काठमाडौं। नेपाल राष्ट्र बैंकले निष्क्रिय कर्जाको व्यवस्थापनमा लचकता अपनाउँदै त्यसको स्तरोन्नति हुने समयावधि घटाएको छ।अब निष्क्रिय कर्जामा परेको ऋणको भाखा नाघेको सम्पूर्ण साँवा–ब्याज भुक्तानी भई नियमित भएपछि तीन महिनामै असल वर्गमा स्तरोन्नति गर्न सकिनेछ।
यसअघि भने यस्तो कर्जालाई कम्तीमा ६ महिनासम्म सुक्ष्म निगरानीमा राख्नुपर्ने र सो अवधि पूरा भएपछि मात्र असल कर्जामा वर्गीकरण गर्न पाउने व्यवस्था थियो। नयाँ व्यवस्थाले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई कर्जा व्यवस्थापनमा केही सहजता दिने अपेक्षा गरिएको छ।
शुक्रबार जारी गरिएको बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी एकीकृत निर्देशिकाको संशोधनमा राष्ट्र बैंकले कमसल, शंकास्पद र खराब कर्जामा वर्गीकृत ऋणहरूका हकमा स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ।
संशोधित निर्देशिकाअनुसार भाखा नाघेको सम्पूर्ण बक्यौता रकम भुक्तानी भई तीन महिना नियमित रहेपछि मात्रै ती कर्जाको स्तरोन्नति गर्न पाइनेछ र सो अवधिसम्म सम्बन्धित वर्गअनुसार कर्जा नोक्सानीको व्यवस्था कायम गर्नुपर्नेछ।
यसैगरी, राष्ट्र बैंकले चालू आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ का लागि वाणिज्य बैंकहरूलाई काउन्टर साइक्लिकल बफरको नोक्सानी व्यवस्था शून्य प्रतिशत कायम गर्ने निर्णय पनि गरेको छ। यसले बैंकहरूको पुँजीमा पर्ने दबाब केही हदसम्म कम गर्नेछ।
राष्ट्र बैंकले शुक्रबार जारी गरेको संशोधित निर्देशिकामा पछिल्लो एक वर्षमा भएको सबै संशोधन समावेश गरिएको छ। बैंकहरूले यस निर्देशन पालना गर्नु अनिवार्य हुने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ।


