कोरियन लगानीमा निर्माणाधीन माथिल्लो त्रिशुली–१ आयोजनाको सुरुङ ‘ब्रेक थ्रु’, ७१ प्रतिशत काम सकियो

काठमाडौँ: कोरिया–नेपाल साझेदारीमा निर्माणाधीन २१६ मेगावाट माथिल्लो त्रिशुली–१ जलविद्युत् आयोजनाको सुरुङ खन्ने काम (ब्रेक थ्रु) सकिएको छ। कुल १० किलोमिटर लामो मुख्य सुरुङ ब्रेक थ्रुसँगै आयोजनाको ७१ प्रतिशत काम सकिएको नेपाल वाटर एन्ड इनर्जी डेभलपमेन्ट कम्पनीका महाप्रबन्धक गिरिराज अधिकारीले जानकारी दिए।

बाँकी २९ प्रतिशत काम आगामी एक वर्षभित्र (२०२६ डिसेम्बरसम्म) सक्ने लक्ष्य रहेको छ।

आयोजनाको विद्युतगृह र बाँधमा उपकरण जडानको कामले गति लिएको जानकारी अधिकारीले दिए। बर्खा सकिएसँगै नदीमा पानीको बहाव कम हुँदै गएकाले बाँधलगायत अन्य पूर्वाधारको काम तीव्र गतिमा अघि बढेको छ। बाँधमा गेट जडानका साथै सुरुङमा कंक्रिट लाइन पनि सुरु हुन लागेको छ।

अहिले आयोजनामा ११ सय मजदुर कार्यरत छन्।

आयोजना बनाउन ६४ करोड ७३ लाख अमेरिकी डलर अर्थात् ६५ अर्ब रुपैयाँ लाग्ने अनुमान गरिएको छ। जसमध्ये ४५ करोड ३२ लाख अमेरिकी डलर करिब ५२ अर्ब रुपैयाँ विदेशी बैंकबाट ऋण लगानी भएको छ। बाँकी नेपाल वाटरको स्वपुँजी (इक्विटी) लगानी रहेको छ। आयोजनामा ७० प्रतिशत बैंकको ऋण र ३० प्रतिशत स्वपुँजी हुने गरी लगानी संरचना बनाइएको छ।

आयोजनामा विश्व बैंक समूहको अन्तर्राष्ट्रिय वित्त निगम (आइएफसी) ले १६ करोड १३ लाख, एसियाली विकास बैंक (एडीबी) ले ६ करोड, एसियाली पूर्वाधार लगानी बैंक (एआईआईबी) ले ३ करोड ९६ लाख र कोरियन आयात निर्यात (एक्जिम) बैंकले १० करोड डलर लगानी गरेका छन्।

यस्तै कोरिया डेभलपमेन्ट बैंक (केडीबी) ले ३ करोड ८ लाख, बेलायतको कमनवेल्थ डेभलपमेन्ट कर्पोरेसनको २ करोड १९ लाख, नेदरल्याण्ड डेभलपमेन्ट फाइनान्स कम्पनी (एफएमओ) को १ करोड ५४ लाख, फ्रेन्च डेभलपमेन्ट फाइनान्सियल इन्स्टिच्यूसन (प्रोपार) को १ करोड १० लाख र अन्तर्राष्ट्रिय विकासका लागि ओपेक फण्ड (ओएफआइडी) को १ करोड ३२ लाख डलर ऋण लगानी छ।

द बैंक अफ न्यूयोर्क मेलनले ‘अफसोर एकाउण्ट’ र नेपाल इभेस्टमेन्ट मेगा बैंकले ‘अनसोर एकाउण्ट’ बैंकका रूपमा काम गरेका छन्।

आयोजनमा ९० प्रतिशत कोरियाको र १० प्रतिशत जेड कन्सल्ट प्रालिको शेयर हिस्सा रहेको छ। नेपाल वाटरमा कोरियाको साउथ इष्ट कम्पनी लिमिटेड (कोसेप) को ५२, डेलियम इन्डिस्ट्रियल कम्पनी लिमिटेडको १६ र केर्योङ कन्स्ट्रक्सन कम्पनी लिमिटेडको १०, विश्व बैंकअन्तर्गत आइएफसीको १२ तथा स्थानीय लगानीकर्ता जेड कन्सल्टको १० प्रतिशत स्वामित्व हुने गरी लगानी संरचना तयार पारिएको छ। आयोजनाको ठेकेदार कोरियाको दुसान कर्पोरेसन रहेको छ। आयोजना निर्माण पावर चाइना कर्पोरेसनले गरिरहेको छ।

सरकारले आयोजनालाई १० वर्ष पूरै र ५ वर्ष ५० प्रतिशत संस्थागत कर (कर्पोरेट ट्याक्स) छुट दिने निर्णय गरिसकेको छ। कम्पनीले विदेशी मुद्रा जोखिम (हेजिङ) मा ३३ प्रतिशत हिस्सा व्यहोर्ने सहमति भएको छ।

नेपाल विद्युत् प्राधिकरणसँग नेपाल वाटरले गरेको विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए) अनुसार ८० प्रतिशत डलर र २० प्रतिशत नेपाली रुपैयाँमा भुक्तानी गर्ने सहमति भएको छ। नेपाल वाटरले प्रतिफल १७ प्रतिशतसम्म मात्र पाउने छ।

सुख्खायामको ६ महिनामा प्रतियुनिट ८.४० र वर्षायाममा ४.८० पैसा रुपैयाँमा पीपीए भएको छ। आगामी १० वर्षसम्मका लागि मात्र डलरमा पीपीए भएको छ। प्राधिकरणले कुल पीपीए रकमको ८० प्रतिशत डलर र २० प्रतिशत नेपाली रुपैयाँमा भुक्तानी गर्ने सहमति भएको छ।
सरकारले आयोजनाको विद्युत् उत्पादन इजाजत (लाइसेन्स) ३५ वर्षका लागि दिएको छ।

आन्तरिक खपतका लागि आयोजना निर्माण हुन लागेको हो। आफै निर्माण, सञ्चालन र हस्तान्तरण (बुट) नीतिअन्तर्गत सरकारले आयोजना कोरियन कम्पनी नेपाल वाटरलाई दिएको हो।

क्यू ५० मोडेलमा डिजाइन भएकाले आयोजनाले सुख्खायाममा पनि जडित क्षमताको ३९ प्रतिशत अर्थात् १०६ मेगावाट बिजुली उत्पादन गर्ने सम्भाव्यता अध्ययनले देखाएको छ। यस्तै ६१ प्रतिशत बिजुली वर्षायाममा उत्पादन हुने छ।

आयोजनाबाट वार्षिक १ अर्ब ५३ करोड ३० लाख युनिट बिजुली उत्पादन हुने अध्ययनले देखाएको छ। आयोजना रसुवामा पर्छ। आयोजना रसुवाको हाकु र मैलुङको बीचमा निर्माण हुन लागेको हो। विद्युत् प्राधिकरणले निर्माण गरिरहेको त्रिशूली–३ बी हब सबस्टेशनमा जोडिइ राष्ट्रिय प्रसारण प्रणालीमा प्रवाह गरिनेछ।