बागमती प्रदेशमा मात्रै दुई तिहाइ बैंक कर्जा र निक्षेप, कर्णाली–सुदूरपश्चिम पछाडि

काठमाडौैँ: बैंक तथा वित्तीय संस्थामा रहेको कुल निक्षेप तथा कर्जामा बागमती प्रदेशको अंश सबैभन्दा बढी देखिएको छ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले बिहीबार सार्वजनिक गरेको गत आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को आर्थिक गतिविधि अध्ययन वार्षिक प्रतिवेदनअनुसार २०८२ असार मसान्तसम्म बैंक तथा वित्तीय संस्थाले परिचालन गरेको कुल निक्षेपमा बागमती प्रदेशबाट परिचालन गरिएको निक्षेपको अंश सबैभन्दा धेरै ६५ दशमलव आठ प्रतिशत र कुल कर्जा प्रवाहमा ५९ दशमलव पाँच प्रतिशत रहेको छ।

गत आर्थिक वर्ष २०८१/८२ सम्ममा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कुल रु ७२ खर्ब ९५ अर्ब ६९ लाख ३० हजार बराबर निक्षेप सङ्कलन गर्दा बागमती प्रदेशबाट मात्र रु ४७ खर्ब ९७ अर्ब ५९ करोड ८७ लाख बराबर निक्षेप उठेको छ।

यस्तै, कोशीबाट रु पाँच खर्ब ५३ अर्ब तीन करोड ७९ लाख, मधेस प्रदेशबाट रु चार खर्ब सात अर्ब ७३ करोड ७२ लाख, गण्डकीबाट रु छ खर्ब १२ अर्ब २९ करोड ५७ लाख, कर्णालीबाट रु ९१ अर्ब नौ करोड र सुदूरपश्चिमबाट रु एक खर्ब ७३ अर्ब ८३ करोड बराबर निक्षेप सङ्कलन भएको छ।

यस्तै, गत असार मसान्तसम्म कुल रु ५५ खर्ब ८६ अर्ब २९ करोड २२ लाख बराबरको कर्जा प्रवाह हुँदा बागमती प्रदेशबाट मात्र रु ३३ खर्ब २३ अर्ब ३१ करोड ६१ लाख बराबर ऋण लगानी भएको छ। कोशी प्रदेशबाट रु छ खर्ब १३ अर्ब ३८ करोड ९६ लाख, मधेस प्रदेशबाट रु चार खर्ब ९५ अर्ब ८६ करोड, गण्डकीबाट रु तीन खर्ब ५६ अर्ब ९२ करोड ५७ लाख, लुम्बिनीबाट रु पाँच खर्ब ७७ अर्ब २७ करोड ६१ लाख, कर्णालीबाट रु ६२ अर्ब १२ करोड र सुदूरपश्चिमबाट रु एक खर्ब ५७ अर्ब ४० करोड ४१ लाख बराबर कर्जा प्रवाह भएको छ।

राष्ट्र बैंकका अनुसार २०८१ असार मसान्तको तुलनामा २०८२ असार मसान्तमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट कृषिमा प्रवाहित कर्जा शून्य दशमलव ०४ प्रतिशतले घटेर रु तीन खर्ब ३६ अर्ब ७३ करोड पुगेको छ। गत वर्षमा कुल कृषि कर्जामध्ये सबैभन्दा बढी रु ६१ अर्ब १९ करोड कर्जा पशुपालन पशु बधशाला शीर्षकमा र सबैभन्दा कम सुर्तीमा रु २० करोड ६५ लाख प्रवाह भएको छ। कृषि क्षेत्रमा प्रवाहित कर्जामा कोशी प्रदेशको अंश १६ दशमलव सात, मधेसको १८ दशमलव सात, बागमतीको ३६ दशमलव दुई, गण्डकीको सात दशमलव एक, लुम्बिनीको १५, कर्णालीको एक दशमलव पाँच र सुदूरपश्चिम प्रदेशको चार दशमलव सात प्रतिशत रहेको छ।

