अर्थमन्त्री खनाल सकारात्मक नहुँदा दोस्रो स्टक एक्सचेञ्जको ‘च्याप्टर क्लोज’!

काठमाडौँ: नेपालको पुँजीबजारमा लामो समयदेखि चर्चामा रहेको दोस्रो स्टक एक्सचेन्जको ‘च्याप्टर क्लोज’ भएको छ।

हाल नेपालको पुँजीबजार नेपाल सरकारको स्वामित्वमा रहेको र नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन) ले नियमन गर्ने नेप्से (नेपाल स्टक एक्स्चेन्ज) को एकमात्र व्यवस्थापनमा सञ्चालनमा छ।

त्यसको विकल्पमा निजी क्षेत्रबाट दोस्रो स्टक एक्सचेन्ज खोल्ने तयारी गरिए पनि अर्थमन्त्री रामेश्वरप्रसाद खनाल सेबोनले थाँतीमा राखेर नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज (नेप्से) को पुनर्संरचनाको काम सुरु भएको छ।

दोस्रो स्टक एक्सचेञ्जलाई सञ्चालन इजाजत (लाइसेन्स) दिने विषय सेबोनको सञ्चालक समितिमा पुगेर थन्किएको छ।

नेप्सेको पुनर्संरचना सँगसँगै दोस्रो स्टक एक्सचेञ्ज सञ्चालनको तयारी अघि बढाउने भनिए पनि अर्थमन्त्री खनाल सकारात्मक नहुँदा उक्त प्रक्रिया हाल रोकिएको बोर्ड स्रोतले नेपाल क्लिक्सलाई बतायो। ‘अर्थमन्त्री खनाल सकरात्मक बनेको भए अहिलेसम्म दोस्रो स्टक एक्सचेन्जका लागि प्रक्रिया अघि बढिसकेको हुन्थ्यो। तर, अर्थमन्त्री नै सकरात्मक नभएपछि दोस्रो स्टकको योजना रोकिएको छ,’ बोर्ड स्रोतले भन्यो।

अर्थमन्त्री खनालले सार्वजनिक मञ्चमै नयाँ स्टक एक्सचेञ्ज आवश्यक नरहेको धारणा व्यक्त गरेका छन्। अर्थमन्त्रीको यही दृष्टिकोणका कारण नियामक तहमा पुगिसकेको नयाँ स्टक एक्सचेञ्जको विषयले गति लिन नसकेको स्रोतको भनाइ छ।

धितोपत्र बोर्ड स्रोतका अनुसार सुरुदेखि नै नेप्सेको पुनर्संरचना र दोस्रो स्टक एक्सचेञ्ज सञ्चालनको प्रक्रिया एकैसाथ अघि बढाउने भनिँदै आएको थियो। ‘हामीले सुरुबाटै नेप्सेको पुनर्संरचना र नयाँ स्टक एक्सचेञ्जको काम सँगसँगै अघि बढाउने भनेका थियौँ। धेरै अवरोध पार गर्दै सबै निकायबाट ग्रिन सिग्नल पाएर यो विषय बोर्डसम्म आएको हो। तर, अर्थमन्त्री सकारात्मक नहुँदा अहिले यो प्रक्रिया यहीँ आएर रोकिएको छ,’ बोर्ड स्रोतले भन्यो।

निजी क्षेत्रबाट पनि प्रतिस्पर्धा बढाउन, प्रविधि सुधार गर्न र पूँजी बजारलाई थप विश्वसनीय बनाउन नयाँ स्टक एक्सचेञ्ज आवश्यक रहेको तर्क गर्दै प्रक्रिया अघि बढाइएको थियो। तर, विभिन्न विवाद, राजनीतिक असहमति र कानुनी जटिलताका कारण बोर्डले स्टक एक्सचेञ्जको लाइसेन्स दिने प्रक्रिया पटक–पटक रोक्नु परेको थियो।

यसबीच सरकारको नेतृत्व गरेका राजनीतिक दलहरूबीच नै नयाँ स्टक एक्सचेञ्ज चाहिने वा नचाहिने भन्ने विषयमा मत विभाजन हुँदा यो मुद्दा अझै अन्योलमा पर्दै आएको थियो। यही कारण अहिले नयाँ स्टक एक्सचेञ्जसम्बन्धी विषय धितोपत्र बोर्डको सञ्चालक समितिमा पुगेर अड्किएको छ।

यद्यपि, नेप्सेको पुनर्संरचनाको काम भने अघि बढिरहेको छ। सरकारले गठन गरेको पाँच सदस्यीय अध्ययन समितिले नियमित रूपमा काम सुरु गरेको छ। नेपाल लेखामान बोर्डका पूर्वअध्यक्ष प्रकाशजंग थापाको संयोजकत्वमा बनेको समितिलाई सरकारले ५० दिनभित्र पुनर्संरचनासम्बन्धी प्रतिवेदन पेस गर्न निर्देशन दिएको छ।

