काठमाडौँ: बैंक तथा वित्तीय संस्थाले संस्थागत मुद्दती निक्षेपमा पनि व्यक्तिगत मुद्दती निक्षेप सरह ब्याज दिन पाउने भएका छन्। नेपाल राष्ट्र बैंकले सोमबार सार्वजनिक गरेको चालू आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिको प्रथम त्रैमासिक समीक्षामा समान व्याजदरको व्यवस्था गर्न लागेको जानकारी गराएको हो।
हाल बैंक तथा वित्तीय संस्थाले संस्थागत निक्षेपकर्तालाई व्यक्तिगत निक्षेपकर्ताको भन्दा मुद्दती निक्षेपमा १ प्रतिशत बिन्दुले कम ब्याजदर दिनुपर्ने व्यवस्था थियो। मौद्रिक नीति समीक्षामार्फत केन्द्रीय बैंकले त्यसलाई खारेजको घोषणा गरेको हो।
मौद्रिक नीति समीक्षामा भनिएको छ, ‘बैंक तथा वित्तीय संस्थाले संस्थागत मुद्दती निक्षेपको ब्याजदर व्यक्तिगत मुद्दती निक्षेपको ब्याजदरभन्दा कम्तिमा १ प्रतिशत बिन्दुले कम गर्नुपर्ने विद्यमान व्यवस्था खारेज गरिनेछ।’
तर, देशको बैंकिङ प्रणाली पछिल्ला महिना अत्यधिक तरलताले भरिएको छ। कर्जा प्रवाह कमजोर भएर बैंकहरूका खातामा लगानीयोग्य पुँजी थुप्रिँदै जाँदा अधिकांश बैंकहरूले नयाँ मुद्दती निक्षेप लिनै छाडेका छन्। सामान्य वर्षहरूमा निक्षेपकर्तालाई आकर्षित गर्न प्रतिस्पर्धात्मक ब्याजदर प्रस्ताव गर्ने बैंकहरूले अहिले भने संस्थागत निक्षेपकर्ता आफैं आएर पैसा राख्न खोजे पनि ‘नलिने’ जवाफ दिने अवस्था देखिएको छ।
बैंकहरूको कर्जा प्रवाह घटेपछि मुद्दती निक्षेपको आवश्यकता कम भएको मात्र होइन, निक्षेप बढे कूल ब्याज व्यय बढ्ने भएकाले बैंकहरूका लागि यो बोझ बन्न थालेको हो। बैंकिङ क्षेत्रका अधिकारीहरूका अनुसार, अहिले बैंकहरूमा तरलता प्रशस्त छ, तर कर्जा परिचालन भएको छैन।
यस्तो अवस्थाले ब्याज आम्दानीमा निर्भर बीमा कम्पनी, नागरिक लगानी कोष, कर्मचारी सञ्चय कोष, सामाजिक सुरक्षा कोष तथा अन्य दीर्घकालीन निक्षेपकर्ता संस्थाहरूलाई दबाबमा पारेको छ।


