रुग्ण ठेक्का व्यवस्थापनका नाममा ठेक्का तोडिँदा निर्माण क्षेत्र गम्भीर संकटमाः रवि सिंह

काठमाडौँ: तोकिएको समयावधिभित्र सम्पन्न हुन नसकेर वर्षौँदेखि अलपत्र परेका विकास निर्माणसम्बन्धी ठेक्काहरूको गलत व्यवस्थापनका कारण निर्माण उद्योग गम्भीर संकटमा परेको निर्माण व्यवसायीहरूले बताएका छन्।

निर्माण व्यवसायीहरूका अनुसार विगत १५ वर्षदेखि ठेक्काहरू सम्पन्न नहुनुको मुख्य कारण व्यवसायीको अकर्मण्यता होइन, बरु सरकारी कार्यालयहरूको निर्णयहीनता, राजनीतिक हस्तक्षेप, नेतृत्वको निरन्तर परिवर्तन र बजेटको अभाव हो। सरकार परिवर्तनसँगै प्रोजेक्ट म्यानेजर, महानिर्देशक र सचिव परिवर्तन हुने, योजनाको प्राथमिकता फेरिने प्रवृत्तिका कारण ठेक्काहरू अलपत्र परेको उनीहरूको दाबी छ।

जेनजी आन्दोलन पश्चात बनेको चुनावी सरकारकारका भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री कुलमान घिसिङले अलपत्र ठेक्का व्यवस्थापनको नाममा ठेक्काहरु तोड्न थालेपछि व्यवसायीहरु निरास बनेका छन्।

नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष रवि सिंहले हाल निर्माण व्यवसायीहरूले सरकारसँग करिब साढे ६ अर्ब रुपैयाँ बराबरका योजनामा ठेक्का सम्झौता गरिसकेको बताउँदै ती योजनाहरू सम्पन्न गर्न आवश्यक स्रोत सरकारसँग नभएकै कारण अधिकांश ठेक्काहरू रुग्ण अवस्थामा पुगेको जनाएका छन्।

सिंहका अनुसार कतिपय ठेक्काहरू सरकारी अधिकारीहरूले समयमा निर्णय नगरेका कारण रोकिएका छन् भने केही सुपर साइट एजेन्सीहरूको हस्तक्षेप र योजनाको औचित्य समाप्त भइसकेकाले पनि अलपत्र परेका छन्।

‘यस्ता ठेक्काहरूलाई सुविस्ताको आधारमा व्यवस्थापन गर्नुपर्नेमा हाल सरकारले ‘रुग्ण ठेक्का व्यवस्थापन’को नाममा धमाधम ठेक्का अन्त्य गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएको छ। जसले गर्दा समस्या समाधान गर्नुको सट्टा झन् जटिल बनाएको छ,’ उनले भने। ‘भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयले रुग्ण ठेक्काहरू अन्त्य गर्न तीव्रता दिएको छ। तर यो हतारो र अव्यवहारिक कदमको हो किनकी पाँच महिनाको कार्यकाल भएको चुनावी सरकारले दीर्घकालीन असर पर्ने निर्णयहरू गर्दा निर्माण क्षेत्र, बैंकिङ प्रणाली र समग्र अर्थतन्त्रमा नकारात्मक प्रभाव पर्न सक्छ।’

उनको दाबी छ, ठेक्का अन्त्य हुँदा बैंकहरूमा फोर्स लोन बढ्ने, पुनः टेन्डर प्रक्रिया वर्षौँ लम्बिने र आयोजनाको लागत कम्तीमा तीन गुणासम्म बढ्ने जोखिम हुन्छ। विगतमा अन्त्य गरिएका धेरै योजनाहरू पुनः सञ्चालन हुन नसकेको उदाहरणसमेत रहेको उनले बताए।

