एबीडीको २४ अर्ब ३८ करोड ऋण स्वीकृत, यी हुन् मंसिर २५ र २९ का १५ मन्त्रिपरिषद् निर्णय

काठमाडौँ: सरकारले स्ट्रन्थेनिङ पब्लिक फाइनान्सियल म्यानेजमेण्ट एण्ड डेभलप्ड सर्भिस डेलिभरी कार्यक्रमको लागि एशियाली विकास बैंकबाट प्राप्त हुने १०० मिलियन अमेरिकी डलर (करिव १४ अर्ब ३८ करोड बराबर) सहुलियतपूर्ण ऋण स्वीकार गर्ने निर्णय गरेको छ। गत मंसिर २५ गते र २९ गते बसेका मन्त्रिपरिषद्का निर्णय सार्वजनिक गर्दै सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चार तथा सूचनाप्रविधिमन्त्री जगदीश खरेलले उक्त जानकारी दिएका हुन्।

यस्तै सन् २०१६ नोभेम्बर ९ देखि निष्काशन भएका भारतीय २०० तथा ५०० दरका नोट नेपाली वा भारतीय नागरिकले प्रतिव्यक्ति भारतीय रूपैयाँ २५ हजारको सीमासम्म भारतबाट नेपालमा भित्र्यान र नेपालबाट भारतमा लैजान स्वीकृति दिने निर्णय भएको छ।

यसैगरी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का बाँकी अवधिका लागि कृषि तथा पशुपंक्षी विकास मन्त्रालयअन्तर्गत सञ्चालित सिंचाई आधुनिकीकरण अभिवृद्धि आयोजनाको लागि अधिकृतस्तरका आठ पदहरूको अस्थायी दरबन्दी स्वीकृत गरेको छ। त्यस्तै, सिराहा जिल्लाको लहान नगरपालिकामा पवनकुमार शारदा र मुरारी लाल मुरारकाको संयुक्त नाममा दर्ता कायम रहेको १—१५—१० विघा जग्गा तथा सोमा बनेको भवन मधेश प्रदेश सरकारको रामकुमार शारदा–उमाप्रसाद मुरारका प्रादेशिक अस्पतालका नाममा हस्तान्तरण गर्दा लाग्ने लाभकर छुट दिने निर्णय गरिएको छ।

सशस्त्र प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षकहरू नारायणदत्त पौडेल, बंशीराज दाहाल र गणेशबहादुर ठाडामगरको सरुवा गर्ने निर्णयको समेत मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृति दिएको छ। यस्तै, नेपाली सेनाका दुईजना महासेनानीको सहायक रथी पदमा र एकजना प्रमुख सेनानीको महासेनानी पदमा बढुवा गर्ने साथै छ जना उपरथी र सातजना महासेनानीहरूको सरुवा गर्ने निर्णय पनि सार्वजनिक गरिएको छ।

राजनीतिक समन्वयका लागि उच्चस्तरीय राजनीतिक संवाद समिति गठन गर्ने निर्णय गरिएको छ, जसको संयोजक कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री अनिलकुमार सिन्हा रहने तथा सदस्यमा सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री जगदीश खरेल र प्रधानमन्त्रीका मुख्य सल्लाहकार अजयभद्र खनाल रहने व्यवस्था गरिएको छ।

नेपाल न्याय सेवाका सहसचिव पुष्कर सापकोटालाई राजपत्राङ्कित विशिष्ट श्रेणीको पदमा बढुवा गरी प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको सचिव पदमा नियुक्त गर्ने निर्णय, समाज कल्याण परिषद्को सदस्य (सचिव) पदमा सरोजकुमार शर्मालाई मनोनयन गर्ने र जेनजी आन्दोलनका प्रतिनिधि र प्रधानमन्त्रीबीच भएको सम्झौता अनुमोदन तथा कार्यान्वयन उच्च प्राथमिकताका साथ गर्ने निर्णय पनि मन्त्रिपरिषद्ले गरेको छ।