घोषणा धेरै, उपलब्धि न्यूनः बजेटले लय समात्न नसकेको पूर्वाधार र ऊर्जा क्षेत्र

काठमाडौं। सरकारले हरेक वर्ष बजेट ल्याउँदा ठूला योजना र महत्त्वाकांक्षी लक्ष्य सार्वजनिक गर्छ। तर, बजेट घोषणा भएपछि त्यसको कार्यान्वयन भने अपेक्षाअनुसार अघि बढ्न सकेको देखिँदैन।

विशेषगरी देशको आर्थिक विकाससँग प्रत्यक्ष जोडिएका भौतिक पूर्वाधार र ऊर्जा क्षेत्रमा बजेट कार्यान्वयन सधैं चुनौतीपूर्ण बन्दै आएको छ।

यही विषयलाई लिएर नेपाल उद्योग परिसंघ (सीएनआई) ले आयोजना गरेको ‘बजेट वाच’ कार्यक्रममा नीति, लगानी र कार्यान्वयनबीचको दूरीबारे छलफल गरिएको छ।

कार्यक्रममा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका सचिव केशवकुमार शर्मा, स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था (इप्पान) का अध्यक्ष गणेश कार्की र पूर्वाधार विज्ञ रामकृष्ण खतिवडाले बजेट कार्यान्वयनमा देखिएका समस्या र समाधानका उपायबारे आ–आफ्ना धारणा राखेका थिए।

पूर्वाधार क्षेत्रमा खर्च किन सुस्त?

भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयका सचिव शर्माका अनुसार चालु आर्थिक वर्षको दोस्रो त्रैमाससम्म पुँजीगत खर्च जम्मा नौ प्रतिशतमा सीमित हुनुका पछाडि धेरै व्यावहारिक कारण छन्।

नेपालको भौगोलिक संरचना, मुआब्जा विवाद, वातावरणीय स्वीकृति र तयारीबिनै बजेटमा योजना राख्ने प्रवृत्तिले खर्च सुस्त भएको उनले बताए।

नेपालमा ८३ प्रतिशत भूभाग पहाडी र हिमाली भएकाले सडक निर्माण लागत महँगो र समय लाग्ने खालको छ। “हाम्रा सडकहरू अहिले एकल लेनबाट दुई वा चार लेनमा विस्तार भइरहेका छन्, तर मर्मतसम्भारका लागि पर्याप्त बजेट छैन,” उनले भने, “६–७ अर्ब रुपैयाँको बजेटले देशभरिका सडक मर्मत गर्न सम्भव हुँदैन।”

सचिव शर्माले बजेट निर्माण प्रक्रियामै कमजोरी रहेको स्वीकार गर्दै धेरै आयोजना तयारी नपुग्दै रातो किताबमा पर्ने गरेको बताए।

यसले गर्दा जग्गा प्राप्ति, वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन जस्ता प्रक्रियामा वर्षौं बित्ने समस्या देखिएको छ। यद्यपि, सूर्यविनायक–धुलिखेल, मुङिलन–पोखरा र नागढुंगा सुरुङमार्गजस्ता ठूला आयोजना आगामी डेढ वर्षभित्र सम्पन्न हुने आशा उनले व्यक्त गरे।

ऊर्जा क्षेत्रमा लगानी किन अड्किएको?

ऊर्जा क्षेत्रका विषयमा बोल्दै इप्पान अध्यक्ष कार्कीले सरकारको लक्ष्य र व्यवहारबीच स्पष्ट असन्तुलन रहेको बताए। सरकारले सन् २०३५ सम्म २८ हजार ५०० मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्ने लक्ष्य लिएको छ।

तर, निजी क्षेत्रलाई आवश्यक पर्ने विद्युत खरिद सम्झौता (पीपीए) प्रक्रिया अझै सहज नबनेको उनको गुनासो छ।

उनका अनुसार बजेटमा प्रयोग भएको ‘टेक एन्ड पे’ शब्दले लगानीकर्तामा डर सिर्जना गरेको छ। “राजनीतिक तहबाट यो शब्द हटाउने भनिए पनि नीतिगत रूपमा अझै सुधार भएको छैन,” उनले भने, “यसकै कारण बैंकहरू पनि ऊर्जा क्षेत्रमा लगानी गर्न हिच्किचाइरहेका छन्।”

कार्कीले ऊर्जा उत्पादनभन्दा ठूलो समस्या प्रसारण लाइन रहेको बताए। निजी क्षेत्रलाई पनि प्रसारण लाइन निर्माणमा सहभागी गराउन सके मात्र ऊर्जा क्षेत्रले गति लिने उनको धारणा छ।

हाल ऊर्जा क्षेत्रमा बैंकहरूको ९ देखि १३ खर्ब रुपैयाँ लगानी भइसकेको र आगामी लक्ष्य पूरा गर्न थप १० खर्ब रुपैयाँ आवश्यक पर्ने उनले जानकारी दिए।

पूर्वाधार विज्ञको चेतावनी

पूर्वाधार विज्ञ रामकृष्ण खतिवडाले नेपालमा पूर्वाधार विकासको मुख्य समस्या वित्तीय व्यवस्थापन र निर्णय क्षमताको अभाव रहेको बताए।

उनका अनुसार देशको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) मा निजी क्षेत्रको योगदान ८१ प्रतिशतभन्दा बढी भए पनि ठूला पूर्वाधारमा सरकारले स्पष्ट नेतृत्व लिन नसकेको अवस्था छ।

उनले वैकल्पिक वित्तीय साधन, जस्तै इन्फ्रास्ट्रक्चर बन्ड र वैकल्पिक विकास वित्त ऐन ल्याउन ढिलाइ भएकोप्रति चिन्ता व्यक्त गरे।

“कर्मचारीतन्त्रमा निर्णय गर्ने आत्मविश्वासको कमी छ,” उनले भने, “अख्तियारको डर र नकारात्मक सामाजिक दृष्टिकोणका कारण धेरै फाइल समयमै अघि बढ्न सक्दैनन्।”

खतिवडाले नेपालमा ग्रीन डाटा सेन्टरको ठूलो सम्भावना रहे पनि त्यसका लागि सस्तो र भरपर्दो विद्युत आवश्यक पर्ने बताए। भारतले डाटा सेन्टरका लागि लामो समयसम्म कर छुट दिइरहेको उदाहरण दिँदै नेपालले पनि आकर्षक नीति ल्याउनुपर्ने उनको सुझाव छ।

छलफलको निष्कर्षमा सहभागीहरूले बजेट घोषणा मात्र पर्याप्त नभई कार्यान्वयनका लागि स्पष्ट नीति, कानुनी सुधार र कर्मचारीतन्त्रमा दृढ इच्छाशक्ति आवश्यक रहेको बताए। सचिव शर्माले आयोजना बैंक व्यवस्थित बनाउने र तयारी भएका आयोजना मात्र बजेटमा समेट्ने प्रतिबद्धता जनाए।

इप्पान अध्यक्ष कार्की र पूर्वाधार लगानी विज्ञ खतिवडाले निजी क्षेत्रमैत्री नीति, लगानीको सुरक्षा र दीर्घकालीन सोचसहितको बजेट कार्यान्वयनमा जोड दिए।

भौतिक पूर्वाधार र ऊर्जा क्षेत्रलाई मजबुत बनाउन नसकिएसम्म देशको समग्र आर्थिक विकास सम्भव नहुने उनीहरूको निष्कर्ष थियो। पुरानै शैलीमा बजेट कार्यान्वयन भइरहे विकासका लक्ष्य कागजमै सीमित हुने खतरा अझै कायमै रहेको देखिन्छ।