राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको प्रगति कमजोर, बजेट खर्च १५ प्रतिशतमै सीमित

काठमाडौं। मुलुकको आर्थिक विकास र पूर्वाधार विस्तारका मेरुदण्ड मानिने राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरू चालू आर्थिक वर्षको छ महिनामा पनि अपेक्षित गतिमा अघि बढ्न नसकेको देखिएको छ।

अर्थ मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को बजेटको अर्धवार्षिक समीक्षा प्रतिवेदन अनुसार राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामा विनियोजित बजेटको अत्यन्त न्यून अंश मात्र खर्च भएको छ।

सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा २७ वटा राष्ट्रिय गौरवका आयोजना कार्यान्वयनमा राखेको छ। ती आयोजनाका लागि कुल ६७ अर्ब आठ करोड ६४ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको भए पनि पहिलो छ महिनाको अवधिमा जम्मा १० अर्ब ३९ करोड ३९ लाख रुपैयाँ मात्र खर्च भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। यो कुल विनियोजनको १५.४९ प्रतिशत मात्रै हो।

गत आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ मा राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरूका लागि ६८ अर्ब नौ करोड ८५ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको थियो।

तर, ४४ अर्ब २० करोड ६७ लाख रुपैयाँ खर्च भई वित्तीय प्रगति ६४.९२ प्रतिशत भएको छ। छ महिनाको प्रगति हेर्दा सोही हारहारीमा मात्र बजेट खर्च हुने भएको छ।

अर्थ मन्त्रालयका अनुसार चालु आर्थिक वर्षमा २३ वटा राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाका लागि चालु खर्चतर्फ ती अर्ब ४५ करोड २० लाख, पुँजीगततर्फ ६२ अर्ब ४२ करोड आठ लाख र वित्तीय व्यवस्थातर्फ एक अर्ब २१ करोड ३६ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको थियो।

समीक्षा अवधिमा चालू खर्चतर्फ ७९ करोड ३४ लाख रुपैयाँ र पुँजीगतर्फ नौ अर्ब ६० करोड पाँच लाख रुपैयाँ मात्र खर्च भएको छ।

यद्यपि, केही ठूला आयोजनामा भने उल्लेखनीय प्रगति भएको छ। प्रतिवेदनअनुसार ४५६ मेगावाटको माथिल्लो तामाकोशी जलविद्युत आयोजना, गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल, पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल तथा मेलम्ची खानेपानी आयोजना (पहिलो चरण) को निर्माण कार्य सम्पन्न भई सञ्चालनमा आइसकेका छन्। मेलम्चीको दोस्रो चरणको काम सुरु हुने तयारीमा छ।

भौतिक पूर्वाधारतर्फ हेर्दा पुष्पलाल (मध्यपहाडी) राजमार्गको ८१.७३ प्रतिशत, हुलाकी राजमार्गको ७४.३५ प्रतिशत र काठमाडौं–तराई/मधेस द्रुतमार्गको ४२.१३ प्रतिशत भौतिक प्रगति हासिल भएको छ।

प्रतिवेदनले राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामा देखिएका मुख्य चुनौतीहरू पनि औंल्याएको छ। जग्गा प्राप्ति र मुआब्जा वितरणमा ढिलाइ, वन क्षेत्र प्रयोगसम्बन्धी कानुनी जटिलता, अन्तरनिकाय समन्वयको कमी र स्थानीय तहबाट उत्पन्न अवरोधहरू आयोजनाको कार्यान्वयनमा प्रमुख बाधक बनेका छन्।

यी समस्या समाधानका लागि अर्थ मन्त्रालयले केही सुधारका उपायहरू पनि पहिचान गरेको छ। आयोजनाको पूर्वतयारी चरणमै विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) र जग्गा प्राप्ति सम्पन्न गरेर मात्र ठेक्का प्रक्रिया अघि बढाउने, आयोजनाका लागि छुट्टै कानुनी तथा प्रशासनिक संरचना निर्माण गर्ने र आयोजना प्रमुखको पदावधि सुनिश्चित गर्ने जस्ता उपायहरू अपनाउन सुझाव दिइएको छ।

सरकारले आर्थिक, सामाजिक, साँस्कृतिक, राजनीतिक तथा मानव विकासका दृष्टिले रणनीतिक महत्वका आयोजनालाई आर्थिक वर्ष २०६८/०६९ देखि राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाका रूपमा वर्गीकरण गरी प्राथमिकताका साथ कार्यान्वयन गर्दै आएको छ।

२०६८०६९ को शुरुमा १७ वटा राष्ट्रिय गौरवका आयोजना पहिचान गरिएकोमा सरकारले भावश्यकता र औचित्यताको आाधारमा क्रमागत तथा नयाँ आयोजनालाईसमेत समावेश गरी यस्ता आयोजनाको संख्या विस्तार गरी २७ वटा पुगेकोमा सम्पन्न भइसकेका बाहेक आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ सम्म आइपुग्दा २३ आयोजना कार्यान्वयनमा रहेका छन्।

यस्ता आयोजनाहरूलाई राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको मेरुदण्डको रूपमा स्थापित गर्न ऊर्जा, यातायात, हवाई सेवा, रेल, सिँचाइ, खानेपानी र पर्यटन जस्ता रणनीतिक क्षेत्रका परियोजनाहरूलाई उच्च प्राथमिकता प्रदान गरिएको छ।

सरकारद्वारा घोषित राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरूको सुदृढ कार्यान्वयनका लागि अनुकूल वातावरण तथा सक्षम संस्थागत प्रबन्ध गर्नुका साथै सघन अनुगमन र मूल्यांकन अपेक्षित नतिजा हासि गर्ने नीति अवलम्बन गरिएको छ।