काठमाडौँः नेपालमा वित्तीय सेवामा पहुँच, प्रयोग र गुणस्तरमा सुधार देखिएको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको वित्तीय समावेशीकरण सूचकांक सम्बन्धी प्रतिवेदन अनुसार पछिल्लो एक वर्षमा समग्र वित्तीय समावेशीकरण सूचकांक उल्लेख्य रूपमा बढेको हो।
राष्ट्र बैंकका अनुसार आर्थिक वर्ष २०२४/२५ मा नेपालको वित्तीय समावेशीकरण सूचकांक ०.५३ पुगेको छ। अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०२३/२४ मा यो सूचकांक ०.४७ मा सीमित थियो। यसले वित्तीय क्षेत्रमा समावेशीकरणको दायरा फराकिलो हुँदै गएको संकेत गर्छ।
नेपालमा वित्तीय समावेशीकरणको अवस्था र प्रगतिलाई मापन गर्न तयार पारिएको उक्त सूचकांक मानव विकास सूचकांक जस्तै विधिबाट गणना गरिएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ। सूचकांक ० देखि १ को स्केलमा मापन गरिन्छ, जहाँ उच्च अंकले उच्च स्तरको वित्तीय समावेशीकरणलाई जनाउँछ।
प्रतिवेदन तयार गर्दा वित्तीय पहुँच, प्रयोग र सेवाको गुणस्तर गरी तीन आयामका ५५ वटा सूचक प्रयोग गरिएको छ। जसमा पहुँचसम्बन्धी १५, प्रयोगसम्बन्धी १५ र गुणस्तरसम्बन्धी २५ सूचक समावेश छन्। तिनलाई क्रमशः ३५ प्रतिशत, ४५ प्रतिशत र २० प्रतिशत भार दिइएको छ।
तीनवटै आयाममा सुधार
प्रतिवेदनअनुसार वित्तीय समावेशीकरणका तीनवटै आयाममा उत्साहजनक सुधार देखिएको छ। वित्तीय पहुँच सूचकांक ०.४७ बाट बढेर ०.५३ पुगेको छ। यसले देशभर वित्तीय संस्थाहरू, सेवा केन्द्रहरू तथा डिजिटल माध्यमहरूको विस्तार भइरहेको संकेत गर्छ।
यस्तै, वित्तीय सेवाको प्रयोग सूचकांक ०.४९ बाट ०.५४ पुगेको छ। यसले बैंक तथा वित्तीय सेवाको प्रयोग बढ्दै गएको देखाउँछ।
गुणस्तर सूचकांकमा भने सबैभन्दा बढी सुधार देखिएको छ। एक वर्षमै यो सूचकांक ०.४१ बाट ०.५० मा उक्लिएको छ। यसले वित्तीय साक्षरतामा सुधार, ग्राहक संरक्षण संयन्त्रको सुदृढीकरण, पारदर्शिता वृद्धि तथा समग्र ग्राहक अनुभवमा सकारात्मक परिवर्तन आएको प्रतिवेदनले उल्लेख गरेको छ।
राष्ट्र बैंकका अनुसार यी उपलब्धिहरू नीतिगत सुधार, डिजिटल वित्तीय नवप्रवर्तन तथा नियामक पहलहरूको सकारात्मक परिणाम हुन्। वित्तीय समावेशीकरणमा आएको यो प्रगतिले समावेशी आर्थिक वृद्धिलाई टेवा पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।
यद्यपि, प्रतिवेदनले वित्तीय समावेशीकरणलाई अझ बलियो बनाउन डिजिटल पूर्वाधारको विकास, वित्तीय साक्षरता अभिवृद्धि तथा ग्राहक–केन्द्रित र समावेशी वित्तीय सेवामा थप ध्यान दिनुपर्ने आवश्यकता औंल्याएको छ।


