काठमाडौँ: विशेष अदालत काठमाडौँले पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणमा अनियमितता गरेको अभियोग लागेका नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण(क्यान)का निलम्बित महानिर्देशक प्रदीप अधिकारी र उप–प्रबन्धक मुरारी भण्डारीलाई धरौटीमा छाड्न आदेश गरेको छ।
थुनछेक बहसपछि न्यायाधीशद्वय सुदर्शनदेव भट्ट र डिल्लीरत्न श्रेष्ठको इजलासले उनीहरूलाई धरौटीमा रिहा गर्ने आदेश सुनाएको हो।
अदालतले अधिकारीसँग पाँच लाख र भण्डारीसँग एक लाख रुपैयाँ नगद धरौट वा सो बराबरको बैंक जमानत लिएर तारेखमा राखी मुद्दाको पुर्पक्ष गर्न आदेश दिएको छ। भ्रष्टाचार मुद्दा दायर भएपछि उनीहरू स्वत: पदबाट निलम्बनमा परेका थिए।
अदालतको आदेशपछि भण्डारी एक लाख रुपैयाँ धरौटी बुझाएर रिहा भएका छन्। निलम्बित महानिर्देशक अधिकारी भने थुनामै रहनेछन्।अदालतले पोखरा विमानस्थलमा भएको भ्रष्टाचार प्रकरणमा रिहा गर्न आदेश गरे पनि उनीविरुद्ध भक्तपुरमा निर्माण गरिएको नलिञ्चोक हेलिप्याड निर्माणमा अनियमितता भएको प्रकरणमा मुद्दा चलिरहेकाले उनी थुनामुक्त नहुने भएका हुन्।
हेलिप्याड निर्माणमा अनियमितता प्रकरणमा अख्तियारले अनुसन्धान गरिरहेकोमा गत मंसिर १७ गते उनलाई नियन्त्रणमा लिएर विशेष अदालतमा मुद्दा दायर भएको थियो। थुनछेक आदेशपछि अदालतले पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउने आदेश गरेको थियो। उनी थुनामै रहेको अवस्थामा मंसिर २१ गते पोखरा विमानस्थल निर्माणमा भएको भ्रष्टाचार प्रकरणमा उनीसहित ५ पूर्वमन्त्री, १० सचिव र सहसचिवसहित ५५ जनाविरुद्ध ८ अर्ब ३६ करोड रुपैयाँको भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको थियो।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पोखरा विमानस्थल निर्माणका क्रममा निर्माण कम्पनी ‘चाइना सीएएमसी इन्जिनियरिङ कम्पनी’सँग मिलेमतोमा लागत अनुमान अस्वाभाविक रूपमा बढाएको भन्दै मुद्दा दायर गरेको थियो।
पोखरा विमानस्थल भ्रष्टाचार: तत्कालिन ५ मन्त्रीसहित को–कोविरुद्ध मुद्दा चल्यो?(सूचीसहित)
पोखरा विमानस्थलमा कसरी भयो भ्रष्टाचार? बुझ्नुहोस् १५ बुँदामा





