ऋण दिने बैंकिङ क्षेत्र आफैँ दबाबमा, ‘प्रोभिजन’ बढेर पौने ३ खर्ब नाघ्यो

काठमाडौँ: हिजोसम्म संकटोन्मुख उद्योग-व्यवसायलाई संकटबाट उकास्न ऋण प्रवाह गर्दै आएको बैंकिङ क्षेत्र यतिबेला आफैँ गहिरो समस्यामा परेको छ। एकातिर बजारको देखिएको मन्दी र अर्कोतिर पछिल्ला राजनीतिक–सामाजिक घटनाले खस्कँदो व्यावसायिक मनोबलले ऋण असुली चुनौतीपूर्ण बनेको छ। जसकारण जोखिम व्यवस्थापन लागत तीव्र रूपमा बढ्दा यसको प्रत्यक्ष असर बैंकहरूको नाफा, लगानी क्षमता र समग्र वित्तीय स्थायित्वमा देखिन थालेको छ।

जेनजी आन्दोलनपछि मुलुकको आर्थिक गतिविधि झनै सुस्त बनेको छ। अर्थतन्त्र विस्तारै चलायमान हुन खोजिरहेका बेला आन्दोलनका क्रममा भएको तोडफोड र आगजनीले निजी क्षेत्रको विश्वासमा गहिरो धक्का दिएको व्यवसायीहरू बताउँछन्। यसको असर पर्यटन, व्यापार, सेवा र साना–मझौला उद्योगमा देखिएको छ, जसले कर्जा असुलीलाई थप कमजोर बनाएको छ।

कर्जा असुली कमजोर, प्रोभिजन बढ्न बाध्य
कर्जा असुली कमजोर भएपछि बैंकहरूलाई सम्भावित जोखिम व्यवस्थापनका लागि ठूलो रकम ‘लोन लस प्रोभिजन’ मा छुट्याउनुपर्ने बाध्यता आएको छ। यही कारण चालू आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को पहिलो त्रैमासमै वाणिज्य बैंकहरूको नाफा १८ प्रतिशत घटेको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकको नियामकीय व्यवस्थाअनुसार कर्जाको जोखिम बढेपछि बैंकहरूले आम्दानीको ठूलो हिस्सा प्रोभिजनमा राख्नुपर्छ, जसले नाफामा प्रत्यक्ष दबाब पारेको हो।

मंसिर मसान्तसम्म बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले लोन लस प्रोभिजनका लागि २ खर्ब ७१ अर्ब ८६ करोड रुपैयाँ छुट्याइसकेका छन्। यो रकम गत आर्थिक वर्षको अन्त्यमा २ खर्ब ४६ अर्ब ५ करोड रुपैयाँ थियो। केवल पाँच महिनामा २५ अर्ब रुपैयाँले प्रोभिजन बढ्नु बैंकिङ प्रणालीभित्र कर्जा गुणस्तर कमजोर बन्दै गएको स्पष्ट संकेत हो।

कर्जा असुली कमजोर हुँदा ऋणीहरूले समयमै साँवा–ब्याज तिर्न नसक्ने अवस्था सिर्जना हुन्छ। त्यसपछि ती कर्जा असल वर्गबाट क्रमशः सूक्ष्म निगरानी, कमसल, शंकास्पद हुँदै खराब कर्जामा रूपान्तरण हुन्छन्। यस्तो अवस्थामा बैंकहरूले कर्जाको जोखिमअनुसार २५ देखि १०० प्रतिशतसम्म प्रोभिजन राख्नुपर्ने हुन्छ।

नेपाल राष्ट्र बैंकको तथ्यांकअनुसार २०८२ मंसिरसम्म बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको कुल निष्क्रिय कर्जा (एनपिएल) ५.२६ प्रतिशत पुगेको छ, जुन गत असारमा ४.२२ प्रतिशत थियो। कर्जाको गुणस्तर कमजोर हुँदा प्रोभिजन स्वाभाविक रूपमा बढ्दै गएको देखिन्छ।

कुन बैंकको प्रोभिजन कति?
सञ्चालनमा रहेका २० वाणिज्य बैंकमध्ये कुमारी बैंकले सबैभन्दा बढी प्रोभिजन छुट्याएको छ। मंसिर मसान्तसम्म कुमारी बैंकले २७ अर्ब २४ करोड रुपैयाँ प्रोभिजनमा राखेको छ, जुन गत असारमा २५ अर्ब ९८ करोड रुपैयाँ थियो। लगातार उच्च प्रोभिजनका कारण कुमारी बैंकले तीन वर्षदेखि शेयरधनीलाई लाभांश दिन सकेको छैन।

