम्पर्कमा आउँछन् वा जहाँ प्रतिष्ठानको पहुँच पुगेको छ, त्यहाँ मेन्टरिङ र क्षमता अभिवृद्धि कार्यक्रम सञ्चालन भइरहेको उनले बताए। धेरै काम त बैंकका शाखाहरूले नै गर्ने गरेको उनको भनाइ छ।
‘जनशक्ति सीमितताका कारण सबै ठाउँमा पुग्न सकिएको छैन,’ गुप्ताले भने, ‘हाल उद्योग मन्त्रालयमा संगठन तथा व्यवस्थापनको काम भइरहेको र यसबाट थप जनशक्ति प्राप्त भए देशव्यापी रूपमा शाखा विस्तार गर्ने योजना छ।’
आफु पनि २४–२५ स्थानमा पुगेर अवलोकन गर्दा सबै ठाउँमा व्यवसाय बढेको, रोजगारी सिर्जना भएको र सरकारलाई तिर्नुपर्ने पैसा उद्यमीहरूले तिरिरहेको पाइएको उनले बताए। उनका अनुसार केही न केही देशको अर्थतन्त्रमा सहयोग भएको देखिन्छ।
कार्यक्रमको वास्तविक प्रभावकारिता मूल्याङ्कन गर्न प्रतिष्ठानले आगामी माघ–फागुन महिनासम्ममा एउटा स्वतन्त्र तेस्रो पक्ष एजेन्सी हायर गरेर अनुसन्धान गर्ने योजना बनाएको छ। त्यसपछि मात्र आधिकारिक रूपमा कार्यक्रमको प्रभावकारिता सार्वजनिक गर्न सकिने भएको छ।
२०८०/०८१ मा स्टार्टअप कर्जाका लागि सरकारले २५ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको थियो। त्यस वर्ष १६५ जना स्टार्टअप उद्यमीलाई १७ करोड बराबरको कर्जा प्रधान गरिएको थियो। साथै, त्यसपछि आर्थिक वर्ष २०८१–८२ मा चार गुणा बजेट बढाएर यस कार्यक्रमका लागि १ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरिएकोमा ८८ करोड ६० लाख बराबर कर्जा प्रवाह भइसकेको छ। त्यस वर्ष ६६१ जनालाई छनोट गरेर पठाइएको छ। सरकारले चालू आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा स्टार्टअप उद्यम कर्जा कार्यक्रमका लागि ७३ करोड रुपैयाँ बजेट छुट्याएको छ।
यो सबै कर्जा बिना धितो गएकाले प्रतिष्ठानले सुरक्षण पनि गर्ने गरेको छ। गत वर्षसम्म २५ प्रतिशत निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोषमा पनि पठाइने गरेकोमा यो वर्षदेखि भने कार्यविधिमा १० प्रतिशत मात्र पठाउने भनेको छ।
कर्जा प्राप्त गर्न उद्यम व्यवसाय दर्ता भई १० वर्ष ननाघेको हुनुपर्नेछ। यस्तै, प्राइभेट फर्म, साझेदारी फर्म, कम्पनी वा सहकारी संस्था उद्योगको रूपमा उद्योग दर्ता गर्ने निकायमा दर्ता भएको हुनुपर्नेछ।
उद्यम व्यवसाय स्थापना भएपछिको कुनै पनि आर्थिक वर्षमा वार्षिक कारोबार १५ करोड रुपैयाँ ननाघेको, प्रचलित कानुनबमोजिम उद्योगका रूपमा दर्ता नभएको, वस्तु तथा सेवा विदेशबाट आयात गरी बिक्रीवितरण गर्ने गरेको, कालोसूचीमा परेको तथा औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०७६ बमोजिम होल्डिङ तथा लगानी कम्पनीका रूपमा दर्ता भएको उद्यमलाई भने स्टार्टअप कर्जाका लागि योग्य मानिने छैन।
