मौद्रिक नीतिको समीक्षा कार्यान्वयनका लागि राष्ट्र बैंकको सर्कुलर

काठमाडौँ: नेपाल राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिको पहिलो त्रैमासिक समीक्षामा गरिएको संशोधनहरू कार्यान्वयनका लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई सर्कुलर जारी गरेको छ। समीक्षाअनुसार बाढी–पहिरोबाट प्रभावित इलामलगायतका जिल्लाका उद्यमरव्यवसायका कर्जालाई ऋणीको अनुरोधमा पुनरसंरचना गर्न सकिनेछ। कर्जा वर्गीकरण तथा नोक्सानी व्यवस्था पनि पुनरसंरचनापूर्वको वर्गमै कायम गर्नुपर्नेछ।

अब बैंक तथा वित्तीय संस्थाले अधिविकर्षसहित प्रयोजन नखुलेका व्यक्तिगत कर्जा एक करोड रुपैयाँसम्म प्रवाह गर्न सक्नेछन्। तोकिएको सीमा नाघेर कर्जा प्रवाह भएमा सीमा नाघेको रकममा १०० प्रतिशत कर्जा नोक्सानी व्यवस्था राख्नुपर्नेछ।

इजाजतप्राप्त संस्थालाई दिने कर्जाको ब्याजदर ६ प्रतिशतबाट घटाएर ५.७५ प्रतिशत कायम गरिएको छ।

‘घ’ वर्गका वित्तीय संस्थाले स्वीकार्य धितो लिई कृषि, लघु उद्यम वा व्यवसाय सञ्चालनका लागि प्रतिव्यक्ति १५ लाख रुपैयाँसम्म लघुकर्जा प्रवाह गर्न सक्नेछन्। यसअघि सो सीमा ७ लाख रुपैयाँ थियो। समूहमा आवद्ध सदस्यलाई एकै अवधिमा कर्जा वा धितो कर्जामध्ये एक मात्र कर्जा उपलब्ध गराइनेछ।