यसपछि ग्लोबल आइएमई बैंक र नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंक छन्, जसले २४ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी रकम प्रोभिजनमा राखेका छन्। नबिल बैंक, स्ट्याण्डर्ड चार्टर्ड बैंक र हिमालयन बैंकको प्रोभिजन २० अर्ब रुपैयाँ नाघेको छ। प्रभु, लक्ष्मी सनराइज, एनआईसी एशिया, एनएमबी, कृषि विकास, सिटिजन्स र प्राइम कमर्शियल बैंकले पनि १० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी सम्भावित कर्जा जोखिमका लागि छुट्याएका छन्। सबैभन्दा कम प्रोभिजन एभरेष्ट बैंकको छ, जसको रकम ३ अर्ब ७१ करोड रुपैयाँ मात्र छ।

तरलता प्रशस्त, तर कर्जा माग थोरै
अहिले बैंकिङ प्रणालीमा १० खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी तरलता छ। तरलता धेरै हुनु सकारात्मक देखिए पनि यसले कर्जाको माग कमजोर भएको प्रमाण दिन्छ। बैंकहरूले निक्षेप उठाइरहे पनि कर्जा प्रवाह हुन नसक्दा प्रणालीमा पैसा थुप्रिएको छ। यही कारण राष्ट्र बैंकले दैनिक रूपमा ऋणपत्र जारी गरेर अतिरिक्त तरलता तानिरहेको छ।

कर्जा प्रवाह नबढ्नु र प्रवाह भएको कर्जा असुली हुन नसक्नुले बैंकहरू दोहोरो दबाबमा परेका छन्। यसकै परिणामस्वरूप नेपाल स्टक एक्सचेञ्जमा सूचीकृत १९ वाणिज्य बैंकमध्ये चालू वर्षमा १४ वटाले मात्र लाभांश वितरण गरेका छन् भने पाँच बैंकले शेयरधनीलाई लाभांश दिन सकेका छैनन्।

नीतिगत सुधारको प्रतीक्षा
नेपाल राष्ट्र बैंकले चालू आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमार्फत कर्जा वर्गीकरण र प्रोभिजन व्यवस्थामा पुनरावलोकन गर्ने घोषणा गरेको करिब छ महिना बितिसक्दा पनि ठोस निर्देशन आएको छैन। गभर्नर प्रा.डा. विश्वनाथ पौडेलले अध्ययन गरी आवश्यक संशोधन गरिने बताएका थिए। राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता गुरुप्रसाद पौडेलका अनुसार यस विषयमा कार्यदल गठन गरेर अध्ययन भइरहेको छ, तर अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड र जोखिम मूल्याङ्कनका कारण तत्काल निर्णय आउन कठिन देखिन्छ।

नेपाल बैंकर्स संघले भने कर्जा वर्गीकरणको समयावधि लचिलो बनाउन सुझाव दिएको थियो। संघले वाचलिस्ट कर्जाको प्रोभिजन घटाउन र विशेष आर्थिक अवस्थालाई ध्यानमा राखी सहजीकरण गर्न माग गर्दै आएको छ। ‘बैंकिङ क्षेत्र सुधार सुझाव कार्यदल, २०८२’ को प्रतिवेदनले पनि प्रोभिजन नीतिमा पुनरावलोकन आवश्यक रहेको औंल्याएको छ।

दोहोरो दबाबमा बैंकिङ क्षेत्र
कर्जा प्रवाह बढ्न नसक्नु र प्रवाह भएको कर्जा असुली हुन नसक्नुले बैंकिङ क्षेत्र अहिले गम्भीर दोहोरो दबाबमा छ। प्रोभिजन रकम पौने ३ खर्ब रुपैयाँ पुग्नुले बैंकहरूको जोखिम स्तर उच्च भएको मात्र होइन, निकट भविष्यमा अझ कडा व्यवस्थापन आवश्यक रहेको संकेत गर्छ।

यदि कर्जा असुली सुधार र आर्थिक गतिविधि पुनःसामान्य अवस्थामा फर्कन सकेन भने आगामी त्रैमासहरूमा बैंकिङ क्षेत्रको दबाब अझ बढ्ने निश्चित देखिन्छ। यस्तो अवस्थामा समयानुकूल नीतिगत सुधार, निजी क्षेत्रको विश्वास पुनःस्थापना र राजनीतिक स्थिरता नै बैंकिङ क्षेत्रलाई समस्याबाट बाहिर निकाल्ने मुख्य आधार बन्ने देखिन्छ।