सम्पत्ति व्यवस्थापन कम्पनीको मस्यौदा तयार, किन राष्ट्र बैंकमै रोकियो?

काठमाडौं। देशको अर्थतन्त्र सुस्त बन्दै जाँदा पछिल्ला वर्षहरूमा बैंक तथा वित्तीय संस्थामा निष्क्रिय कर्जा र गैरबैंकिङ सम्पत्ति तीव्र रूपमा बढ्दै गएको छ। कर्जा असूलीमा आएको अवरोध, उद्योग–व्यवसायको मन्दी र घरजग्गा कारोबारमा आएको सुस्तताले बैंकहरू दबाबमा परेका छन्। पुँजी कोषमा असर परेपछि पर्याप्त तरलता भए पनि नयाँ कर्जा प्रवाह क्षमता घट्दै गएको छ भने ऋणीहरू कालोसूचीमा पर्ने क्रम पनि बढ्दो छ।

यही समस्याको समाधानका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकले चालू आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमा सम्पत्ति व्यवस्थापन कम्पनी (एसेट म्यानेजमेन्ट कम्पनी) स्थापना गर्ने नीति प्राथमिकताका साथ समावेश गर्यो। तर, मौद्रिक नीतिमा स्पष्ट उल्लेख, बजेटमा प्रतिबद्धता र ऐनको मस्यौदा तयार भइसक्दा पनि उक्त प्रस्ताव अझै अर्थ मन्त्रालय नपुग्नुले नीतिगत निर्णय प्रक्रियामाथि प्रश्न उठाएको छ।

राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको खराब कर्जा र गैरबैंकिङ सम्पत्ति व्यवस्थापनका लागि आवश्यक कानुनी आधार तयार गर्दै सम्पत्ति व्यवस्थापन ऐनको प्रारम्भिक मस्यौदा तयार गरिसकेको छ।

निवर्तमान गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीकै कार्यकालमा गठन गरिएको टास्क फोर्सले मस्यौदा तयार गरी राष्ट्र बैंकमा बुझाइसकेको हो। त्यसपछि राष्ट्र बैंकले आन्तरिक छलफल अघि बढाउँदै उक्त मस्यौदा सञ्चालक समितिसम्म पुर्याएको छ।

यति प्रक्रिया पूरा भइसके पनि मस्यौदा अर्थ मन्त्रालय नपठाइनुका पछाडि राजनीतिक संक्रमण, संसद् नचल्नु र थप अध्ययनको बहाना प्रमुख कारण बनेका छन्। राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता तथा कार्यकारी निर्देशक गुरुप्रसाद पौडेल मस्यौदामाथि अझै विस्तृत छलफल भइरहेको बताउछन्।

सम्पत्ति व्यवस्थापन कम्पनीको मस्यौदा तयार, छलफलका लागि राष्ट्र बैंकको बोर्डमा पुग्यो

“सञ्चालक समितिबाट स्वीकृति पाएपछि मात्र मस्यौदा अर्थ मन्त्रालय पठाइन्छ,” उनले बताए।

राष्ट्र बैंक स्रोतका अनुसार हाल देशमा अन्तरिम सरकार रहेको, संसद् नचलेको र यस्तो संवेदनशील विषयमा हतार गर्न नहुने निष्कर्षमा बैंक पुगेको छ। स्रोतले भन्यो, “एसेट म्यानेजमेन्ट कम्पनी दीर्घकालीन संरचनात्मक सुधारसँग जोडिएको विषय हो। यसमा गहिरो अध्ययन चाहिन्छ। अर्को सरकार आएपछि मात्र यसलाई अघि बढाउने सोच छ।”

तर यही ढिलाइबीच बैंकिङ प्रणालीमा समस्या भने थप गहिरिँदै गएको छ। राष्ट्र बैंकका अनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाको खराब कर्जा अनुपात गत वर्ष ४.२२ प्रतिशत थियो। पछिल्लो समय बढेर ५.०३ प्रतिशत नाघिसकेको छ। ‘जेनजी आन्दोलन’पछि अर्थतन्त्र थप अस्थिर बन्दा पर्यटन, व्यापार र सेवा क्षेत्रका कर्जामा असुली समस्या बढेको बैंकरहरू बताउँछन्।

