धितोपत्र बोर्डले घटायो म्युचुअल फण्डको बीज पूँजी, शर्तसहित यस्तो छ नयाँ व्यवस्था

काठमाडौं: नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन) ले सामूहिक लगानी कोष (म्युचुअल फण्ड) योजनामा योजना व्यवस्थापकले राख्नुपर्ने बीज पूँजीसम्बन्धी व्यवस्थामा शर्तसहित संशोधन गरेको छ।

बोर्डले सामूहिक लगानी कोष नियमावली, २०६७ को नियम २९(२) अनुसार पहिलो योजना बाहेक अन्य योजनाका हकमा पहिलो योजनाको कार्यसम्पादनका आधारमा बीज पूँजीको प्रतिशत निर्धारण गरेको हो।

नयाँ व्यवस्था अनुसार बोर्डले तोकेको मापदण्ड पूरा गरेमा योजना व्यवस्थापकले योजनाको आकारको १० प्रतिशत वा ५ प्रतिशत मात्र बीज पूँजी राख्न सक्ने छन्। यसअघि सबै योजनामा अनिवार्य रूपमा १५ प्रतिशत बीज पूँजी कायम गर्नुपर्ने व्यवस्था थियो।

बोर्डले योजना सञ्चालनको अनुभव, कार्यसम्पादन, गुणस्तर, रेटिङ तथा नियम परिपालनाको अवस्थालाई आधार मानेर बीज पूँजीको प्रतिशत दर तोकेको जनाएको छ। यस व्यवस्थाबाट योजना व्यवस्थापकको कार्यसम्पादन सुधार हुने, रेटिङ सुदृढ हुने र नियम पालना अझ प्रभावकारी बन्ने विश्वास बोर्डले लिएको छ। यसले अन्ततः इकाइधनीहरूलाई प्रत्यक्ष लाभ पुग्ने बोर्डको ठहर छ।

बीज पूँजी घटाउने सुविधासँगै सम्भावित जोखिमलाई ध्यानमा राख्दै बोर्डले योजना व्यवस्थापकलाई जोखिम व्यवस्थापन नीति लागू गर्न निर्देशन दिएको छ। प्रत्येक योजनाको दबाब परीक्षण गरी त्यसको प्रतिवेदन कोष सुपरिवेक्षक तथा योजना व्यवस्थापकको सञ्चालक समितिमा छलफल गरी बोर्डमा पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।

नयाँ व्यवस्थाअनुसार कम्तीमा तीन वर्षको अनुभव र एक अर्ब रुपैयाँ भन्दा बढी कुल पूँजी व्यवस्थापन गरेका योजना व्यवस्थापकले १० प्रतिशत बीज पूँजीमा योजना सञ्चालन गर्न सक्नेछन्। यस्तै, पाँच वर्षभन्दा बढी अनुभव र पाँच अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी पूँजी व्यवस्थापन गर्ने योजना व्यवस्थापकले ५ प्रतिशत बीज पूँजीमा योजना सञ्चालन गर्न पाउनेछन्।

यो सुविधा १० अर्ब रुपैयाँभन्दा कम आकारका फण्डमा मात्र लागू हुनेछ। शर्त पूरा गर्न नसकेमा भने १५ प्रतिशत बीज पूँजी अनिवार्य रहने बोर्डले स्पष्ट पारेको छ। यस निर्णयले म्युचुअल फण्डको विस्तार र पुँजी बजारको सहभागिता बढ्ने अपेक्षा गरिएको छ। बीज पूँजी भनेको म्युचुअल फण्ड सञ्चालन गर्न योजना व्यवस्थापकले आफैंले सुरुमा लगानी गर्नुपर्ने अनिवार्य रकम हो।