रिलायन्स स्पिनिङ मिल्सको आईपीओ सूचीकरण ‘होल्ड’

काठमाडौँ: नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) ले रिलायन्स स्पिनिङ मिल्स लिमिटेडको प्राथमिक सेयर (आईपीओ) सूचीकरण रोकेको छ। सर्वसाधारणबाट बुक बिल्डिङ विधिमार्फत उच्च मूल्यमा सेयर निष्कासन गरेको रिलायन्स स्पिनिङविरुद्ध उजुरी परेपछि नेप्सेले तत्कालका लागि सूचीकरण प्रक्रिया ‘होल्ड’ गर्ने निर्णय गरेको हो।

नेप्से स्रोतका अनुसार कम्पनीविरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजुरी परेको, लगानीकर्ताको अर्बौँ रुपैयाँ जोखिममा पर्न सक्ने अवस्था देखिएको तथा सूचीकरणका लागि तोकिएको समयावधि अझै बाँकी रहेकाले हाललाई प्रक्रिया रोकिएको हो।

नेपाल क्लिक्ससँग स्रोतले भन्यो, ‘कम्पनीको आईपीओ सूचीकरणका लागि एक महिनाको समयसीमा हुन्छ। सो समय अझै बाँकी रहेकाले आवश्यक अध्ययन गरेर मात्रै अघि बढ्ने निर्णय गरिएको हो।’

स्रोतका अनुसार नेप्सेले हाल कम्पनीका कागजात, वित्तीय विवरण र आईपीओ निष्कासनसँग सम्बन्धित प्रक्रियाको अध्ययन गरिरहेको छ।

रिलायन्स स्पिनिङ मिल्सको आईपीओ विवादित बन्दै आएको छ। कम्पनीले आफ्नो वास्तविक वित्तीय अवस्था लुकाएर कागजमा मात्र नाफा देखाउँदै महँगो मूल्यमा सेयर निष्कासन गरेको आरोप लगानीकर्ताले लगाउँदै आएका छन्। यही आरोपबीच कम्पनीले प्रतिकित्ता ८२० रुपैयाँ ८० पैसाको दरमा आईपीओ निष्कासन गरेको थियो।

कम्पनीले २०८२ पुस ७ गतेदेखि पुस ११ गतेसम्म सर्वसाधारणका लागि ९ लाख २४ हजार ७६८ कित्ता सेयर निष्कासन गरेको थियो। बुक बिल्डिङ विधिबाट निष्कासन गरिएको यस आईपीओमा न्यूनतम ५० कित्ताका लागि आवेदन दिनुपर्ने व्यवस्था थियो। विवादका बाबजुद पनि लगानीकर्ताको आकर्षण भने उल्लेख्य देखिएको थियो। सेयर खुला भएको करिब ४० मिनेटमै मागभन्दा बढी आवेदन परेको थियो।

आईपीओमा कुल ५ लाख ३२ हजार ८८८ जनाले आवेदन दिएका थिए। तीमध्ये ५ लाख १९ हजार ४६ जनाको आवेदन योग्य ठहरिएको छ। मागभन्दा बढी आवेदन परेपछि गोलाप्रथाबाट सेयर बाँडफाँड गरिएको थियो। बाँडफाँडअनुसार १८ हजार ४९५ जनाले मात्र सेयर प्राप्त गरेका छन्। सेयर पाउनेमध्ये १८ जना लगानीकर्ताले ५१ कित्ता सेयर पाएका छन् भने बाँकीले ५० कित्ता सेयर हात पारेका छन्।

आईपीओ बाँडफाँडपछि कम्पनीले सेयर सूचीकरणका लागि नेप्सेमा निवेदन दिइसकेको छ। तर, हाल नेप्सेले सूचीकरण प्रक्रिया अघि बढाउनु अघि आवश्यक अध्ययन गरिरहेको स्रोतले जनाएको छ। स्रोतका अनुसार कम्पनीले छिटो सूचीकरण गरिदिन दबाब दिइरहेको भए पनि नेप्सेले जोखिम मूल्यांकनलाई प्राथमिकतामा राखेको छ।