देशभर अलपत्र छन् ३० हजार बढी आयोजना, बाधक ठेकेदार कि ऐन?

काठमाडौँ: झापा–५ बाट प्रतिनिधिसभा सदस्यको उम्मेदवार रहेका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का वरिष्ठ नेता बालेन्द्र साहले गत फागुन ६ गते धनगढीमा आयोजित चुनावी सभामा निर्माण कार्यमा भैरहेको ढिलाइ निर्माण व्यवसायीका कारण भैरहेको सांकेतिक आरोप लगाए। उनले दुई वर्षमा बन्नुपर्ने काम २० वर्षमा पनि नबन्ने गरेको भन्दै ‘ठेकेदार’लाई ‘डण्डा’ चलाएर निर्माण समयमै सक्नुपर्ने आशय व्यक्त गरे।

उनले भने, ‘दुई वर्षमा बन्ने बाटो बीस वर्षमा पनि बन्दैन, रुखमा बाँधेर हुन्छ कि, बाटोमा सुताएर हुन्छ कि बाटो बन्नुपर्‍यो।’

उनको यस अभिव्यक्तिबारे सार्वजनिक रूपमा पक्ष/विपक्षमा बहस भैरहेको छ। निर्माण व्यवसायीहरूले भने बालेन्द्रको उक्त अभिव्यक्तिमाथि आपत्ति जनाएका छन्। नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघले विज्ञप्ति नै निकालेर सार्वजनिक आत्मालोचनाको माग गरेको छ।

किन समयमै बन्दैनन् आयोजना?
सर्लाही–४ बाट प्रतिनिधिसभा उम्मेदवार रहेका नेपाली कांग्रेसका सभापति गगनकुमार थापाले सार्वजनिक रूपमा बालेन्द्रको उक्त अभिव्यक्तिको खण्डन गरेका छन्। उनले ठेकेदारलाई रुखमा बाँधेर वा उल्टो झुन्डाएर सडक नबन्ने बताएका छन्। थापाले फागुन ७ गते राष्ट्रियसभामा आयोजित प्रतिज्ञापत्र सार्वजनिक कार्यक्रम र फागुन ९ गते सर्लाहीमा आयोजित पार्टीको चुनावी सभामा निर्माण समयमै सम्पन्न गर्न कानुनी सुधारको रहेको बताए।

सडक समयमै बन्न कम्तीमा पनि ४१ वटा कानुन अवरोध रहेको र तिनलाई संशोधन, परिमार्जन र खारेज गरेर मात्रै समयमै गुणस्तरीय काम गर्न सकिने उनको भनाइ थियो। उनले भनेका थिए, ‘सडक समयमै बन्न कम्तीमा पनि ४१ वटा कानुन अवरोध सिर्जना गर्दो रहेछ। सबैभन्दा पहिलो कुरा नेपालमा सस्तोमा काम गर्नेले ठेक्का पाउने होइन, गुणस्तरीय काम गर्छु र चाँडो सक्छु भन्नेले ठेक्का पाउने कानुन बन्नुपर्छ। जबसम्म जसले सस्तोमा गर्छु भन्छ, उसैले ठेक्का पाउने व्यवस्था रहन्छ, तबसम्म चाहे वडामा होस्, नगरमा होस् वा ठूला सडकमा–काम समयमै सम्पन्न हुन सक्दैन।’

निर्माण व्यवसायी महासंघले पनि निर्माण व्यवासयीहरूसँग छलफल गरेपछि समयमै काम नसकिनुको कारण कानुनमा रहेको दोषारोपण गरेको छ। महासंघले पूर्वाधार क्षेत्रको द्रुत विकासका लागि महासंघले ९ बुँदे रणनीतिक प्रस्ताव सार्वजनिक गरेको छ। जसमा आयोजनाको यथार्थ प्राथमिकिकरण, पर्याप्त बजेट व्यवस्थापन, कुल बजेटको कम्तीमा ४० प्रतिशत पूँजीगत खर्चमा विनियोजन, सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ को विवादास्पद प्रावधान संशोधन, १५ प्रतिशतभन्दा बढी ‘लो बिडिङ’ रोक्ने व्यवस्था, मासिक भुक्तानी प्रणाली सरल बनाउने, निर्माण उद्योगसम्बन्धी एकीकृत छाता ऐन निर्माण, नदीजन्य तथा खानीजन्य सामग्रीको सहज उपलब्धता र उपभोक्ता समितिबाट हुने निर्माणको सीमा १० लाख रुपैयाँसम्म सीमित गर्ने विषय समावेश छन्।

महासंघले नियमनकारी निकायमा निर्माण क्षेत्रसम्बन्धी प्राविधिक ज्ञानको अभावका कारण व्यवसायीले अनावश्यक समस्या झेल्नुपरेको उल्लेख गर्दै सुरक्षाको प्रत्याभूति दिन पनि सरकारसँग माग गरेको छ। ‘निर्माण उद्योगमा प्रतिकूल प्रभाव पर्दा राजस्व संकलनदेखि समग्र अर्थतन्त्रमा असर पर्छ,’ महासंघले जनाएको छ। महासंघले निर्माण उद्योगमैत्री नीति र कानुनी सुधारमार्फत पूर्वाधार विकासलाई तीव्रता दिन आवश्यक रहेको बताएको छ।

देशभर ३० हजार बढी आयोजना अलपत्र
महासंघका अनुसार वि.सं. २०७३/७४ पछि करिब १९ खर्ब रुपैयाँ बराबरका एक लाख हाराहारी आयोजना अघि बढाउने निर्णय भए पनि  हाल ३० हजारभन्दा बढी आयोजना अलपत्र अवस्थामा छन्। यसको कारण अव्यवहारिक नीति–नियम तथा स्रोत अभाव भएको महासंघको भनाइ छ।

मेलम्ची खानेपानी आयोजना, नागढुंगा सुरुङ मार्ग र फास्ट ट्र्याकजस्ता राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामा समेत ढिलाइ भैरहेको छ।