नेप्से पुनर्संरचना प्रतिवेदनः आईपीओदेखि विदेशी रणनीतिक साझेदार भित्र्याउने सम्मका सुझाव

काठमाडौँ: नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) को पुनर्संरचनासम्बन्धी अध्ययन प्रतिवेदन तयार भइ अर्थ मन्त्रालयमा पुगेको छ। सरकारद्वारा गठित प्रकाशजंग थापा नेतृत्वको अध्ययन समितिले नेप्सेलाई समयानुकूल, प्रतिस्पर्धी र पारदर्शी बनाउन आवश्यक सुझावसहितको प्रतिवेदन सोमबार अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालसमक्ष पेस गरेको हो।

अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता टंकप्रसाद पाण्डेका अनुसार प्रतिवेदन प्राप्त भइसकेको छ र अब यसबारे सरोकारवाला निकायसँग छलफल गरेर आवश्यक निर्णय तथा कार्यान्वयनको प्रक्रिया अघि बढाइनेछ। समितिले शुक्रबार नै प्रतिवेदन मन्त्रालयमा दर्ता गराइसकेको थियो। अध्ययन समितिले नेप्से पुनर्संरचनाका लागि तत्कालीन, मध्यकालीन र दीर्घकालीन गरी तीन चरणमा गर्नुपर्ने कामहरू पहिचान गर्दै स्पष्ट विकल्पसहित सुझाव दिएको छ। समितिका एक सदस्यका अनुसार प्रतिवेदनमा मुख्य ११ वटा र सहायक करिब २५ वटा सुझाव समेटिएका छन्।

ती सुझावहरूमा नेप्सेको चुक्ता पुँजी वृद्धि, स्वामित्व संरचना परिवर्तन, सर्वसाधारणलाई शेयर बिक्री, तथा विदेशी रणनीतिक साझेदार भित्र्याउने विषय प्रमुख रूपमा उल्लेख छन्।

समितिको सुझावअनुसार हाल एक अर्ब रुपैयाँ चुक्ता पुँजी रहेको नेप्सेलाई बढाएर कम्तीमा तीन अर्ब रुपैयाँ पुर्याउनुपर्ने छ। त्यसका लागि नेप्सेको शेयर सर्वसाधारणमा प्रारम्भिक सार्वजनिक निष्कासन (आईपीओ) मार्फत बिक्री गर्ने तथा आवश्यक परे विदेशी रणनीतिक साझेदारलाईसमेत सहभागी गराउने प्रस्ताव गरिएको छ।

भारत, पाकिस्तान र बंगलादेशमा अपनाइएको मोडललाई आधार मानेर नेपालमा पनि नेप्से पुनर्संरचना गर्न सकिने समितिको ठहर छ।

नेप्से पुनर्संरचना खाका कोर्न ५० दिन समय, अध्ययन समितिले सुरु गर्यो काम

हाल नेप्सेमा सरकारको ५८.६६ प्रतिशत शेयर स्वामित्व रहेको छ। त्यसैगरी राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको ११.२३ प्रतिशत, कर्मचारी सञ्चय कोषको १० प्रतिशत, नेपाल राष्ट्र बैंकको करिब ९.५ प्रतिशत तथा लक्ष्मी सनराइज र प्रभु बैंकको पाँच–पाँच प्रतिशत शेयर रहेको छ। सर्वसाधारणको लगानी भने हालसम्म नेप्सेमा छैन।

समितिमा अर्थ मन्त्रालयका उपसचिव शरद निरौला सदस्य–सचिवका रूपमा रहेका थिए। अन्य सदस्यहरूमा नेप्सेका प्रवक्ता मुराहरि पराजुली, राष्ट्र बैंकका निर्देशक सुभाषचन्द्र घिमिरे, नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन) का नायब कार्यकारी निर्देशक रुपेश केसी तथा विज्ञ सदस्यका रूपमा सेबोनका पूर्वकार्यकारी निर्देशक नीरज गिरी सहभागी थिए।

यसअघि नेप्से स्वयंले पनि चुक्ता पुँजी तीन अर्ब रुपैयाँ पुर्‍याउने, ३० प्रतिशत शेयर सर्वसाधारणलाई आईपीओमार्फत बिक्री गर्ने र विदेशी साझेदार भित्र्याउने प्रस्ताव अघि सारेको थियो। उक्त प्रस्तावको अध्ययन गर्नकै लागि अर्थमन्त्री खनालको प्रस्तावमा मन्त्रिपरिषद् बैठकले यो अध्ययन समिति गठन गरिएको थियो।

यद्यपि नेप्से पुनर्संरचनासँगै दोस्रो स्टक एक्सचेञ्ज सञ्चालनको विषय भने हाल अन्योलमा देखिन्छ। अर्थमन्त्री खनालले सार्वजनिक रूपमा नयाँ स्टक एक्सचेञ्ज आवश्यक नरहेको धारणा व्यक्त गरेपछि उक्त प्रक्रिया अघि बढ्न सकेको छैन। नेपाल धितोपत्र बोर्डको सञ्चालक समितिमा पुगेको दोस्रो स्टक एक्सचेञ्जको लाइसेन्ससम्बन्धी प्रस्ताव हाल स्थगित अवस्थामा छ।

यसअघि पनि विभिन्न समितिहरूले नेप्से पुनर्संरचना अपरिहार्य रहेको निष्कर्ष निकालिसकेका छन्। पूर्व डेपुटी गभर्नर चिन्तामणि शिवाकोटी नेतृत्वको उच्चस्तरीय समितिदेखि काठमाडौं विश्वविद्यालयका विज्ञ समूहसम्मले प्रतिस्पर्धा र आधुनिकिकरण बिना नेप्से कमजोर बन्न सक्ने चेतावनी दिएका थिए।

चालू आर्थिक वर्षमा पनि नेप्सेले ८५ प्रतिशत नगद लाभांश दिने भएको छ। नेप्सेको सञ्चालक समिति बैठकले शेयरधनीलाई ८५ करोड रुपैयाँ लाभांश प्रस्ताव गरेको हो। लाभांश दिने प्रस्ताव पारित गर्न नेप्सेले यही भोली मंगलबार ४४ औं वार्षिक साधारणसभा बोलाएको छ।