काठमाडौँ: सङ्खुवासभाको भोटकोला गाउँपालिका—२ मा पहिचाहन गरिएको ४५४ मेगावाटको किमाथाङ्का अरुण अर्धजलाशययुक्त जलविद्युत आयोजना स्वदेशी पूँजीमा निर्माण हुने भएको छ।
स्वदेशी पुँजीमा आयोजना बनाउन लगानी ढाँचा (मोडालिटी) तयार भएको छ। आयोजनाको अनुमानित लागत निर्माण अवधिको ब्याजसहित ९७ अर्ब ९४ करोड रुपैयाँ रहेको छ।
आयोजना सरकार स्वामित्वको विद्युत उत्पादन कम्पनी लिमिटेड आफैंले गर्ने भएको छ। आयोजनाको कुल लागतमध्ये ७० प्रतिशत अर्थात ६८ अर्ब ५५ करोड ऋणबाट र ३० प्रतिशत अर्थात २९ अर्ब ३८ करोड रुपैयाँ स्वपुँजी (इक्विटी)बाट जुटाउने गरी वित्तीय व्यवस्थापनको मोडालिटी तयार पारिएको छ।
हाइड्रोइलेक्ट्रिसिटी इन्भेष्टमेन्ट एण्ड डेभलपमेन्ट कम्पनी लिमिटेड (एचआइडीसीएल),कर्मचारी सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोष, सामाजिक सुरक्षा कोष, बिमा कम्पनीका साथै बैंक तथा वित्तीय संस्थाको सहवित्तीयकरणमार्फत ऋण लिने प्रस्ताव गरिएको छ।
इक्विटीबाट प्राप्त हुने रकम कम्पनीका संस्थापक र गैह्रआवासीय तथा वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपाली, आयोजना प्रभावित जिल्लाका स्थानीय बासिन्दा,अतिविपन्न परिवारका सदस्य र सर्वसाधारणलाई शेयर निष्कासन गरी संकलन गरिने भएको छ।
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री कुलमान घिसिङले वित्तीय विश्लेषणसहित तयार पारिएको प्रस्तावित लगानी मोडालिटीको जानकारी लिंदै आयोजनाको अनुमानित लागतलाई अद्यावधिक गरी सोही बमोजिम तत्काल वित्तीय व्यवस्थापनको प्रक्रिया अगाडि बढाउन निर्देशन दिएका छन्।
विद्युत उत्पादन कम्पनीसँग विद्युत आयोजनाहरुको अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) रहेको तर कुनै पनि आयोजना निर्माणमा जान नसकेको उल्लेख गर्दै मन्त्री घिसिङले कम्पनीको दीर्घकालिन आम्दानी तथा दिगोपनका लागि पनि किमाथाङ्का आयोजना आफैंले बनाउनु पर्ने बताए।
घिसिङले आयोजनाको प्रस्तावित लगानी ढाँचा र त्यस बमोजिम कम्पनीको संस्थागत इक्विटी योजनालाई तत्काल कम्पनी सञ्चालक समितिबाट पारित गरी पेश गर्न निर्देशन दिए।
किमाथाङ्का अरुणको अध्ययन तथा पूर्वनिर्माणको काममा ७३ करोड १४ लाख रुपैयाँ खर्च भएको छ। आयोजनाको कार्यालय तथा कर्मचारी आवास (क्याम्प) निर्माणका लागि जग्गा अधिग्रहण भइसकेको छ।
बाँध, जलाशय, विद्युतगृहलगायतका संरचना निर्माणका लागि आवश्यक पर्ने जग्गा अधिग्रहणका लागि मुआब्जा तथा क्षतिपूर्ति निर्धारण भइसकेको छ। यसका लागि करिब ४५ करोड रुपैयाँ लाग्नेछ ।
आयोजनाबाट वार्षिक दुई अर्ब ६९ करोड युनिट विद्युत उत्पादन हुने अध्ययनले देखाएको छ। यसमध्ये हिउँदयामको पिक तथा अफ पिक ऊर्जा क्रमश ः ४७ करोड ३१ लाख तथा ३५ करोड ३३ लाख र वर्षायामको एक अर्ब ८६ करोड ४६ लाख युनिट हुने अनुमान छ। उक्त विद्युत बिक्रीबाट वार्षिक १६ अर्ब ९१ करोड रुपैयाँ आम्दानी हुनेछ।
विद्युत उत्पादन कम्पनीमा सरकारको ३० प्रतिशत, नेपाल विद्युत प्राधिकरण, कर्मचारी सञ्चय कोष तथा नेपाल टेलिकमको १०/१०, नागरिक लगानी कोषको ५, एचआइडीसीएल ४, राष्ट्रिय जीवन बिमा कम्पनीको २ प्रतिशत संस्थापक शेयर स्वामित्व रहेको छ। सर्वसाधारणका लागि २९ प्रतिशत सेयर छुट्याइएको छ।
