तरलता व्यवस्थापन गर्न बन्ड जारी गर्दै राष्ट्र बैंक

काठमाडौं। बैंकिङ प्रणालीमा लगानीयोग्य पुँजी (तरलता) अत्यधिक मात्रामा थुप्रिँदै गएको अवस्थामा यसलाई उपयोगमा ल्याउन नेपाल राष्ट्र बैंकले नयाँ मौद्रिक उपकरणका रूपमा ऋणपत्र (बन्ड) जारी गर्ने भएको छ।

अहिलेसम्म निक्षेप संकलन र रिभर्स–रिपोमार्फत बैंकिङ प्रणालीमा रहेको तरलता तान्ने काम गर्दै आएको राष्ट्र बैंकले थप दीर्घकालीन र संरचनागत समाधानका लागि बन्डलाई विकल्पका रूपमा अघि सार्दैछ।

राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता तथा कार्यकारी निर्देशक गुरुप्रसाद पौडेलका अनुसार यो प्रक्रिया मौद्रिक नीतिमा भएका प्रावधानअनुसार अघि बढाइएको हो।

बन्ड जारीका सम्बन्धमा अन्तिम निर्णय हुन भने बाँकी छ। मौद्रिक नीतिमा बैंकिङ प्रणालीमा अत्यधिक तरलता रहिरहने अवस्थालाई दीर्घकालीन रूपमा व्यवस्थापन गर्न राष्ट्र बैंकले आवश्यकताअनुसार ऋणपत्र निष्कासन गर्ने उल्लेख गरिएको छ। त्यही आधारमा तयारी शुरू भएको हो।

बैंकिङ प्रणालीमा अहिले अत्यधिक तरलता हुनु कुनै आकस्मिक घटना होइन। कर्जा विस्तार सुस्त हुँदा र बैंकहरूमा निक्षेप निरन्तर बढिरहँदा लगानीयोग्य पुँजी निष्क्रिय रूपमा थन्किन थालेको छ।

केही दिनअघि एक कार्यक्रममा बोल्दै गभर्नर प्राडा विश्वनाथ पौडेलले ऋणपत्र जारीका लागि तयारी भएको बताएका थिए।

चालू आर्थिक वर्षको कात्तिक मसान्तसम्म वाणिज्य बैंकहरूले ६५ अर्ब ४ करोड रुपैयाँ मात्र कर्जा प्रवाह गरेका छन् । यसले अर्थतन्त्रमा कर्जा विस्तारका माध्यमबाट ऊर्जा भरिने अपेक्षा पूरा हुन नसकेको स्पष्ट हुन्छ। कर्जा प्रवाह कमजोर हुनुका धेरै कारण छन्।

उद्योग तथा व्यापार क्षेत्रमा लगानीको वातावरण निर्माण नहुनु, घरजग्गा बजारको गतिविधि घट्नु, राजनीतिक अनिश्चितता, सरकारी पुँजीगत खर्चको सुस्तता तथा निजी क्षेत्रमा रहेको अनिश्चितता, यी सबै कारणले बैंकहरूमा जम्मा भएको निक्षेप कर्जामा परिणत हुन सकेको छैन।

राष्ट्र बैंकले खुकुलो मौद्रिक नीति अपनाए पनि त्यसले कर्जा विस्तारमा सकारात्मक प्रभाव पार्न सकेको छैन। मुद्रास्फीति नियन्त्रणमा रहँदा, विदेशी विनिमय सञ्चिति पर्याप्त रहँदा र अर्थतन्त्र सुस्त देखिँदा मौद्रिक नीतिलाई अझ लचिलो बनाइएको थियो।

तर, नीतिको प्रारम्भिक प्रभाव बजारमा देखिएन, त्यसैले पहिलो त्रैमासिक समीक्षामार्फत राष्ट्र बैंकले अझ लचिलो र अर्थतन्त्र–मैत्री नीति अघि सारेको हो। ब्याजदरमा क्रमशः घटिरहेको छ। तर, ब्याज सस्तो हुँदै जाँदा पनि निजी क्षेत्र लगानीमा उत्साहित हुन सकेको छैन।