कार्यविधिबमोजिम स्टार्टअप उद्यम कार्यक्रमको कार्यान्वयन औद्योगिक व्यवसाय विकास प्रतिष्ठानले गर्नेछ। कर्जा लिन चाहने योग्यता पुगेका उद्यमीले तोकिएको ढाँचामा प्रतिष्ठानमा प्रस्ताव पेश गर्नुपर्नेछ।
एक उद्यमीले एकभन्दा बढी प्रस्ताव पेश गर्न पाउने छैनन्। प्राप्त प्रस्तावको मूल्याङ्कन समितिले कार्यविधिमा उल्लेख भएका मापदण्डबमोजिम मूल्याङ्कन गर्ने, प्रस्तावको छनोट तथा प्रस्तावकले प्राप्त गर्ने कर्जा रकमसमेत निर्धारण गरी सिफारिस गर्नेछ।
छनोट समितिले सिफारिस गर्दा कर्जा रकमसमेत निर्धारण गर्नेछ।
नयाँ उद्यम–व्यवसाय हुनुपर्ने र गाभिएको वा टुक्रिएको हुन नहुने सर्त राखिएको छ। कानुनबमोजिम उद्योगका रूपमा दर्ता नभएका वा विदेशबाट वस्तु वा सेवा आयात गरी बिक्री वितरण गर्ने व्यवसाय अयोग्य मानिनेछन्।
कालोसूचीमा परेका तथा औद्योगिक व्यवसाय ऐन २०७६ बमोजिम होल्डिङ तथा लगानी कम्पनीका रूपमा दर्ता भएका व्यवसाय पनि यस कर्जाका लागि योग्य ठहरिने छैनन्। प्रतिष्ठानले १९ ओटा क्षेत्रलाई जोडेर कर्जा पाउने प्रमुख पाँच क्षेत्र बनाएको छ।
कृषि, वन तथा उत्पादनमूलक
यसअन्तर्गत कृषि, सिँचाइ, पशुपन्छीमा आधारित उद्यम, विभिन्न उत्पादनमूलक कार्य, जडीबुटी तथा वन पैदावरमा आधारित उद्यम, खानी तथा खनिज अनुसन्धान र विकास सम्बन्धी परियोजना साथै खाद्य प्रविधि तथा पोषणसँग सम्बन्धित उद्यम पर्दछन्।
सूचना प्रविधि तथा डिजिटल क्षेत्र
विज्ञान तथा प्रविधि, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि, घरायसी वा दैनिक जीवनलाई सरल बनाउने प्रविधि, फोहोरमैला व्यवस्थापनसँग सम्बन्धित पहल र सार्वजनिक सेवा प्रवाह, उत्पादन तथा सेवा प्रक्रियामा सुधार ल्याउने उद्यम यस वर्गमा समावेश छन्।
पूर्वाधार तथा यातायात क्षेत्र
सहज र सुरक्षित परिवहन एवं लजिस्टिक सेवा, पूर्वाधार निर्माण कार्य, विद्युतीय सवारीसाधन तथा अटोमोबाइल क्षेत्र र वस्तु वा सेवाको वितरण प्रणालीसँग सम्बन्धित उद्यमले यस शीर्षक अन्तर्गत कर्जा पाउन सक्नेछन्।
सामाजिक सेवा र पर्यटन क्षेत्र
शिक्षा तथा शिक्षण सिकाइका विभिन्न आयाम, मानव स्वास्थ्य सेवा प्रदायक उद्यम र पर्यटन प्रवद्र्धन, मनोरञ्जन तथा अतिथि सत्कारसँग सम्बन्धित व्यवसाय यस वर्गमा पर्दछन्।
परम्परागत तथा स्थानीय स्रोतमा आधारित उद्यम
परम्परागत तथा ग्रामीण प्रविधिमा आधारित उद्यम, परम्परागत पेसा तथा उद्यम पुनरुत्थानसँग सम्बन्धित कार्य र स्थानीय स्रोतसाधन उपयोगमा आधारित उद्यमले यो कर्जा प्राप्त गर्न सक्नेछन्।
