बैंकमा थुप्रिँदै निक्षेप: मुलुकको जीडीपीभन्दा २४ प्रतिशत बढी पुग्यो बचत

काठमाडौँ: अर्थतन्त्रमा देखिएको मन्दी र समग्र मागमा आएको कमीका कारण बैंकिङ प्रणालीमा अस्वाभाविक रूपमा निक्षेप थुप्रिँदै गएको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकले मंगलबार सार्वजनिक गरेको बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको मासिक तथ्यांकले देशको कुल ग्राहस्थ उत्पादन (जीडीपी)भन्दा २४ प्रतिशत बढी रकम बैंकहरूमा थुप्रिएको देखाएको छ। जुन हालसम्मकै उच्च हो।

राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयले गत आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्म मुलुकको जीडीपी ६१ खर्ब ७ अर्ब २२ करोड रुपैयाँ रहेको देखाएको छ।

राष्ट्र बैंकका अनुसार मंसिर मसान्तसम्म बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको कुल निक्षेप ७५ खर्ब ७९ अर्ब रुपैयाँ रहेको थियो। यो रकम जीडीपीभन्दा १२४.१० प्रतिशत बढी हो। राष्ट्र बैंकको पछिल्लो विवरणअनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थामा बुधबारसम्म ७६ खर्ब ५९ अर्ब रुपैयाँ निक्षेप रहेकोमा यो तथ्यांक अझ केही बढी हुनजान्छ। गत आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को अन्तिमसम्ममा निक्षेप रकम जीडीपीभन्दा १८.५७ प्रतिशत बढी रहेको थियो।

बैंकमा अधिक तरलता थुप्रिएकोमा अपेक्षित रूपमा कर्जा विस्तार भने हुन सकेको छैन। कर्जा–निक्षेप अनुपात (सीडी रेसियो) अहिले फराकिलो बन्दै ७३.९७ प्रतिशतमा झरेको छ। यसले कर्जाको कमजोर मागको स्पष्ट संकेत गर्दछ। बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको निष्क्रिय कर्जा (एनपीएल) पनि बढिरहेको छ। २०८२ मंसिरसम्म कुल एनपिएल ५.२६ प्रतिशत पुगेको छ। यसमा वाणिज्य बैंकको एनपिएल ५.०३ प्रतिशत, विकास बैंकको ६.०३ प्रतिशत र फाइनान्स कम्पनीको १२.५२ प्रतिशत रहेको छ।

कर्जा असुली नहुँदा बैंकहरूलाई सम्भावित जोखिम व्यवस्थापनका लागि लोन लस प्रोभिजन बढाउनुपर्ने बाध्यता आएको छ। मंसिर मसान्तसम्म लोन लस प्रोभिजनका लागि बैंकहरूले ३ खर्ब १४ अर्ब ४३ करोड रुपैयाँ छुट्याएका छन्। जुन गत आर्थिक वर्षको अन्त्यमा २ खर्ब ८५ अर्ब रुपैयाँ थियो।

त्यसैगरी, बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रको कुल कर्जा लगानी ५५ खर्ब ९९ अर्ब रुपैयाँमा सीमित छ। चालु आर्थिक वर्षमा कर्जा लगानी १२ प्रतिशतले वृद्धि गर्ने लक्ष्य राखिए पनि साउनदेखि मंसिरसम्म मात्र १ खर्ब २ अर्ब रुपैयाँ कर्जा प्रवाह भएको छ। यो गत वर्षको सोही अवधिको तुलनामा मात्र १.९ प्रतिशत वृद्धि हो। कर्जा विस्तार सुस्त भएपछि चालु वर्ष पनि ‘काउन्टर साइक्लिकल बफर’का लागि थप पुँजी राख्न बैंकहरू बाध्य हुने अवस्था देखिँदैन।

पाँच वर्षको औसत क्रेडिट–टू–जीडीपी रेसियो ९१ प्रतिशत रहेको छ भने चालू वर्षको क्रेडिट–टू–जीडीपी रेसियो ९२.९७ प्रतिशतमा सीमित छ। वाणिज्य बैंकले न्यूनतम ११ प्रतिशत पुँजीकोष कायम गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ, जसमा ८.५ प्रतिशत प्राथमिक पुँजी र २.५ प्रतिशत पूरक पुँजी समावेश छ।

