दलहरूका घोषणापत्रमा शिक्षा, शिक्षक आन्दोलनका माग समेटिए?

काठमाडौँ: लामो समयदेखि शिक्षकहरूले पटक–पटक विभिन्न मागसहित आन्दोलन गरेका छन्, तीमध्ये कतिपय त राजधानी काठमाडौँ केन्द्रित नै थिए। संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापनापछि मात्रै शिक्षकहरूले २०६६ सालमा अस्थायी, राहत र करार शिक्षकहरूको स्थायीकरण तथा सेवा–सुविधा सुधारको मागसहित  करिब तीन हप्ता काठमाडौँ केन्द्रित आन्दोलन गरे। २०८० असोजमा  शिक्षा विधेयकको विरोधमा शिक्षकहरूले पठनपाठन ठप्प पारी काठमाडौँमा आन्दोलन गरे।

यस्तै २०८१ चैत २० देखि वैशाख १७ सम्म करिब एक महिना लामो आन्दोलन शिक्षकहरूले गरे।  विद्यालय शिक्षा ऐन पारित गर्नुपर्ने र नयाँ ऐनमा शिक्षकका १८ बुँदे माग सम्बोधन गर्नुपर्ने माग उनीहरूको थियो।  चुनाव नजिकिँदै गर्दा दलहरूले शिक्षा क्षेत्र र शिक्षकका मागलाई कसरी हेरेका छन् भन्ने चासोको विषय बनेको छ।

आगामी प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका लागि दलहरूका घोषणापत्र सार्वजनिक  भैसकेका छन्। घोषणापत्रमा दलहरूले शिक्षासम्बन्धी महत्वकांक्षी एजेन्डा अघि सारेको छ।

नेपाली कांग्रेसले एक वर्षभित्र उच्च शिक्षा, विद्यालय शिक्षा र प्राविधिक शिक्षा सम्बन्धी छुट्टाछुट्टै ऐन पारित गर्ने बाचा कांग्रेसले गरेको छ। शिक्षा क्षेत्रको बजेट २० प्रतिशत पुर्‍याउने कांग्रेसले भनेको छ। जुन अहिले शिक्षा क्षेत्रमा छुट्याइँदै आएको भन्दा करिब दोब्बर हो।

विद्यालय शिक्षा ऐन पारित गर्दै स्वार्थ समूहको दबाबमुक्त बनाउने र प्रधानमन्त्री कुलपति र शिक्षामन्त्री सहकुलपति हुने व्यवस्था हटाउने पनि कांग्रेसले भनेको छ। यस्तै शिक्षक र विद्यालय सुधार गर्ने, डिजिटल पूर्वाधार र स्मार्ट सिकाइ प्रणाली लागू तथा विश्वविद्यालयलाई अनुसन्धान तथा प्राविधिक विकासको केन्द्र बनाइने घोषणापत्रमा भनिएको छ।

शिक्षक आन्दोलनका माग समेट्दै स्थायी, अस्थायी, करार, राहत, विशेष तथा ईसीडी शिक्षकका समस्या समाधान गर्ने र उनीहरूलाई निजामती सरहको सुविधा उपलब्ध गराउने बाचा कांग्रेसको छ। दुर्गमका शिक्षकलाई थप सुविधा प्रदान गरिने बाचा पनि कांग्रेसले गरेको छ।

विद्यालयमा डिजिटल पूर्वाधार, डिजिटल सिकाइ सामग्री, स्मार्ट शिक्षक सिकाइ र शिक्षक, विद्यार्थीको डिजिटल दक्षता विकास गर्ने कांग्रेसले बताएको छ। मातृभाषा, नेपाली र अँग्रेजी गरी तीन भाषामा पाठ्यक्रम निर्माण, उद्यमशीलता तालिम, स्टार्टअप सहयोग, सहुलियत ऋण र व्यवसाय परामर्श कार्यक्रम ल्याइने घोषणापत्रमा बताइएको छ।

यसैगरी निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गरेर विद्यार्थीलाई अनुसन्धान, इन्टर्नसिप, प्रविधि हस्तान्तरण र रोजगारीको ग्यारेन्टी गर्ने पनि घवषणापत्रमा समावेश छ।

यस्तै नेकपा एमालेले पनि शिक्षक आन्दोलनलाई सम्बोधन गर्नेगरी विद्यालय शिक्षा र उच्च शिक्षा ऐन जारी गर्ने विषयलाई प्राथमिकता दिएको छ।

यस्तै विद्यालय शिक्षालाई क्रमशः अनिवार्य र निःशुल्क बनाउँदै  लैजाने बताएको छ। पूर्वप्राथमिक शिक्षासहित सबै बालबालिकालाई नि:शुल्क र अनिवार्य शिक्षा सुनिश्चित गर्ने र भौगोलिक, आर्थिक वा शारीरिक अवस्थाका कारण कसैले पनि शिक्षाबाट वञ्चित हुननपर्ने योजना अघि सारेको छ।

