कर्जा प्रवाह बढाउन राष्ट्र बैंकको थप लचिलो नीति

काठमाडौँ: नेपाल राष्ट्र बैंकले ल्याएको चालु आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को मौद्रिक नीतिले सहज मुद्रास्फीति, सुविधाजनक विदेशी विनिमय सञ्चितिको स्थिति र परिदृश्यलाई मध्यनजर गर्दै अर्थतन्त्रलाई गतिशील बनाउन मौद्रिक कार्यदिशा सजगतापूर्वक लचिलो बनाएको छ। राष्ट्र बैंकले ल्याएको लचिलो नीतिको प्रभाव बजारमा पर्न नसकेपछि नियामकीय व्यवस्था अझ लचिलो भएको छ।

अर्थतन्त्रमा आएको सुस्तताले कर्जाको माग बढ्न नसक्दा बैंकिङ प्रणालीबाट कर्जा विस्तारको अवस्था झनै कमजोर बनेपछि पहिलो समीक्षामार्फत राष्ट्र बैंक झनै लचक बनेको हो।

मौद्रिक नीतिको पहिलो त्रैमासिक समीक्षाले लघुवित्तमार्फत तल्लो वर्गको वित्तीय पहुँचमा सुधार, ब्याज घटाएर कर्जा प्रवाह बढाउने, संस्थागत निक्षेपकर्ताको निक्षेपमा व्यक्तिगतसरह ब्याजदर दिने र व्यक्तिगत ओभरड्राफ्टको सीमा बढाएर ऋण लगानी बढाउने नीति लिएको छ।

यसपटक केन्द्रीय बैंकले थप लचिलो नीति अपनाउँदै बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमार्फत कर्जा उपलब्धता सहज बनाउने प्रयत्न गरेको छ। मौद्रिक नीति यसअघि नै लचिलो बनाइएका भए पनि बजारमा कर्जाको माग नबढेपछि राष्ट्र बैंकले यस त्रैमासिक समीक्षामार्फत नीतिगतदरका साथै केही महत्वपूर्ण परिवर्तनहरू गरेको छ।

चालु आर्थिक वर्षमा कर्जा लगानी १२ प्रतिशतले बढ्ने लक्ष्य रहेकामा साउनदेखि कार्तिकसम्ममा ८२ अर्ब ९३ करोड रुपैयाँ मात्र कर्जा प्रवाह भएको राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको तथ्यांकले देखाएको छ। गत वर्षको सोही अवधिसँग तुलना गर्दा पनि वृद्धि दर १.५ प्रतिशत मात्रै रहेको छ।

राष्ट्र बैंकले यस समीक्षामा आठ वटा नीतिगत व्यवस्था ल्याएको छ। यसमध्ये प्रमुख रूपमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले प्रदान गर्ने व्यक्तिगत ओभरड्राफ्ट (अधिविकर्ष) कर्जाको सीमा ५० लाखबाट बढाएर १ करोड रूपैयाँ गरिएको छ।

त्यसैगरी, लघुवित्त वित्तीय संस्थाबाट धितोमा प्रवाह गरिने कर्जाको अधिकतम सीमा पनि ७ लाखबाट बढाई १५ लाख रुपैयाँ कायम गरिएको छ। ऋणीहरूका कर्जा भुक्तानीमा देखिएको समस्या समाधान गर्न लघुवित्तका ऋणीहरूको किस्ता तालिका परिमार्जन गर्न सकिने व्यवस्था पनि मिलाइने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ।

समीक्षामा ब्याजदर करिडोर पनि समायोजन गरिएको छ। करिडोरको माथिल्लो सीमा अर्थात् स्थायी तरलता सुविधा दर ६ प्रतिशतबाट घटाएर ५.७५ प्रतिशत कायम गरिएको छ। नीतिगत दर ४.५० प्रतिशतबाट घटाई ४.२५ प्रतिशतमा झारिएको छ।

यता, करिडोरको तल्लो सीमा अर्थात् स्थायी निक्षेप सुविधा दर भने २.७५ प्रतिशतमै यथावत् राखिएको छ। राष्ट्र बैंकले नीतिगत दर चलाएर र लगानी सीमा बढाएर कर्जा विस्तारको नीति लिएको देखिन्छ।

यसैगरी बाढी पहिरोबाट प्रभावित इलाम लगायत जिल्लाका उद्यमी व्यवसायीका लागि १० प्रतिशत ब्याज असुल गरी एकपटकका लागि कर्जाको पुनर्संरचना एवम् पुनर्तालिकीकरणको सुविधा पनि दिइएको छ।

राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता गुरुप्रसाद पौडेल बैंकहरूलाई कर्जा प्रवाह विस्तार गर्न सहजीकरण होस् भन्ने उद्देश्यले यी नीतिगत परिवर्तनहरू गरिएको बताउँछन्।

बैंकिङ प्रणाली अहिले १० खर्ब रूपैयाँभन्दा बढी तरलताले भरिएको छ। तरलता अत्यधिक हुनु भनेको कर्जाको माग कमजोर रहेको संकेत हो। राष्ट्र बैंकका अनुसार आइतबार मात्रै बैंकिङ प्रणालीबाट ३५ दिनका लागि ४० अर्ब रुपैयाँ निक्षेप संकलन (तरलता प्रशोचन) गरिएको छ।

ताजा तथ्यांक अनुसार, बैंकिङ प्रणालीमा कूल निक्षेप ७५ खर्ब २४ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ भने कूल कर्जा ५६ खर्ब ५४ अर्ब रुपैयाँमा सीमित भएको छ। यसले गर्दा कर्जा–निक्षेप अनुपात (सीडी रेसियो) ७४.२९ प्रतिशतमा झरेको छ, जुन कर्जाको सुस्त मागको स्पष्ट संकेत हो।

निष्क्रिय कर्जा, गैरबैंकिङ सम्पत्ति वृद्धि र कर्जा असूलीमा देखिएको प्रभावले बैंकहरूको नाफामा ठूलो चोट परेको छ। चालू आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमासमै बैंकहरूको नाफा १८.४७ प्रतिशतले घटेको छ।

राष्ट्र बैंकले पहिलो त्रैमासिक समिक्षामा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले अब संस्थागत मुद्दती निक्षेपमा पनि व्यक्तिगत निक्षेपसरह ब्याजदर दिन सक्ने व्यवस्था पनि लागु गरेको छ।

अहिलेसम्म संस्थागत निक्षेपमा व्यक्तिगत निक्षेपभन्दा कम्तीमा १ प्रतिशत बिन्दुले कम ब्याजदर दिनुपर्ने व्यवस्था थियो, जुन यस समीक्षाबाट खारेज गरिएको छ।

तर, बैंकिङ क्षेत्र अहिले अत्यधिक तरलतामा रहेको र कर्जाको माग नबढेकै कारण अधिकांश बैंकहरूले नयाँ मुद्दती निक्षेप लिनै रोकिरहेका छन्। प्रतिस्पर्धात्मक ब्याजदर प्रस्ताव गर्ने बैंकहरू अहिले संस्थागत निक्षेपकर्तालाई समेत ‘नलिने’ भन्ने अवस्थामा पुगेका छन्।

निक्षेप बढे कुल ब्याज व्यय बढ्ने भएकाले मुद्दती निक्षेप बैंकहरूको लागि बोझ बन्दै गएको छ। यसले बीमा कम्पनी, नागरिक लगानी कोष, कर्मचारी सञ्चय कोष, सामाजिक सुरक्षा कोष जस्ता दीर्घकालीन निक्षेपकर्तामा थप दबाब सिर्जना भएको छ।