होवलदारले १० बैंकको बुझायो रिपोर्टः गम्भीर असर देखिएन, राष्ट्र बैंकले स्पष्टीकरण लिने

काठमाडौं। अन्तर्राष्ट्रिय लेखापरीक्षक होवलदार युनुस एन्ड कम्पनीले नेपालका ठूला वाणिज्य बैंकहरूको सम्पत्ति गुणस्तर परीक्षण (एसेट क्वालिटी रिभ्यु) सम्बन्धी पुर्ण प्रतिवेदन नेपाल राष्ट्र बैंकलाई बुझाएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आईएमएफ)को सिफारिस र सर्तअनुसार गरिएको यो अडिटको प्रतिवेदन राष्ट्र बैंकमा प्राप्त भएसँगै अब बैंकहरूको धारणा लिने प्रक्रिया सुरु हुने भएको छ।

नेपाल राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता गुरुप्रसाद पौडेलका अनुसार प्रतिवेदनमा बैंकिङ प्रणालीलाई गम्भीर असर पार्ने खालका कमजोरी देखिएका छैनन्। केही बैंकहरूमा खराब कर्जाको अनुपात सामान्य रूपमा बढेको देखिए पनि त्यो चिन्ताजनक स्तरको नभएको उनले बताए। “प्रणालीलाई जोखिममा पार्ने खालको कुनै ठूला कैफियत देखिएको छैन,” उनले नेपाल क्लिक्ससँग भने।

राष्ट्र बैंकले प्रतिवेदनमाथि आन्तरिक छलफल गरिसकेको र अब सम्बन्धित बैंकहरूलाई प्रतिवेदन पठाएर उनीहरूको स्पष्टिकरण तथा राय मागिने पौडेलले जानकारी दिए। बैंकहरूले पेश गर्ने विवरण र प्रमाणका आधारमा प्रतिवेदनलाई राष्ट्र बैंकको सञ्चालक समितिमा लैजाने तयारी छ। समितिबाट पारित भएपछि प्रतिवेदन कार्यान्वयनको चरणमा जानेछ।

यो अडिटमा नबिल बैंक, एनआइसी एसिया बैंक, नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंक, प्रभु बैंक, कुमारी बैंक, लक्ष्मी सनराइज बैंक, हिमालयन बैंक, ग्लोबल आइएमई बैंक, एनएमबि बैंक र राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक समावेश थिए। अडिट चैत मसान्तसम्मको वित्तीय तथ्यांकका आधारमा गरिएको हो। सो अवधिमा बैंकहरूको औसत खराब कर्जा अनुपात ५.५ प्रतिशत रहेकोमा अडिटका क्रममा केही मात्रामा वृद्धि देखिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

यो अडिट चैतसम्मको तथ्यांकमा आधारित भएकाले त्यसपछिको अवस्थामा बैंकहरूको वित्तीय स्थिति स्वाभाविक रूपमा केही सुधार भएको हुनसक्ने पनि उनले बताए। “यदि बैंकहरूले हालको वित्तीय विवरणमा सुधार आएको प्रमाणसहित बुझाए भने त्यसलाई आधार मानेर आवश्यक निर्णय गरिन्छ,” उनले भने,“तर सुधारको प्रमाण पेश गर्न नसके राष्ट्र बैंकले नियामकका रूपमा आवश्यक कदम चाल्न सक्छ।”

यो सम्पत्ति गुणस्तर परीक्षण बंगलादेशस्थित लेखापरीक्षण संस्थाले राष्ट्र बैंकसँग भएको सम्झौताअनुसार अघि बढाएको हो। राष्ट्र बैंकले गत भदौमा अन्तर्राष्ट्रिय परामर्शदाता छनोट गरी अडिट सम्झौता गरेको थियो। त्यसपछि कात्तिक १६ गतेदेखि अडिटर टोलीले बैंकहरूको उच्च व्यवस्थापनसँग छलफल गर्दै औपचारिक अडिट सुरु गरेको थियो।

अडिटका लागि होवलदार युनुस एन्ड कम्पनीले दुईवटा टोली गठन गरेको थियो। ‘कि मेम्बर’ टोलीमा प्रत्येक बैंकमा दुई जना परामर्शदाता र राष्ट्र बैंकका दुई जना अधिकृत सहभागी थिए। त्यस्तै ‘नन–कि मेम्बर’ टोलीमा चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट र राष्ट्र बैंकका ११ जना उपनिर्देशक सहभागी थिए।

आईएमएफको विस्तारित कर्जा सुविधा (ईसीएफ) अन्तर्गत यो अडिट अनिवार्य सर्तका रूपमा अघि सारिएको हो। हालसम्म आईएमएफले नेपाललाई पाँच किस्तामा २८ करोड २४ लाख अमेरिकी डलर सहायता उपलब्ध गराइसकेको छ भने अझै ८ करोड ७० लाख डलर बराबरको सहायता भुक्तानी हुन बाँकी छ।

आईएमएफले नेपाली बैंकहरूको वास्तविक वित्तीय अवस्था पहिचान गर्न यो अडिट आवश्यक भएको जनाएको छ। कागजमा नाफा देखिए पनि व्यवहारिक रूपमा खराब कर्जा लुकाउने, कर्जा नोक्सानी व्यवस्थापन अपुग हुने र पूँजी पर्याप्तता कमजोर हुन सक्ने जोखिम आईएमएफले पटक–पटक औंल्याउँदै आएको छ। यस्ता जोखिम समयमै समाधान नगरे बैंकिङ प्रणाली नै संकटमा पर्न सक्ने आईएमएफको चेतावनी छ।

यसैबीच पछिल्लो समय बैंकहरूको कर्जा असुली दरमा सुधार देखिएको छ। चालू आर्थिक वर्षको दोस्रो त्रैमाससम्ममा वाणिज्य बैंकहरूको समग्र खुदनाफा अघिल्लो वर्षको सोही अवधिको तुलनामा ११.५१ प्रतिशत बढेको सार्वजनिक विवरणमा उल्लेख छ।

होवलदार युनुस एन्ड कम्पनीले अडिट ठेक्का पाउँदा प्राविधिक तथा वित्तीय प्रस्तावको संयुक्त मूल्यांकनमा ७१.३४ अंक प्राप्त गरेको थियो। अडिटको कुल लागत भ्याट बाहेक ६२ लाख ५४ हजार ९१२ रुपैयाँ र २ लाख ७१ हजार ६७० अमेरिकी डलर तय गरिएको थियो। यसअघि ठेक्का प्रक्रियामाथि असन्तुष्टि जनाउँदै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर भए पनि अदालतले अन्तरिम आदेश नदिएपछि अडिट प्रक्रिया अघि बढाइएको थियो।