ब्याजदर निरन्तर घट्दा पनि कर्जा प्रवाह सुस्त, राष्ट्र बैंकको लचिलो नीतिले काम गरेन!

काठमाडौँ: बैंकिङ प्रणालीमा प्रशस्त तरलता, निरन्तर घट्दो ब्याजदर र नेपाल राष्ट्र बैंकको लचिलो मौद्रिक नीतिका बाबजुद कर्जा प्रवाह अपेक्षित रूपमा बढ्न सकेको छैन।

कर्जा विस्तारमार्फत अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउने उद्देश्यले नीतिहरू क्रमशः खुकुलो बनाइए पनि निजी क्षेत्रको आत्मविश्वास अझै बढ्न नसकेका कारण बैंकहरूमा तरलता थुप्रिने क्रम जारी छ।

वाणिज्य बैंकहरूले पुस महिनामा पनि निक्षेपको ब्याजदर घटाउने क्रमलाई निरन्तरता दिएका छन्। मंसिरको तुलनामा पुसमा १३ वाणिज्य बैंकले व्यक्तिगत मुद्दती निक्षेपको अधिकतम ब्याजदर घटाएका छन् भने सात बैंकले अघिल्लो महिनाकै ब्याजदर कायम राखेका छन्।

बैंकहरूले ब्याजदर घटाउँदा पनि कर्जा माग नबढ्नुले समग्र अर्थतन्त्र अझै सुस्त अवस्थामा रहेको संकेत गर्छ।

हाल बैंकिङ प्रणालीमा ११ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी लगानीयोग्य रकम (तरलता) छ। अत्यधिक तरलता थुप्रिएपछि राष्ट्र बैंकले नियमित रूपमा प्रशोचन (तरलता खिच्ने) प्रक्रिया अपनाउँदै आएको छ।

तर ब्याजदर घट्दै गए पनि चालु आर्थिक वर्षको कात्तिक मसान्तसम्म वाणिज्य बैंकहरूले जम्मा ६५ अर्ब ४ करोड रुपैयाँ मात्र कर्जा विस्तार गरेका छन्, जुन अघिल्ला वर्षहरूको तुलनामा कमजोर मानिन्छ।

बैंकर्सहरूका अनुसार उद्योग, व्यापार तथा घरजग्गा क्षेत्रमा लगानीको वातावरण अझै सुदृढ हुन नसक्दा कर्जा माग बढ्न सकेको छैन।

राजनीतिक अस्थिरता, उपभोगमा कमी, सार्वजनिक पुँजीगत खर्चको सुस्तता र निजी क्षेत्रको कमजोर मनोबलका कारण बैंकमा जम्मा भएको निक्षेप कर्जामा रूपान्तरण हुन सकेको छैन। यही कारण बैंकहरूले उच्च लागतमा निक्षेप संकलन गर्नुको साटो ब्याजदर घटाएर खर्च नियन्त्रण गर्ने रणनीति अपनाएका छन्।

राष्ट्र बैंकले लिएको खुकुलो मौद्रिक नीतिको प्रभावस्वरूप बजार ब्याजदर क्रमशः घट्दै आएको देखिन्छ। तर ब्याज सस्तो हुँदै जाँदा पनि निजी क्षेत्र लगानीमा उत्साहित हुन नसकेको अर्थविद्हरूको भनाइ छ। उनीहरूका अनुसार संरचनागत सुधार, सरकारी खर्चको तीव्रता र नीतिगत स्थिरता बिना केवल ब्याजदर घटाएर कर्जा विस्तार सम्भव छैन।

सानिमा बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) निश्चलराज पाण्डेका अनुसार कर्जाको माग बढ्नुपर्ने समयमा नै माग नआएपछि बैंकहरू ब्याजदर घटाउन बाध्य भएका हुन्।

‘राजनीतिक अस्थिरता छ, अर्थतन्त्र चलायमान हुन सकेको छैन। कर्जाको माग हुनुपर्ने बेला कर्जा नै गएन,’ उनले नेपाल क्लिक्ससँग भने, ‘औसत कर्जा–निक्षेप अनुपात (सीडी रेसियो) ७३ प्रतिशतमा सीमित छ। चार महिनामा जम्मा करिब ६३ अर्ब रुपैयाँ मात्र कर्जा विस्तार भएको छ, स्थिति सन्तोषजनक छैन।’