खराब कर्जा बढेपछि बैंकहरूले ३ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी रकम प्रोभिजन गर्नु परेको छ, जसले नाफा घटाउनुका साथै पुँजीमा दबाब सिर्जना गरेको छ। सेयरधनीले सोचे जस्तो लाभांश पनि पाउन सकेका छैनन्। कर्जा असुलीमा ढिलाइ, धितो बिक्रीमा कानुनी तथा प्रक्रियागत जटिलता र उद्योग–व्यवसायको कमजोर अवस्थाले बैंकहरूको गैरबैंकिङ सम्पत्ति पनि तीव्र रूपमा बढेको छ।

विशेषगरी घरजग्गा बजारको मन्दीले बैंकहरूको समस्या झनै बढाएको छ। एक समय उच्च उचाइमा पुगेको घरजग्गा कारोबार शिथिल बनेपछि बैंकहरूले ऋणीबाट धितोका रूपमा लिएको घरजग्गा सकारेका छन्। तर बजारमा माग नहुँदा ती सम्पत्ति बिक्री हुन सकेका छैनन्। अहिले मौद्रिक नीति पासोमा परेकाले फुकाउन वित्त नीति सक्रिय हुनुपर्ने अर्थशास्त्रीहरुको भनाई छ।

राष्ट्र बैंकका अनुसार चालू आर्थिक वर्षमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले रियलस्टेट र व्यक्तिगत आवासीय घर खरिदमा ७ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी कर्जा लगानी गरेका छन्। यसमध्ये ४ खर्ब ४२ अर्ब १६ करोड रुपैयाँ व्यक्तिगत घर खरिदमा लगानी छ। घरजग्गा बजार सुस्त रहेकाले यस्ता कर्जाबाट गैरबैंकिङ सम्पत्ति थप बढ्ने जोखिम देखिएको छ।

यही अवस्थामा बैंकरहरूले बारम्बार एसेट म्यानेजमेन्ट कम्पनी अपरिहार्य भइसकेको बताउँदै आएका छन्। सामान्य भाषामा ‘ब्याड बैंक’ भनिने यस्तो कम्पनीले बैंकका निष्क्रिय कर्जा र गैरबैंकिङ सम्पत्ति खरिद गरी व्यवस्थापन गर्ने, कर्जा पुनर्संरचना गर्ने र आवश्यक परे धितो बिक्री गर्ने काम गर्छ। यसबाट बैंकहरूको वासलात सफा भई तरलता सुधार हुने र नयाँ कर्जा प्रवाह सहज हुने अपेक्षा गरिएको छ।

राष्ट्र बैंकको २०८१/८२ को मौद्रिक नीति र सरकारले ल्याएको २०८२/८३ को बजेट दुवैले एसेट म्यानेजमेन्ट कम्पनी स्थापना गर्ने नीति स्पष्ट रूपमा उल्लेख गरिसकेका छन्। अर्थमन्त्री रामेश्वरप्रसाद खनालको संयोजकत्वमा गठित उच्चस्तरीय आर्थिक क्षेत्र सुधार सुझाव आयोगलेसमेत सार्वजनिक–निजी साझेदारीमा यस्तो कम्पनी स्थापना गर्न सिफारिस गरेको थियो।

तर नीतिगत प्रतिबद्धता हुँदाहुँदै पनि मस्यौदा अर्थ मन्त्रालयसम्म नपुग्नुले बैंकिङ क्षेत्रभित्र निर्णय क्षमतामाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ। बैंकिङ प्रणाली दबाबमा पर्दै जाँदा कानुनी प्रक्रियाको ढिलाइले जोखिम झनै बढाउने चेतावनी बैंकरहरूले दिँदै आएका छन्।

राष्ट्र बैंकका अनुसार ऐन पारित भएर लागू भएमा नेपालमा पहिलोपटक औपचारिक रूपमा सम्पत्ति व्यवस्थापन कम्पनी स्थापना हुनेछ। यसले खराब कर्जा नियन्त्रण, बैंकिङ प्रणाली सुदृढीकरण र अर्थतन्त्रमा पुनः लगानी प्रवाहको वातावरण बनाउन महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने अपेक्षा गरिएको छ।