कोभिड–१९ पछि आएको मन्दीका कारण कर्जा विस्तार दर उल्लेखनीय रूपमा कमजोर छ। कुनै समयमा बैंकहरूले ३३ प्रतिशतसम्म कर्जा विस्तार गरेका थिए भने गत वर्ष आठ प्रतिशत हाराहारीमा सीमित रह्यो। यस वर्ष पनि आठ प्रतिशत पुग्ने सम्भावना कम देखिन्छ।

कर्जा विस्तार नहुँदा प्रणालीमा थप तरलता थुप्रिँदै गएको छ। राष्ट्र बैंकले निक्षेप संकलन उपकरणबाट तानिरहेको तरलता अहिले ऋणपत्रमार्फत लामो समयको लागि व्यवस्थापन भइरहेको छ। तर, निक्षेप संकलन उपकरणबाट चाहेजति तरलता व्यवस्थापन गर्न नसकिने भएकाले राष्ट्र बैंकले दैनिक रूपमा लामो अवधिका लागि ऋणपत्र निष्काशन गरिरहेको छ।

अहिले कर्जाको औसत ब्याजदर ४.८ प्रतिशतमा झरेको छ। ब्याजदर एकल अंकमा भए पनि कर्जाको माग नबढ्नु लगानीकर्ताको विश्वास कमजोर रहेको संकेत हो। राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक वर्षमा खुकुलो मौद्रिक नीति लागू गरे पनि कर्जा माग बढेको छैन। जेनजी आन्दोलन र अन्य सामाजिक–आर्थिक घटनाले समेत अर्थतन्त्रमा असर पारेको कारण आगामी महिनामा कर्जा विस्तारको गति तीव्र हुने सम्भावना कम देखिन्छ।

विश्लेषक अनलराज भट्टराईका अनुसार मुलुकमा जीडीपी गणना पुरानो आधारमा भइरहेको छ, जसले वास्तविक आर्थिक अवस्था देखाउन सकिरहेको छैन। उनले भने, “हाल सरकारले जीडीपीको गणना आधार वर्ष २०११ बाट २०२१ मा परिवर्तन गर्नुपर्छ। अनौपचारिक अर्थतन्त्रलाई औपचारिक बनाउन सरकारले पहल गर्नुपर्छ।”

भट्टराईका अनुसार, ‘वित्तीय प्रणालीमा निक्षेपको स्तर जीडीपीभन्दा बढी छ, तर कर्जा लगानी अपेक्षाकृत कम छ। सेयर बजार पुँजीकरण र कर्जा लगानीको अनुपात हेर्दा अहिलेको जीडीपी गणना सही छैन। आधार परिवर्तन गरेपछि वास्तविक आर्थिक वृद्धि स्पष्ट हुनेछ।’

उनी बैंकिङ प्रणालीलाई आधुनिक ढाँचामा रूपान्तरण गर्न सुझाव दिन्छन्। उनी भन्छन्, ‘बैंकहरूलाई क्षेत्रगत हिसाबमा वर्गीकृत गर्नुपर्छ। जसले क्षेत्रअनुसार कर्जा लगानी गर्न सहज हो, उनीहरूलाई त्यही क्षेत्रमा लगानी गर्न दिने व्यवस्था गर्नुपर्छ।’

राष्ट्र बैंकका अनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा निष्क्रिय कर्जा र गैरबैंकिङ सम्पत्ति बढ्ने क्रम रोकिएको छैन। यसले पुँजी कोषमा दबाब सिर्जना गर्दै कर्जा लगानी क्षमतामा प्रतिकूल प्रभाव पारिरहेको छ। बैंकहरूलाई कर्जा प्रवाह बढाउन नीतिगत सुधार, आधारभूत संरचना र लगानीकर्ताको विश्वास बढाउनु आवश्यक देखिन्छ।

यसरी, वित्तीय प्रणालीमा उच्च निक्षेप, सुस्त कर्जा विस्तार र आधुनिक बैंकिङ नीतिको आवश्यकता देखिँदैछ। निक्षेप र कर्जा बीचको असन्तुलन व्यवस्थापन गर्न राष्ट्र बैंक र सरकारले तत्काल कदम चाल्नु आवश्यक छ, नभए वित्तीय प्रणालीको दीर्घकालीन स्थायित्वमा असर पर्ने चतावनी अर्थशास्त्रीहरुको छ।