यो अवस्थाले एउटा गम्भीर तथ्य उजागर गर्छ—मौद्रिक नीतिको प्रभावकारिता मात्र ब्याजदरमा निर्भर हुँदैन। जबसम्म नीतिगत स्थिरता, पुँजीगत खर्चको तीव्रता, संरचनागत सुधार र निजी क्षेत्रको मनोबल बलियो हुँदैन, केवल ब्याज घटेर मात्र कर्जा विस्तार सम्भव हुँदैन।

यही कारण बैंकिङ प्रणालीमा तरलता तान्न राष्ट्र बैंक प्रशोचनमा व्यस्त छ। हालसम्म १० खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी तरलता प्रशोचन गरिसकिएको राष्ट्र बैंकको तथ्यांकले बताउँछ। तर यति ठूलो परिमाणको तरलता खिच्न र व्यवस्थापन गर्न निक्षेप संकलन तथा रिभर्स–रेपो जस्ता उपकरण दीर्घकालीन हिसाबले पर्याप्त मानिएका छैनन्।

यही संरचनागत समस्या समाधानका लागि बन्ड जारीलाई प्रभावकारी माध्यमका रूपमा हेरिएको हो। बन्ड जारीपछि बैंकहरूबाट दीर्घकालीन अवधिका लागि तरलता तानिनेछ। जसले ब्याजदरको अस्थिरता नियन्त्रणमा सहयोग गर्नेछ। साथै, मौद्रिक नीतिको दीर्घकालीन प्रभावकारिता बढ्न सक्छ। बन्ड जारी गर्ने निर्णयले अल्पकालीन प्रशोचनको भार घटाउने र तरलता व्यवस्थापनलाई व्यवस्थित बनाउने अपेक्षा गरिएको छ।

अहिले बैंकहरूको निक्षेप मुलुकको कुल गार्हस्थ उत्पादन (जीडीपी) को १२३ प्रतिशत पुगेको छ, जुन ऐतिहासिक उच्च मानिन्छ। गत वर्षको तुलनामा यो हाराहारी पाँच प्रतिशतले बढेको हो। निक्षेप बढिरहेको छ तर कर्जा–निक्षेप अनुपात झरेर ७४.०७ प्रतिशतमा सीमित भएको छ। यसले कर्जा विस्तार कमजोर भएको मात्र होइन, लगानीयोग्य पुँजी निष्क्रिय हुँदा अर्थतन्त्रमा माग पक्ष कमजोर रहेको देखाउँछ।

यता निष्क्रिय कर्जा (एनपीएल) बढ्दै ५.२६ प्रतिशत पुगेको छ, जसले बैंकहरूको जोखिम प्रोफाइल बढाएको छ।

राष्ट्र बैंकको बन्ड नीति बैंकिङ प्रणालीमा तरलता व्यवस्थापनका हिसाबले आवश्यक कदम भए पनि अर्थतन्त्र सुदृढ बनाउन यसलाई मात्र पर्याप्त मान्न सकिँदैन। नीति निर्माताहरू, निजी क्षेत्र र सरकारबीच समन्वय, पुँजीगत खर्च गति, उद्योग तथा पर्यटन जस्ता क्षेत्रका पुनरुत्थान, ऊर्जा तथा अवसंरचना लगानी र राजनीतिक स्थिरता—यी सबै पक्षमा सुधार आए मात्र कर्जा माग स्वाभाविक रूपमा बढ्नेछ।

समग्रमा, बन्ड जारी गर्ने तयारीले बैंकिङ प्रणालीको संरचनागत तरलता समस्यालाई सम्बोधन गर्न खोजेको छ। तरलता तान्ने मात्र होइन, लगानी–अनुकूल वातावरण निर्माण गर्ने चुनौती राष्ट्र बैंक र सरकार दुवैको सामु छ। मौद्रिक नीति लचिलो छ, पूँजी पर्याप्त छ।

तर, लगानीको वातावरण निर्माण गर्न नीतिगत स्थिरता, निजी क्षेत्रको आत्मविश्वास र कर्जा माग विस्तार गर्ने आर्थिक क्रियाशीलता अनिवार्य रहनेछ। संरचनागत सुधार विना, केवल मौद्रिक उपकरणले मात्र अर्थतन्त्र गतिशील हुने अपेक्षा कमजोर रहन्छ।