असुरक्षाको त्रासमा निजी क्षेत्र, आगामी सरकारको चुनौती: उद्यमीको मनोबल कसरी उकास्ने?

काठमाडौँ: यही फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधिसभा सदस्यको निर्वाचनका लागि अधिकांश राजनीतिक दलहरूले घोषणापत्र सार्वजनिक गरिसकेका छन्। उनीहरूको घोषणापत्रमा निजी क्षेत्रलाई अर्थतन्त्रको मुख्य इञ्जिन मानिएको छ र व्यावसायिक जगतको आत्मविश्वास बढाउन आफूहरूले नीतिगत सुधार गर्ने दाबी गरेका छन्।

लगानीकर्तालाई विश्वास दिलाउन करका दर स्थिर राख्ने, राज्य केबल सहजकर्ता वा नियामकमात्र रहने, भयरहित वातावरण बनाउने, स्वदेशी उत्पादन र नयाँ उद्यमीलाई प्रोत्साहन गर्ने, एकाधिकार हटाउने, कानुन संशोधन गरी अवरोध हटाउने, लगानीलाई व्यापारभन्दा उत्पादनशील क्षेत्रमा केन्द्रित गर्न प्रोत्साहन गर्नेजस्ता विषय घोषणापत्रमा समेटिएका छन्।

यद्यपि, गत भदौ २३/२४ को जेनजी आन्दोलनका क्रममा आफ्नो सम्पत्ति र भौतिक संरचनामाथि भएको आक्रमणका कारण निजी क्षेत्रको मनमा लागेको घाउ अझै पनि आलै छ। तसर्थ, जोसुकै दल आए पनि आसन्न निर्वाचनपछि गठन हुने सरकारले व्यावसायिक जगतको मनमा लागेको ठेस निको पार्न यथेष्ट प्रयास गर्नुपर्ने देखिन्छ।

अनलाइन समाचार पोर्टल क्लिकमाण्डु डट कम ले हालै सार्वजनिक गरेको ‘जेनजी विद्रोहपछि लगानीकर्ताको आत्मविश्वास र व्यावसायिक वातावरण, २०८२’ शीर्षकको अध्ययन प्रतिवेदनले निजी क्षेत्रको आत्मविश्वास इतिहासकै कमजोर बिन्दुमा पुगेको देखाएको छ।

प्रतिवेदनअनुसार ९८ प्रतिशत लगानीकर्ताको मनोबल कुनै न कुनै स्तरमा कमजोर भएको देखिएको छ भने ९७ प्रतिशत व्यवसायीले लगानीको वातावरण कमजोर भएको महसुस गरेका छन्। ७० प्रतिशत व्यवसायी थप लगानीका निमित्त ‘पर्ख र हेर’को अवस्थामा रहेको ठहर प्रतिवेदनले गरेको छ।

अध्ययनले नेपालका स्थापित र ठूला व्यवसायीहरूमा गहिरो मनोवैज्ञानिक र आर्थिक चोट पुगेको देखाएको छ। खासगरी भौतिक क्षतिको तुलनामा विश्वास र मनोबलको क्षति निकै गम्भीर देखिएको छ।

प्रतिवेदनमा प्रमुख सूचनादाताका रूपमा सहभागी नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घ का अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकाल ले दशकौँको मेहनत र अर्बौँको लगानीबाट खडा गरिएका उद्योग र प्रतिष्ठानमा तोडफोड र लुटपाट हुँदा भौतिक क्षतिभन्दा ठूलो असर आत्मविश्वासमा पर्ने बताए। आफ्नो लगानी र सम्पत्ति सुरक्षित छ कि छैन भन्ने त्रासमा बाँच्नुपर्ने अवस्था व्यवसायीका लागि सबैभन्दा ठूलो पीडा भएको उनी बताउँछन्।

उनका अनुसार अङ्कमा मापन गर्न नसकिने मनोवैज्ञानिक क्षति भौतिक क्षतिभन्दा निकै ठूलो छ। लगानीकर्ताको मनोबल टुट्नु र असुरक्षाको भावना बढ्नु मुलुकको दीर्घकालीन विकासका लागि महँगो सावित हुने उनी बताउँछन्।