निर्माण व्यवसायीलाई एकतर्फी कारबाही, कर्मचारीलाई जोगाइयो
निर्माण व्यवसायी सिंहले हालसम्म अन्त्य गरिएका करिब ४२ वटा ठेक्कामा व्यवसायीलाई मात्र दोषी ठहर गरिएको आरोप लगाएका छन्। उनका अनुसार ती ठेक्काहरू १५ वर्षसम्म अलपत्र रहँदा जिम्मेवार प्रोजेक्ट म्यानेजर, इन्जिनियर, महानिर्देशक र सचिवहरू भने कारबाहीको दायरामा आएका छैनन्।

‘१५ वर्षमा दर्जनौँ कर्मचारी फेरिए, तर कसैलाई पनि जिम्मेवार बनाइएन,’ एक सिंहले भने,‘एकतर्फी रूपमा निजी क्षेत्रमाथि मात्र प्रहार गरेर दिगो विकास सम्भव हुँदैन।’ यस्तै, उनले निर्माण व्यवसायीहरूले सार्वजनिक खरिद ऐनको दफा ५९(८) लाई रुग्ण ठेक्काको प्रमुख कारण भनेका छन्। उक्त दफाअनुसार ठेक्का अन्त्य भएपछि पुनः सञ्चालन गर्दा लाग्ने सम्पूर्ण लागत निर्माण कम्पनीबाट असुल्न सकिने व्यवस्था छ, जुन अव्यवहारिक र अमानवीय भएको उनको भनाइ छ।

कार्यसम्पादन जमानत असफलताको अवस्थामा जफत गरेर कम्पनीलाई उन्मुक्ति दिनका लागि राखिने भए पनि नेपालमा जमानत जफत गर्नुका साथै भुक्तानी रोक्ने, कालोसूचीमा राख्ने र थप आर्थिक दायित्व थोपर्ने गरिएको उनले गुनासो गरे।

राष्ट्र बैंकको नीतिले सयौँ ठेक्का प्रभावित
निर्माण क्षेत्रमा थप समस्या नेपाल राष्ट्र बैंकको पछिल्लो नीतिले सिर्जना गरेको सिंहको दाबी छ। संयुक्त उपक्रम अन्तर्गत एउटा कम्पनी कालोसूचीमा परेमा त्यससँग सम्बन्धित सबै कम्पनीको बैंक खाता रोक्का हुने व्यवस्थाका कारण सयौँ ठेक्काहरू सञ्चालनमा आउन सकेका छैनन्। प्रधानमन्त्री, अर्थमन्त्री र राष्ट्र बैंकका गभर्नरसँग पटक–पटक यस विषयमा छलफल गरे पनि समाधान नभएको उनले बताए।

ठेक्का सम्झौतासँग असम्बन्धित व्यक्तिहरू र कम्पनीहरू समेत कारबाहीमा पर्दा मुलुकको विकास निर्माण क्षेत्र गम्भीर संकटमा परेको उनले बताएका छन्। दुई वर्षअघि लागू गरिएको नीतिका कारण ठेक्का सम्झौतामा संलग्न सञ्चालक आबद्ध रहेका सबै फर्म तथा कम्पनीहरूको बैंक खाता रोक्का हुँदा सयौँ आयोजना ठप्प भएको उनको भनाइ छ।

सिंहका अनुसार सम्झौताको पक्षधर नभएका अन्य कम्पनीहरू समेत एउटै सञ्चालक संलग्न भएको आधारमा दण्डित हुनु अर्थतन्त्र, आपूर्ति शृंखला, राजस्व संकलन र रोजगारीमा नकारात्मक असर पार्ने विषय हो।

‘यस विषयमा प्रधानमन्त्री, अर्थमन्त्री तथा नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नरसँग पटक–पटक लिखित र मौखिक छलफल भए पनि ठोस समाधान आउन सकेको छैन्। परियोजनाको भुक्तानी समयमा नहुँदा अन्य परियोजनाहरू समेत प्रभावित हुने, नगद प्रवाहमा समस्या आउने र सामाजिक प्रतिष्ठामा आँच पुग्ने अवस्था सिर्जना भएको छ,’ उनले भने। ‘कतिपय आयोजना २ वर्षमा सकिनुपर्ने भए पनि १५ वर्षसम्म लम्बिँदा लागत बढ्नुका साथै पूर्वाधारमा गरिएको लगानीको दुरुपयोग भएको छ।’

