सम्पत्ति व्यवस्थापन कम्पनीको मस्यौदा तयार, छलफलका लागि राष्ट्र बैंकको बोर्डमा पुग्यो

काठमाडौं। अर्थतन्त्र सुस्त हुँदा पछिल्ला वर्षहरुमा बैंक तथा वित्तीय संस्थामा निष्क्रय कर्जाका साथै गैरबैंकिङ सम्पत्ति बढेको छ। यसबाट बैंक तथा वित्तीय संस्थाको पुँजी कोषमा दबाब पर्न गई कर्जा लगानी क्षमतामा समेत ह्रास आएको छ। ऋणीहरू धमाधम कालो सूचीमा पर्ने क्रम बढ्दै गएको छ।

यो समस्या समाधानका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकले चालू आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमा सम्पत्ति व्यवस्थापन कम्पनी स्थापनामा प्राथमिकता दिई बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको निष्कृय कर्जा र गैरबैंकिङ सम्पत्ति व्यवस्थापनमा लागेको छ।

राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको खराब कर्जा र गैरबैंकिङ सम्पत्ति व्यवस्थापनका लागि तयार पारिएको सम्पत्ति व्यवस्थापन ऐन (एसेट्स म्यानेजमेन्ट कम्पनी) को मस्यौदा अन्तिम चरणमा पुगेको छ।

बैंकहरूमा पछिल्ला वर्षहरूमा लगातार रूपमा निष्क्रिय कर्जा बढ्दै जानु, कर्जा असुलीमा कठिनाइ आउनु र धितो सम्पत्ति बिक्रीमा समेत समस्या देखिदा यस्तो कम्पनीको आवश्यकता महसुस गरिएको हो।

राष्ट्र बैंकले ऐनको प्रारम्भिक मस्यौदा तयार पारी थप छलफलका लागि सञ्चालक समितिमा पुगेको प्रवत्ता तथा कार्यकारी निर्देशक किरण पण्डितले नेपाल क्लिक्सलाई बताए। बोर्डबाट स्वीकृति प्राप्त भएपछि यो मस्यौदा अर्थ मन्त्रालयमा पठाइने छ, जहाँबाट कानुनी प्रक्रिया अघि बढाइने उनले जानकारी दिए।

अर्थ मन्त्रालयले उक्त मस्यौदा कानुन मन्त्रालयमा प्राविधिक अनुमोदनका लागि पठाउने, त्यसपछि मन्त्रिपरिषद्ले पारित गर्ने र अन्तमा संसदमा विधेयकको रूपमा पेश हुनेछ। संसद चलिरहेको अवस्थामा विधेयकमार्फत र संसद बन्द अवस्थामा अध्यादेशमार्फत यो ऐन लागू गरिने विकल्प खुला रहेको पनि उनले बताएका छन्।

राष्ट्र बैंकले केही समयदेखि म्यानेजमेन्ट कम्पनी स्थापना गर्न कानुनी आधार तयार गर्ने काम गरिरहेको थियो। निवर्तमान गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले नै यसको लागि ‘टास्क फोर्स’ गठन गरी सम्पत्ति व्यवस्थापन ऐनको मस्यौदा कोर्ने जिम्मा दिएको थियो। सोही कार्यदलले अहिले उक्त मस्यौदा तयार गरी राष्ट्र बैंकमा बुझाएको हो।

नेपालमा पछिल्ला केही वर्षयता बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको खराब कर्जा अनुपात निरन्तर बढ्दै गएको छ। गत वर्षसम्म बैंक तथा वित्तीय संस्थाको खराब कर्जा अुनपात बढेर ४.२२ प्रतिशत पुगेको थियो। जेनजी अन्दोलनपछि मुलुकको अर्थव्यवस्था अस्थिरतामा धकेलिएका कारण बैंक तथा वित्तीय संस्थाको खराब कर्जा अनुपात गैरबैंकिङ सम्पत्ति अझै बढ्ने अनुमान गरिएको छ।

कर्जा असुलीमा ढिलाइ, उद्योग व्यवसामा कठिनाइ र धितो सम्पत्ति बिक्रीमा आइरहेका कानुनी तथा प्रक्रियागत समस्याले बैंकहरूको गैरबैंकिङ सम्पत्ति पनि बढ्दै गएको छ। यस्ता समस्याग्रस्त कर्जा व्यवस्थापन गर्न एसेट म्यानेजमेन्ट कम्पनी आवश्यक भएको बैंकरहरूले बताउँदै आएका छन्।