महासङ्घका पूर्वअध्यक्ष शेखर गोल्छा ले प्रदर्शनपछि आर्थिक क्षतिका विवरण आए पनि मानसिक क्षति बढी भएको आफूले महसुस गरेको बताए। रोजगारी सिर्जना गर्ने, कर तिर्ने र जोखिम मोलेर सम्पत्ति सिर्जना गर्ने वर्गमाथि ईर्ष्या र रिसइबीका कारण प्रहार हुनु असह्य भएको उनको भनाइ छ।

निजी क्षेत्रले जोखिम नमोले देश सञ्चालन हुन नसक्ने उनले बताए। तर व्यवसायीलाई जहिले पनि ‘नाफाखोर’ का रूपमा मात्र हेर्ने प्रवृत्ति रहेको उनको गुनासो छ। नाफा खराब शब्द नभएको उल्लेख गर्दै उनले कानुनको परिधिभित्र रहेर मर्यादित रूपमा नाफा कमाउनु स्वाभाविक भएको बताए। केही सीमित व्यक्तिको गल्तीलाई आधार बनाएर सम्पूर्ण निजी क्षेत्रमाथि आक्रमण गर्नु अशिक्षाको उपज भएको उनको धारणा छ।

अध्ययनमा सहभागी ९८ प्रतिशत व्यवसायीले जेनजी प्रदर्शनका कारण आफ्नो मनोबलमा असर परेको बताएका छन् भने दुई प्रतिशतले मात्र फरक नपरेको बताएका छन्। आठ प्रतिशत व्यवसायीले थप लगानी गर्न तयार नभएको बताएका छन्। ७० प्रतिशत ‘पर्ख र हेर’ अवस्थामा छन् भने २१ प्रतिशत थप लगानी गर्न इच्छुक देखिएका छन्।

प्रतिवेदनमा जेनजी आन्दोलनका क्रममा भएको भौतिक वा आर्थिक क्षति समयसँगै पुनःस्थापित हुन सक्ने भए पनि व्यवसायीमा परेको मनोवैज्ञानिक आघात अमिट रहेको उल्लेख छ। अध्ययनका क्रममा व्यवसायीहरूमा चरम निराशा, असुरक्षा र अनिश्चितताको त्रास फैलिएको पाइएको छ।

जेनजी विद्रोहका क्रममा उद्योग, बैंक, व्यापारिक प्रतिष्ठान तथा सवारीसाधनमा भएको तोडफोड र आगजनीबाट करिब ३४ अर्ब रुपैयाँ बराबरको प्रत्यक्ष क्षति भएको छ भने अप्रत्यक्ष क्षति करिब ८१ अर्ब रुपैयाँ पुगेको अनुमान छ। यसले कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा करिब पाँच प्रतिशतसम्म प्रभाव पार्ने अनुमान गरिएको छ।

क्लिकमाण्डुका अध्यक्ष पुष्पप्रसाद दुलाल ले जेनजी विद्रोहपछिको तनाव केवल मनोवैज्ञानिक समस्या मात्र नभई निजी क्षेत्रको अस्तित्वसँग जोडिएको संकट भएको बताए। राज्यले तत्काल सुरक्षाको प्रत्याभूति, विधिको शासनको पुनर्बहाली र निजी क्षेत्रमैत्री वातावरण सिर्जना नगरे देश दीर्घकालीन आर्थिक संकट र पुँजी पलायनतर्फ धकेलिन सक्ने चेतावनी उनले दिए।

उनका अनुसार लगानीकर्तामा व्याप्त त्रासलाई समयमै सम्बोधन नगरे सामाजिक र आर्थिक सन्तुलन बिग्रने जोखिम छ।

प्रतिवेदनले निजी क्षेत्रको संरक्षण, प्रवर्द्धन र आत्मविश्वासको पुनर्जागरणबिना दिगो आर्थिक विकास सम्भव नहुने निष्कर्ष निकालेको छ। राज्य, निजी क्षेत्र र समाजबीच विश्वासको पुल निर्माण नगरेसम्म लगानीको दिगो वातावरण बन्न नसक्ने प्रतिवेदनले औंल्याएको छ।