त्यस्तै, बिना बजेट वा बहुवर्षीय योजनाको नाममा सयौँ आयोजना एकैपटक उद्घाटन गर्ने प्रवृत्तिले बजेट छरिएको, थोरै बजेटका कारण आयोजना सञ्चालनमा आउन नसकेको र रकमान्तर प्रक्रियामा ३७ वटासम्म टेबल धाउनुपर्ने झन्झटले विकास निर्माण अवरुद्ध भएको उनको भनाई छ।

सार्वजनिक खरिद ऐनको दफा ५९(८) खारेज गर्न, दोषी निर्माण कम्पनीलाई मात्र कारबाही गर्न, असक्षम वा लापरबाही गर्ने सरकारी कर्मचारीलाई पनि उत्तरदायी बनाउन र बिना बजेटका योजनाहरू खारेज गर्न माग गरेका छन्। साथै, काम सम्पन्न गरिसकेका आयोजनाको तत्काल भुक्तानी व्यवस्था गर्नुपर्नेमा उनको जोड छ।

निर्माण व्यवसायीहरूको हाल करिब ५० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको भुक्तानी बाँकी रहेको दाबी गर्दै उनले नागरिक सरकारलाई निर्माण क्षेत्रमा सुशासन कायम गरी रोकिएका ठेक्काहरूको व्यवस्थापन, समापन र कार्यान्वयनका स्पष्ट आधार तय गर्न आग्रह गरेका छन्।

समाधानका दुई स्पष्ट विकल्प
अध्यक्ष सिंहले रुग्ण ठेक्काको समाधानका लागि दुई विकल्प अघि सारेका छन्। पहिलो, सरकारी कमजोरीका कारण रोकिएका ठेक्काहरूको अवरोध हटाएर त्यही कम्पनीबाट सम्पन्न गराउने। दोस्रो, निर्माण कम्पनीको स्पष्ट असक्षमता वा बेइमानी प्रमाणित भएमा कार्यसम्पादन जमानत जफत गरी कालोसूचीमा राख्दै ठेक्का अन्त्य गर्ने।

यसका साथै छाता ऐन ल्याएर सार्वजनिक खरिद, जग्गा प्राप्ति, स्थानीय कानुन लगायत सबै ऐनलाई एउटै ढाँचामा ल्याउनुपर्ने, कर्मचारीलाई जिम्मेवार र अधिकार सम्पन्न बनाउनुपर्ने र लाइसेन्स वितरण प्रणाली कडा बनाउनुपर्ने सुझाव पनि उनले दिएका छन्।

निर्माण व्यवसायीहरूले जनआन्दोलनको पृष्ठभूमिबाट बनेको नागरिक सरकारप्रति अझै आशा बाँकी रहेको बताउँदै सिंहले रुग्ण ठेक्काको व्यवस्थापन सही कदम भए पनि प्रक्रिया त्रुटिपूर्ण भएको बताए। सरकारले गम्भीर भएर न्यायोचित र व्यावहारिक समाधान खोजे मात्र निर्माण क्षेत्र जोगिने उनले बताए।

समस्या समाधानका लागि सबै सम्बन्धित कानुन समेट्ने ‘छाता ऐन’ (अम्ब्रेला एक्ट) ल्याउनुपर्ने, परियोजना व्यवस्थापक र नियमनकारी निकायलाई अधिकारसहित जिम्मेवार बनाइनुपर्ने तथा निर्माण कम्पनीले एकैपटक सीमित संख्यामा मात्र ठेक्का लिन पाउने व्यवस्था ऐनमै समावेश गर्नुपर्ने सुझाव व्यवसायीहरुले अर्थमन्त्री र प्रधानमन्त्रीलाई बुझाएको उनले बताए।