मुद्रास्फीसँग जुध्न जापानले सात खर्ब ७५ अर्ब डलरको बजेट ल्याउँदै

टोकियो,एएनआई। जापान सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि १२०० खर्ब येन (करिब सात खर्ब ७५ अर्ब अमेरिकी डलर) भन्दा बढीको अहिलेसम्मकै सबैभन्दा ठूलो प्रारम्भिक बजेट प्रस्तावमाथि विचार गरिरहेको जनाएको छ।

उच्च मूल्यवृद्धिसँग जुधिरहेको अर्थतन्त्रलाई सहारा दिन आक्रामक खर्च बढाउनुपर्ने प्रधानमन्त्री साने ताकाइचीको जोड यस प्रस्तावमा स्पष्ट रूपमा देखिन्छ।

यदि यो बजेट स्वीकृत भयो भने यसले आर्थिक वर्ष २०२५ का लागि पूर्वप्रधानमन्त्री शिगेरु इशिबाको कार्यकालमा पारित ११ सय ५२ खर्ब येनको अघिल्लो रेकर्डलाई उछिन्नेछ।

क्योदो न्युजका अनुसार मुद्रास्फीति निरन्तर बढिरहेकाले कर्मचारी खर्च र अन्य स्थायी लागतमा वृद्धि हुँदै गएको छ। जसले कमजोर सार्वजनिक वित्तप्रति चिन्ता बढाइरहेका बेला पनि खर्च बढाउने दबाब सिर्जना गरेको छ।

अप्रिलबाट सुरु हुने आर्थिक वर्ष २०२६ का लागि ब्याज भुक्तानी र बन्ड रिडेम्पसनसहित ऋणसम्बन्धी खर्च २८२ खर्ब येन नाघ्ने अनुमान गरिएको छ। यो फेरि नयाँ रेकर्ड हुने स्रोतहरूले बताएका छन्। जापानले उन्नत अर्थतन्त्रहरूमध्ये सबैभन्दा ठूलो सार्वजनिक ऋणको बोझ पहिले नै बेहोरिरहेको सन्दर्भमा यो विषय थप संवेदनशील बनेको छ।

यसैबीच, संसद्ले यसै हप्ता बढ्दो जीवनयापन लागत कम गर्ने उद्देश्यले प्रधानमन्त्री ताकाइचीले अघि सारेको विस्तार आर्थिक प्याकेजका लागि आर्थिक वर्ष २०२५ को १८३ खर्ब येनको पूरक बजेट स्वीकृत गरेको छ। उक्त विधेयक गत हप्ता तल्लो सदनबाट पारित भइसकेपछि चालू संसदीय सत्र समाप्त हुनुअघि माथिल्लो सदनबाट पनि पारित भएको हो।

प्रधानमन्त्री ताकाइचीको लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टीको नेतृत्वमा रहेको सत्तारूढ गठबन्धनसँग माथिल्लो सदनमा स्पष्ट बहुमत नभए पनि सरकारले राहत उपायसम्बन्धी विपक्षी दलहरूको केही माग समेटेपछि डेमोक्रेटिक पार्टी फर द पिपुललगायत केही विपक्षी समूहको समर्थन प्राप्त भएको बताइएको छ।

‘जिम्मेवार र सक्रिय सार्वजनिक वित्त’ भन्ने नाराअन्तर्गत ल्याइएको यो पछिल्लो प्रोत्साहन प्याकेज आर्थिक वर्ष २०२२ पछि सबैभन्दा ठूलो मानिएको छ। आर्थिक वर्ष २०२२ मा जापानले कोभिड–१९ महामारीका बेला खर्च उल्लेख्य रूपमा बढाएको थियो। कार्यक्रमको मुख्य उद्देश्य मुद्रास्फीतिको असर कम गर्नु र लगानीलाई प्रोत्साहन गर्दै आर्थिक वृद्धिलाई पुनर्जीवित गर्नु हो।

कर राजस्व २९ खर्ब येनले बढ्ने अपेक्षा गरिए पनि सरकारले नयाँ बन्ड जारी गरी ११७ खर्ब येन जुटाउने योजना बनाएको छ। जसले प्याकेजको ६० प्रतिशतभन्दा बढी हिस्सा ओगट्ने क्योदो न्युजले जनाएको छ। यस कदमप्रति वित्तीय बजारले चासो र चिन्ता दुवै व्यक्त गरेको देखिएको छ। पछिल्ला दिनहरूमा येन र जापानी सरकारी बन्डहरूमा बिक्री दबाब बढ्दा दीर्घकालीन ब्याज दर उकालो लागेको छ।

घरपरिवारलाई बढ्दो खर्चबाट जोगाउन सरकारले राहत उपायका लागि ८९ खर्ब येन छुट्याएको छ। यसमा आगामी वर्षको पहिलो तीन महिनाका लागि बिजुली र ग्यास अनुदान, बच्चा भएका परिवारलाई नगद सहायता तथा स्थानीय सरकारलाई थप आर्थिक सहयोग समावेश छन्।

यसका अतिरिक्त, संकट व्यवस्थापन र दीर्घकालीन वृद्धिसँग जोडिएका लगानीका लागि ६४ खर्ब येन छुट्याइएको छ। जसलाई प्रधानमन्त्री ताकाइचीले ‘बलियो अर्थतन्त्र’ निर्माण गर्ने लक्ष्यसँग जोडेका छन्।

पूरक बजेटमा सुरक्षा र कूटनीतिका लागि १७ खर्ब येन पनि राखिएको छ। जसले जापानलाई प्रारम्भिक योजनाभन्दा दुई वर्ष अगाडि नै आर्थिक वर्ष २०२५ मा रक्षा खर्चलाई कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) को दुई प्रतिशतमा पुर्याउने लक्ष्य हासिल गर्न मद्दत गर्नेछ।