विश्वविद्यालयमा प्राज्ञिक स्वायत्तता कायम गर्ने, विद्यालय र विश्वविद्यालयलाई उत्तरदायित्वसहित स्वायत्त संस्थाका रूपमा विकास गर्ने, समसामयिक, व्यावहारिक, नैतिक, राष्ट्रभक्तिमूलक र डिजिटलमैत्री पाठ्यक्रम तथा शैक्षिक सामग्री विकास गर्नेलगायतका योजना अघि सारेको छ। यसैगरी पढ्दै कमाउँदै कार्यक्रम पनि घोषणापत्रमा समावेश छ।

शिक्षा प्रणालीलाई भर्ना र परीक्षाकेन्द्रित मात्र नराखी राष्ट्रप्रेम, उद्यमशीलता, सामाजिक उत्तरदायित्व, नवप्रवर्तनशील सोच र राष्ट्रिय समर्थ्य अभिवृद्धिमा योगदान गर्ने जनशक्ति निर्माणतर्फ अभिमुख गरिने बताइएको छ।

यसैगरी स्वदेशमै शैक्षिक गुणस्तर वृद्धि गरी उच्च शिक्षाका लागि विदेशिने प्रवृत्ति घटाउने एमालेले बताएको छ।

नेकपाले आफ्नो घोषणापत्रमा संघीय शिक्षा ऐन संसद्को पहिलो बैठकमै पारित गर्ने बाचा गरेको छ। विद्यालय सञ्चालन स्थानीय तहमार्फत गरिने, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग र चिकित्सा शिक्षा आयोगलाई एकीकृत गरी पूर्ण स्वायत्त र राजनीतिक हस्तक्षेपमुक्त उच्च शिक्षा आयोग गठन गर्ने योजना प्रतिज्ञामा समेटिएको छ।

एक पालिका एक नमुना स्मार्ट आवासीय विद्यालय, प्राविधिकमैत्री शिक्षा र डिजिटल साक्षरताको नारा पनि प्रतिज्ञामा समावेश गरिएको छ। शिक्षकको उपस्थिति, विद्यार्थीको प्रगति र परीक्षा प्रक्रियामा डिजिटल प्रविधि प्रयोग गरेर पारदर्शिता कायम गर्ने योजना पनि नेकपाले अघि सारेको छ।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)ले शिक्षक आन्दोलनका माग सम्बोधन गर्नेगरी स्पष्ट एजेन्डा अघि नसारे पनि शिक्षक प्राध्यापकलाई राजनीतिबाट पूर्ण निषेध, प्राज्ञिक नियुक्तिहरू तथा शिक्षक छनोट, पदोन्नति र मूल्यांकन प्रक्रिया पारदर्शी र मेरिटमा आधारितलगायतका महत्वकांक्षी योजनाहरू अघि सारेको छ।

विद्यालयमा हुने राजनीतिक गतिविधि अन्त्य गर्ने, शैक्षिक संस्थाभित्र दलगत राजनीतिक कार्यक्रम पूर्णरूपमा निषेध गरिने, गैर–दलीय, प्राज्ञिक विद्यार्थी प्रतिनिधित्व प्रणाली विकास गर्नेलगायतका एजेन्डा अघि सारेको छ।

यस्तै निजी क्षेत्रले प्रदान गर्ने शिक्षालाई परिपूरकका रूपमा स्वीकार गर्ने घोषणा पनि रास्वपाले गरेको छ। निजी शैक्षिक संस्थाहरूको शुल्क संरचना, सेवा मापदण्ड, शिक्षक योग्यता, पूर्वाधार र शैक्षिक परिणामको आधारमा नियमन तथा अनुगमन प्रणाली सुदृढ गर्ने पनि घोषणापत्रमा भनिएको छ।

सार्वजनिक शिक्षाको गुणस्तर, पहुँच र प्रतिस्पर्धात्मक सुधारका लागि आगामी दुई दशकसम्म लगानी थप गर्ने तथा शिक्षालाई नाफामुखी भन्दा सेवामुखी क्षेत्रका रूपमा व्यवस्थित गर्दै समान अवसर, पारदर्शिता र सामाजिक उत्तरदायित्व सुनिश्चित गर्ने रास्वपाको भनाइ छ।

हरेक प्रदेशमा कम्तीमा एक अत्याधुनिक नमुना समावेशी विद्यालय स्थापना गर्ने, अटिजम र न्युरोडाइभर्सिटी लगायत अपाङ्ता भएका बालबालिकाका लागि अत्यावश्यक अकुपेसनल, स्पिच र बिहेवियरल थेरापी जस्ता होलिस्टिक सेवा विद्यालय हाताभित्रै प्रदान गर्ने, मौलिक सीप र कलालाई नयाँ पुस्तामा हस्तान्तरण गर्न ‘गुरु-चेला’ परम्परामा आधारित विशेष छात्रवृत्ति र तालिम कार्यक्रम गर्ने, उच्च शिक्षाका लागि विदेशिने क्रम रोक्न नेपाललाई अन्तर्राष्ट्रिय उच्च शिक्षा हब बनाउनेलगायत बाचा रास्वपाले गरेको छ।