उनका अनुसार पछिल्लो समय घरजग्गा, मार्जिन ल्यान्डिङ, हाइड्रोपावरजस्ता केही क्षेत्रमा कर्जाको माग बढ्न थालेको देखिए पनि समग्र रूपमा अपेक्षित स्तरमा पुग्न सकेको छैन।

‘यो घर बनाउने मौसम भएकाले आवासीय कर्जामा केही माग बढेको छ। तर जुन गतिमा कर्जाको माग आउनुपर्ने हो, त्यो देखिएको छैन,’ पाण्डेले बताए।

कर्जा माग कमजोर रहँदा बैंकिङ प्रणालीमा तरलता झनै थुप्रिएको छ। तरलता व्यवस्थापनका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकले २.७५ प्रतिशत ब्याजदरमा निरन्तर प्रशोचन गरिरहेको छ। राष्ट्र बैंकका अनुसार चालू आर्थिक वर्षको हालसम्म १० खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी तरलता प्रशोचन गरिसकिएको छ।

कर्जा प्रवाह बढाउने उद्देश्यले राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को मौद्रिक नीतिमार्फत सजगतापूर्वक लचिलो नीति अपनाएको छ।

सहज मुद्रास्फीति, पर्याप्त विदेशी विनिमय सञ्चिति र सुस्त अर्थतन्त्रलाई ध्यानमा राख्दै नीति थप खुकुलो बनाइएको हो। तर प्रारम्भिक प्रभाव बजारमा नदेखिएपछि पहिलो त्रैमासिक समीक्षामार्फत राष्ट्र बैंक अझै लचक बनेको छ।

पहिलो समीक्षामा लघुवित्तमार्फत तल्लो वर्गको वित्तीय पहुँच विस्तार, संस्थागत निक्षेपकर्तालाई व्यक्तिगतसरह ब्याजदर सुविधा, व्यक्तिगत ओभरड्राफ्टको सीमा वृद्धि र ब्याजदर घटाएर कर्जा विस्तार गर्ने व्यवस्था गरिएको थियो। यति गर्दा पनि कर्जा प्रवाहमा सुधार नआएपछि राष्ट्र बैंकले सर्कुलरमार्फत थप लचिलो प्रावधानहरू लागू गरेको छ।

कर्जा विस्तार सुस्त हुँदा मुलुकको वित्तीय प्रणालीमा निक्षेप परिचालन ऐतिहासिक उच्च स्तरमा पुगेको छ। राष्ट्र बैंकका अनुसार कुल निक्षेप मुलुकको कुल गार्हस्थ उत्पादन (जीडीपी) को १२३ प्रतिशत पुगेको छ। गत असारमा यो अनुपात ११८.५७ प्रतिशत थियो।

हाल बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको कुल निक्षेप ७५ खर्ब ५७ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ भने राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयका अनुसार गत आर्थिक वर्ष अन्त्यसम्म मुलुकको जीडीपी ६१ खर्ब ७ अर्ब २२ करोड रुपैयाँ रहेको छ।

यसैबीच कर्जा–निक्षेप अनुपात झरेर ७५.०७ प्रतिशतमा सीमित भएको छ, जुन कर्जाको कमजोर मागको स्पष्ट संकेत हो। निष्क्रिय कर्जा (एनपीएल) पनि बढ्दो क्रममा छ। असोजमा कुल एनपीएल ५.२६ प्रतिशत पुगेको राष्ट्र बैंकको तथ्याङ्कमा उल्लेख छ।

अर्थतन्त्र पुनः चलायमान बनाउन अब केवल मौद्रिक नीति मात्र होइन, सरकारी खर्चको प्रभावकारी कार्यान्वयन, नीतिगत स्थिरता र निजी क्षेत्रको विश्वास पुनःस्थापना अपरिहार्य देखिएको बैंकरहरूको भनाइ छ।