उक्त समितिमा अर्थ मन्त्रालयका उपसचिव शरद निरौला सदस्य–सचिव छन्। साथै, नेप्सेका प्रवक्ता मुराहरि पराजुली, नेपाल राष्ट्र बैंकका निर्देशक सुभाषचन्द्र घिमिरे, धितोपत्र बोर्डका नायब कार्यकारी निर्देशक रुपेश केसी र धितोपत्र बोर्डका पूर्वकार्यकारी निर्देशक निरज गिरी विज्ञ सदस्यका रूपमा रहेका छन्।

यसअघि धितोपत्र बोर्डकै सञ्चालक समितिले नयाँ स्टक एक्सचेञ्जको कार्ययोजना तयार पार्न अर्को पाँच सदस्यीय समिति गठन गरेको थियो। सो समितिमा अर्थ मन्त्रालयका प्रतिनिधि सञ्चालक महेश बराल, कानुन क्षेत्रका प्रतिनिधि विनोदकुमार भट्टराई, राष्ट्र बैंकका प्रतिनिधि तुलसीप्रसाद घिमिरे, नियमन विभाग प्रमुख मुक्ति श्रेष्ठ र नियमन महाशाखा प्रमुख अम्बिकाप्रसाद गिरी सहभागी थिए।

समितिलाई मन्त्रिपरिषद्को निर्णय, अर्थ मन्त्रालयको पत्र तथा नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्वडेपुटी गभर्नर चिन्तामणि शिवाकोटीको प्रतिवेदनको आधारमा कार्ययोजना तयार गर्ने जिम्मेवारी दिइएको थियो। समितिले अध्ययन पूरा गरी कार्ययोजना बोर्डमा बुझाइसकेको छ। तर, प्रतिवेदन बुझाइसकेपछि पनि बोर्डमा यस विषयमा औपचारिक छलफल हुन सकेको छैन।

कार्ययोजना समितिले नयाँ स्टक एक्सचेञ्जको लाइसेन्स आवश्यक रहेको निष्कर्ष समेत निकालेको छ। यसअघि शिवाकोटीको नेतृत्वमा बनेको समितिले २०८१ साल वैशाखमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई प्रतिवेदन बुझाएको थियो। सो प्रतिवेदनले दुई विकल्प प्रस्तुत गरेको थियो— हालको नेप्सेको पुनर्संरचना गर्ने वा दोस्रो स्टक एक्सचेञ्जलाई लाइसेन्स दिने।

उक्त प्रतिवेदनमा पुनर्संरचना नभए नेप्से दीर्घकालीन रूपमा संकटमा पर्न सक्ने चेतावनी समेत दिइएको थियो। यही आधारमा दोस्रो स्टक एक्सचेञ्जको अवधारणा अघि सारिएको हो।

नयाँ स्टक एक्सचेञ्जका लागि हालसम्म तीन ठूला व्यावसायिक समूहले प्रस्ताव पेस गरेका छन्। शंकर ग्रुप र दीपक भट्ट नेतृत्वको हिमालयन स्टक एक्सचेञ्ज, व्यवसायी उपेन्द्र महतोको नेसनल स्टक एक्सचेञ्ज तथा व्यवसायी रामेश्वर थापाको अन्नपूर्ण स्टक एक्सचेञ्ज प्रतिस्पर्धामा छन्। यीमध्ये एक समूहलाई छनोट गरी पूर्वाधार विकासका लागि आशयपत्र दिने तयारी थियो।

तर, लाइसेन्स वितरणको विषयलाई ‘कर्पोरेट वार’का रूपमा पनि हेरिएको छ। कुन समूहले लाइसेन्स पाउने भन्ने विषयमा भित्रभित्रै व्यावसायिक र राजनीतिक दबाब चलिरहेको चर्चा छ। धितोपत्र बोर्डले पहिलो पटक २०७९ साल असोजमा नयाँ स्टक एक्सचेञ्जका लागि आवेदन आह्वान गरेको थियो। तर, एक महिनापछि सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गरी प्रक्रिया रोकिदिएको थियो। पछि उक्त आदेश खारेज भएपछि बोर्डले पुनः आवेदन खुला गरेको थियो।

हाल नेप्सेमा सरकारको ५८.६६ प्रतिशत, नेपाल राष्ट्र बैंकको ९.५१ प्रतिशत, कर्मचारी सञ्चय कोषको १० प्रतिशत, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको ११.२३ प्रतिशत, लक्ष्मी र प्रभु बैंकको पाँच–पाँच प्रतिशत तथा धितो दलाल व्यवसायीहरूको ०.६ प्रतिशत सेयर स्वामित्व छ। नेप्सेमा अहिलेसम्म सर्वसाधारणको प्रत्यक्ष लगानी छैन। नेप्सेमा रहेको सरकारको सेयर बिक्री गर्ने तयारी भर्ईरहेको छ।

धितोपत्र बोर्ड स्रोतका अनुसार अर्थमन्त्री सकारात्मक भए मात्र नयाँ स्टक एक्सचेञ्जको लाइसेन्स प्रक्रिया अघि बढ्नेछ। हालको अवस्थामा भने दोस्रो स्टक एक्सचेञ्जको लाइसेन्स कागजमै सीमित बनेको छ।