एसेट म्यानेजमेन्ट कम्पनीलाई सामान्यतया “ब्याड बैंक” पनि भनिन्छ। यस्तो कम्पनीले बैंक तथा वित्तीय संस्थाका निष्क्रिय कर्जा र गैरबैंकिङ सम्पत्ति खरिद गरेर त्यसको व्यवस्थापन गर्छ। यसले कर्जा पुनर्संरचना गर्ने, आवश्यक परे धितो सम्पत्ति बिक्री गर्ने र बैंकहरूका वासलातबाट निष्क्रिय सम्पत्ति हटाएर तरलता सुधार्ने काम गर्छ। यसरी बैंकहरूले आफ्नो खराब कर्जा म्यानेजमेन्ट कम्पनीमा हस्तान्तरण गरेपछि उनीहरूको वित्तीय स्थिति सुधार हुने, नयाँ ऋण प्रवाह गर्न सहज हुने र समग्र वित्तीय प्रणालीमा स्थिरता कायम हुने विश्वास गरिएको छ।

राष्ट्र बैंकले यसअघि जारी गरेको २०८१/८२ मौद्रिक नीतिमा ब्याड बैंक स्थापना गर्ने नीति स्पष्ट रूपमा उल्लेख गरेको थियो। त्यसपछि सरकारले पनि २०८२/८३ को बजेटमा एसेट म्यानेजमेन्ट कम्पनी स्थापना गर्ने नीति समावेश गरेको छ। यसअघि नबिल बैंकले समेत संकटग्रस्त कर्जा असुलीका लागि परामर्शदाता खोज्दै सूचना प्रकाशित गरेको थियो।

यसले बैंकहरूबीच यो आवश्यकता कति गम्भीर बनेको छ भन्ने देखाएको छ।

राष्ट्र बैंकका अनुसार, ऐन तयार भएर लागू भएपछि नेपालमा पहिलोपटक यस्तो सम्पत्ति व्यवस्थापन कम्पनी स्थापना हुनेछ। यसले देशको बैंकिङ प्रणालीलाई सुदृढ पार्ने, खराब कर्जा नियन्त्रण गर्ने र लगानी प्रवाहमा स्थायित्व ल्याउने अपेक्षा गरिएको छ।

उचाइमा पुगेको घरजग्गा कारोबार एकाएक शिथिल बनेपछि बैंकहरूको गैरबैकिङ सम्पत्ति बढ्दै गएको छ। घरजग्गा शिथिल अवस्थामा पुगेर मूल्य ओरालो लागेपछि बैंकले ऋणीबाट धितोको रुपमा लिएको जग्गा सकारेका छन्।

राष्ट्र बैंकका अनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले रियलस्टेट र व्यक्तिगत आवासिय घर खरिदमा कूल ६ खर्ब ९८ अर्ब ८६ करोड रुपैयाँ ऋण लगानी गरेका छन्। जसमध्ये व्यक्तिगत घर खरिदमा चार खर्ब २७ अर्ब ३६ करोड र रियलस्टेटमा दुई खर्ब ७१ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ लगानी भएकोे छ। रियलस्टेट व्यवसाय सुस्त हुँदा पनि अर्थतन्त्र चलायमान हुन सकेको छैन्। पछिल्ला वर्षमा रियलस्टेट कर्जामा भएको कडाइले घटेको छ।

धितो सकार्ने क्रम बढेपछि बैंकमा गैरबैंकिङ सम्पत्ति थुप्रो लागेको छ। बैंक आफूले सकारेको धितो बेच्न सकेका छैनन्। घरजग्गामा आएको मन्दीले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको ‘ब्यालेन्स सिट’थप बिगार्ने अवस्था देखिएपछि अर्थमन्त्री रामेश्वरप्रसाद खनालको संयोजकत्वमा गठन भएको उच्चस्तरीय आर्थिक क्षेत्र सुधार सुझाव आयोगले सार्वजनिक–निजी साझेदारीमा सम्पत्ति व्यवस्थापन कम्पनी स्थापना गर्न सरकारलाई सुझाव दिएको छ। यस्तै चालू आर्थिक वर्षको बजेटमा सरकारले गैरबैंकिङ सम्पत्ति व्यवस्थापन गर्न कम्पनी स्थापना गर्ने उल्लेख छ।

पछिल्लो समय घरजग्गा कारोबारमा आएको शिथिलताले बैंक तथा वित्तीय संस्था मात्र नभएर सहकारी संस्थासमेत संकटमा परेका छन्। जग्गामा अन्धाधुन्ध लगानी गर्दा अहिले धेरै सहकारी समस्याग्रस्त बनेका हुन्।

घरजग्गाको मूल्य अधिक हुँदा कारोबार शिथिल भएको, धेरै जसो मान्छेले घरजग्गामै लगानी गर्न ऋण लिएको स्थितिले गर्दा कर्जा असुली प्रभावित भएको बैंकरहरुको धनाई छ।