काठमाडौँ: नेपालमा पहिलोपटक भौतिक शाखारहित, पूर्णरूपमा डिजिटल प्लेटफर्ममार्फत चल्ने ‘नियो बैंक’ स्थापनाका लागि सरकारी प्रक्रिया औपचारिक रूपमा अघि बढेको छ। अनलाइनमा आधारित भई बैंकिङ सेवा दिने अवधारणाको उक्त बैंक स्थापनाका लागि चालु आर्थिक वर्षको बजेट तथा राष्ट्र बैंकको मौद्रिक नीतिमा समावेश गरेसँगै सरकार र नियामक निकाय फ्रेमवर्क तयार गर्ने चरणमा प्रवेश गरेका छन्।
नियो बैंकसम्बन्धी प्रारम्भिक छलफल नीतिगत संरचना तयार हुनुअघि नै सुरु भए पनि विस्तृत अध्ययन, जोखिम मूल्यांकन र नियामक संरचना निर्माणका प्रक्रिया मौद्रिक नीति जारी भएपछि औपचारिक रूपमा अघि बढाइएको छ।
अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता टंकप्रसाद पाण्डेका अनुसार नियो बैंकका लागि आवश्यक आधारभूत फ्रेमवर्क निर्माणको कार्य अघि बढेको छ। उनले नीतिगत तथा प्राविधिक संरचना तयार पार्ने काम सुरु भइसकेको बताए। उनका अनुसार नीतिगत प्रक्रिया, प्राविधिक खाका र संस्थागत संयन्त्र तयार पार्न सम्बन्धित विभागले सक्रिय रूपमा काम गरिरहेको छ।
सरकारले यसलाई डिजिटल वित्तीय क्षेत्रमा ठूलो सुधारका रूपमा हेरेको छ। तर नियो बैंक दीर्घकालीन परियोजना भएकाले तत्काल सञ्चालनमा भने नआउने नेपाल राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरू बताउँछन्। राष्ट्र बैंकका सहप्रवक्ता सुमन न्यौपानेले आवश्यक नीति, पूर्वाधार र नियमनका चरण पूरा हुन समय लाग्ने भएकाले नियो बैंक यसै आर्थिक वर्षमा कार्यान्वयन नहुन सक्ने बताए।
विकसित देशहरूसँगै दक्षिण एसियामा समेत नियो बैंकको अवधारणा तीव्र रूपमा फैलिरहेको छ। भौतिक शाखा नभइ पूर्ण डिजिटल माध्यमबाट सञ्चालन हुने नियो बैंकले परम्परागत बैंकिङ प्रणालीलाई प्रतिस्पर्धा दिएको छ। एआई, डेटा एनालिटिक्स र क्लाउड कम्प्युटिङमा आधारित सेवा उपलब्ध गराउने नियो बैंकले खाता खोलेदेखि कारोबार, बिल भुक्तानी, ऋण आवेदनजस्ता सबै सेवा मोबाइल एप वा वेबसाइटमार्फत उपलब्ध गराउँछ। भौतिक संरचनाको लागत नपर्ने भएकाले सेवा शुल्क कम र ग्राहकमैत्री ब्याजदर प्रदान गर्न सकिने विश्वास विशेषज्ञहरू व्यक्त गर्छन्।
यद्यपि, नगद व्यवस्थापन, सीमित वित्तीय उत्पादन, विश्वसनीयता तथा नियमनजस्ता चुनौतीले नियो बैंकलाई प्रश्नरहित भने छाडेको छैन। विश्वका धेरै नियो बैंक आफ्नै बैंकिङ लाइसेन्सबिना नै परम्परागत बैंकसँग साझेदारी गरेर सञ्चालनमा आएको पाइन्छ। तर नेपालमा भने नियो बैंक कसरी सञ्चालन गर्ने भन्ने स्पष्ट कानुनी/नियामक ढाँचा अहिलेसम्म औपचारिक रूपमा तय भइसकेको छैन।
छिमेकी भारतमा एफआई मनी, नियो, जुपिटरजस्ता नियो बैंकहरू विभिन्न वाणिज्य बैंकसँगको साझेदारीमा सक्रिय छन्। तिनले खाता खोल्नेदेखि कार्ड प्राप्त गर्नेसम्मका सेवा केही मिनेटमै उपलब्ध गराउँदै व्यक्तिगतकृत वित्तीय व्यवस्थापन उपकरणसमेत प्रदान गर्दै आएका छन्।
नेपालमा पूर्ण रूपमा नियो बैंक सञ्चालनमा नआए पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले मोबाइल बैंकिङ, इन्टरनेट बैंकिङ र डिजिटल वालेटमार्फत नियो बैंकको आधार तयार गरिरहेका छन्। नेपाल राष्ट्र बैंकले समेत डिजिटल बैंकिङलाई प्रवर्द्धन गर्ने नीति लिएको छ।
नियो बैंकको संरचना, सेवा दायरा र नियमनको मोडेल आवश्यक फ्रेमवर्क तयार भएपछि मात्रै स्पष्ट हुनेछ। चालु आर्थिक वर्षको बजेटमै यसलाई औपचारिक रूपमा सुरु गर्ने लक्ष्य लिइए पनि अन्तिम निर्णय फ्रेमवर्क र नियामक तयारी कसरी पूरा हुन्छ भन्नेमा निर्भर रहनेछ।
नियो बैंकको अवधारणा नेपालजस्ता देशहरूका लागि उपयुक्त भए पनि यसको सफल कार्यान्वयनका लागि स्पष्ट नीति, प्रविधि पूर्वाधार, साइबर सुरक्षा र वित्तीय साक्षरतामा ध्यान दिन आवश्यक देखिन्छ।


