राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गर्‍यो एआई गाइडलाइन मस्यौदा, माग्यो सुझाव

काठमाडौँ: नेपाल राष्ट्र बैंकले वित्तीय क्षेत्रमा तीव्र गतिमा बढ्दै गएको कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) को प्रयोगलाई व्यवस्थित र जिम्मेवार बनाउने उद्देश्यले ‘आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स (एआई) गाइडलाइन–२०२५’ को मस्यौदा सार्वजनिक गरेको छ। मौद्रिक नीतिमा गरिएको घोषणाअनुसार केन्द्रीय बैंकले मस्यौदा सार्वजनिक गर्दै सरोकारवालाबाट सुझाव माग गरेको हो।

प्रस्तावित गाइडलाइनले बैंक तथा वित्तीय संस्थाले एआई प्रयोग गर्दा अनिवार्य रूपमा पालना गर्नुपर्ने मापदण्डहरू निर्धारण गरेको छ। एआईले कार्यक्षमता, जोखिम व्यवस्थापन र ग्राहक सेवामा सुधार ल्याउने क्षमता भए पनि डेटा गोपनीयता, साइबर सुरक्षा तथा प्रणालीगत जोखिमजस्ता चुनौती बढ्ने भएकाले स्पष्ट नीति आवश्यक भएको राष्ट्र बैंकले उल्लेख गरेको छ।

गाइडलाइन नेपाल राष्ट्र बैंकबाट लाइसेन्स प्राप्त सबै संस्थामा लागू हुनेछ। यसमा वाणिज्य बैंक, विकास बैंक, फाइनान्स, लघुवित्त, पूर्वाधार बैंक, भुक्तानी प्रणाली सञ्चालक तथा भुक्तानी सेवा प्रदायकहरू समेत समावेश छन्।

क्रेडिट स्कोरिङ, फ्रड डिटेक्सन, जोखिम व्यवस्थापन, ग्राहक सेवा र अनुपालन निगरानीजस्ता क्षेत्रमा प्रयोग हुने एआई प्रणाली र मोडेलहरू गाइडलाइनमा समेटिएका छन्।

एआई प्रयोगबाट आउने निर्णय र त्यसका प्रभावको पूर्ण दायित्व संस्थाको बोर्ड र उच्च व्यवस्थापनले लिनुपर्ने व्यवस्था मस्यौदामा गरिएको छ। साथै, इजाजतपत्र प्राप्त संस्थाले एआई–सम्बन्धी जोखिम स्वीकार्यता रणनीति र ‘एआई गभर्न्यान्स फ्रेमवर्क’ अनिवार्य रूपमा तयार गर्नुपर्ने उल्लेख छ।

उच्च जोखिमयुक्त एआईलाई छुट्टै वर्गीकरण गरी कडाइका साथ नियमन गर्ने व्यवस्था पनि प्रस्ताव गरिएको छ। गम्भीर वित्तीय क्षति पुर्‍याउन सक्ने, व्यापक प्रयोगमा ल्याइने, न्युन मानव निगरानीमा सञ्चालन हुने वा संवेदनशील डेटा प्रशोधन गर्ने प्रणालीहरूलाई उच्च जोखिमको दायरामा राखिनेछ।

एआई प्रयोगबारे ग्राहकलाई स्पष्ट जानकारी दिनुपर्ने तथा एआईले गरेका निर्णय व्याख्या गर्न मिल्ने हुनुपर्ने मस्यौदामा उल्लेख छ। ग्राहक डेटा गोपनीयता र सहमति अनिवार्य गरिएको छ, र व्यक्तिगत गोपनीयता ऐन, २०७५ अनुसार अत्यावश्यक डेटा मात्र संकलन गर्नुपर्ने उल्लेख छ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाले प्रयोग गरिरहेका एआई प्रणाली, जोखिम व्यवस्थापन, साइबर सुरक्षा, ग्राहकमा परेको प्रभाव तथा भावी एआई योजनासहितको वार्षिक ‘एआई गतिविधि प्रतिवेदन’ सम्बन्धित सुपरिवेक्षण विभागमा बुझाउनुपर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ।

यस्तै, गम्भीर एआई–सम्बन्धी घटना उत्पन्न भएमा तत्काल रिपोर्ट गर्नुपर्ने व्यवस्था पनि समावेश गरिएको छ। राष्ट्र बैंकका अनुसार एआई गाइडलाइनले बैंक तथा वित्तीय संस्थामा जिम्मेवार नवप्रवर्तन, पारदर्शी एआई प्रयोग, उपभोक्ता संरक्षण तथा साइबर सुरक्षा थप सुदृढ हुने अपेक्षा राखिएको छ।