यसैगरी गत असार मसान्तसम्ममा औद्योगिक क्षेत्रमा रु १६ खर्ब ९९ अर्ब ४९ करोड कर्जा प्रवाह भएको छ। कुल कर्जामध्ये औद्योगिक क्षेत्रमा प्रवाहित कर्जाको अंश ३० दशमलव ४२ प्रतिशत रहेको छ। औद्योगिक कर्जामध्ये सबैभन्दा बढी गैरखाद्य वस्तु उत्पादनसम्बन्धी उद्योगमा ३५ दशमलव २७, विद्युत्, ग्यास तथा पानीसम्बन्धी उद्योगमा २६ दशमलव २६, कृषि, वन तथा पेयपदार्थसम्बन्धी उद्योगमा २१ दशमलव ८५, निर्माणसम्बन्धी उद्योगमा ११ दशमलव ७०, धातुका उत्पादन, मेसिनरी तथा इलेक्ट्रोनिकसम्बन्धी उद्योगमा चार दशमलव २३ प्रतिशत र सबैभन्दा कम खानीसम्बन्धी उद्योगमा शून्य दशमलव ६९ प्रतिशत कर्जा प्रवाह भएको छ।

प्रतिवेदनअनुसार गत असार मसान्तसम्म प्रवाहित औद्योगिक कर्जामध्ये बागमती प्रदेशमा सबैभन्दा बढी रु १२ खर्ब ८० अर्ब ९७ करोड अर्थात् यस शीर्षकमा प्रवाहित वार्षिक कर्जाको ७१ दशमलव तीन प्रतिशत रहेको छ। त्यसपछि कोशीको नौ दशमलव पाँच र लुम्बिनी प्रदेशको आठ दशमलव तीन प्रतिशत रहेको छ। मधेसको सात दशमलव पाँच, गण्डकीको एक दशमलव छ, कर्णालीको शून्य दशमलव दुई र सुदूरपश्चिमको एक दशमलव छ प्रतिशत रहेको छ।

यस्तै, सेवा क्षेत्रमा गत आवको अन्त्यसम्म कर्जा प्रवाह रु २१ खर्ब ८४ अर्ब चार करोड पुगेको छ। यस अवधिमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट कुल कर्जामध्ये सेवा क्षेत्रमा प्रवाहित कर्जाको अंश मात्रै ३९ दशमलव एक प्रतिशत हुन आउँछ। सेवा क्षेत्रमा प्रवाह भएको कर्जामध्ये थोक तथा खुद्रा बिक्रेता उपक्षेत्रमा सबैभन्दा बढी ४७ दशमलव तीन प्रतिशत कर्जा प्रवाह भएको छभने ‘रियल स्टेट’ उपक्षेत्रमा १२ दशमलव दुई, पर्यटन उपक्षेत्रमा ११ दशमलव आठ, वित्त, बीमा तथा अचल सम्पत्ति उपक्षेत्रमा ११ दशमलव तीन, शिक्षामा छ दशमलव छ, यातायात, भण्डारण र सञ्चार क्षेत्रमा तीन दशमलव सात, अन्य सेवा उपक्षेत्रमा तीन दशमलव सात प्रतिशत र स्वास्थ्य र  अन्य सामाजिक कार्यसम्बन्धी उपक्षेत्रमा तीन दशमलव तीन प्रतिशत कर्जा प्रवाह भएको छ।

सेवा क्षेत्रअन्तर्गत प्रवाहित कर्जामा बागमती प्रदेशको हिस्सा ५९ दशमलव पाँच प्रतिशत रहेको छ। यस्तै, लुम्बिनीको १० दशमलव तीन, कोशीको १० दशमलव एक र मधेस प्रदेशको नौ प्रतिशत रहेको छ। यस्तै, गण्डकीको छ दशमलव नौ, कर्णालीको एक दशमलव एक र सुदूरपश्चिम प्रदेशको तीन प्रतिशत रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।