शंकास्पद कारोबारमाथि निगरानी बढ्यो, एसटीआर/एसएआर प्रतिवेदन ३० प्रतिशतले वृद्धि

काठमाडौँ: वित्तीय जानकारी इकाई (एफआइयू)ले आर्थिक वर्ष २०८१/८२ (सन् २०२४/२५) को वार्षिक प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै नेपालमा सम्पत्ति शुद्धीकरण र अवैध वित्तीय कारोबार नियन्त्रणतर्फको प्रयास तीव्र बन्दै गएको जनाएको छ। प्रतिवेदनअनुसार ‘गो–एएमएल प्रणाली’ मार्फत संकलन हुने वित्तीय सूचनामा उल्लेख्य वृद्धि भएको छ।

आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा ‘बीओ–एएमएल’ प्रणालीमा आबद्ध सूचक संख्या अघिल्लो वर्ष १ हजार ६३८ रहेकोमा ३ हजार ४८७ पुगेको छ। यस अवधिमा इकाईले ८ हजार ५६५ वटा शंकास्पद कारोबार तथा गतिविधि प्रतिवेदन (एसटीआर/एसएआर) प्राप्त गरेको छ, जुन अघिल्लो वर्षको तुलनामा करिब ३० प्रतिशतले बढी हो।

प्राप्त प्रतिवेदनको विश्लेषण क्षमता पनि सुदृढ हुँदै गएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। अघिल्लो वर्षको तुलनामा विश्लेषणको संख्या करिब ४० प्रतिशतले वृद्धि भएको छ। विश्लेषणपछि ८४५ वटा एसटीआर/एसएआर मा आधारित वित्तीय जानकारी प्रतिवेदन नेपाल प्रहरी, आन्तरिक राजस्व विभाग, राजस्व अनुसन्धान विभाग र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलगायत कानुन कार्यान्वयन गर्ने निकायहरूमा पठाइएको छ। यसले वित्तीय अपराधको पहिचान, अनुसन्धान र अभियोजन प्रक्रियामा प्रत्यक्ष सहयोग पुगेको इकाईको विश्वास छ।

यसैगरी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा इकाईले विदेशी वित्तीय जानकारी इकाईसँग ६४ वटा सूचना आदानप्रदान गरेको छ। सीमापार वित्तीय कारोबार, अन्तरदेशीय अपराध सञ्जाल, साइबर ठगी तथा नयाँ प्रकृतिका वित्तीय अपराध नियन्त्रणमा अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्य थप प्रभावकारी बन्दै गएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

प्रतिवेदनमा सन् २०२३ मा एसिया–प्रशान्त समूह (एपिजी) ले गरेको पारस्परिक मूल्यांकनपछि नेपाल अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय निगरानी सूची ‘ग्रे–लिस्ट’ मा परेपछि गरिएका सुधारात्मक तथा समन्वयात्मक कार्यहरू पनि समेटिएका छन्।

अवैध आर्थिक गतिविधि र त्यसबाट आर्जन हुने सम्पत्तिमाथि प्रभावकारी नियन्त्रण गर्न नसकेको निष्कर्षसहित नेपाल फाइनान्सियल एक्सन टास्क फोर्स (एफएटीएफ) को जोखिमयुक्त मुलुकको सूचीमा परेपछि वित्तीय प्रणाली सुधारमा सरकारी तथा नियामक निकायमाथि दबाब बढेको छ। ग्रे–लिस्टमा पर्दा बैंकिङ प्रणाली, वैदेशिक लगानी, अन्तर्राष्ट्रिय कारोबार र मुलुकको आर्थिक विश्वसनीयतामा प्रत्यक्ष असर पर्ने भएकाले यसबाट बाहिरिनु सरकारको प्रमुख प्राथमिकतामा परेको छ। यसको लागि राष्ट्र बैंकले पछिल्लो समय सम्पत्ति सुद्धिकरणमा कढाई पनि गरिरहेको छ ।

यही सन्दर्भमा वार्षिक प्रतिवेदनले जोखिममा आधारित दृष्टिकोण, प्रविधिमा आधारित विश्लेषण, अन्तरनिकाय समन्वय तथा अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुसार सुधारलाई आगामी प्राथमिकताका रूपमा अघि सारेको छ। वित्तीय सूचना विश्लेषणको गुणस्तर अझ सुदृढ गर्दै राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्यलाई प्रभावकारी बनाउने लक्ष्य इकाईले लिएको छ।