नयाँ भवनबाटै संसद बैठक बस्ने, काम नसकिँदा अझै १० दिन कुर्नुपर्ने

काठमाडौं। संघीय संसदका लागि आज बिहीबार मुलुकभर मतदान भइरहेको छ। केही दिनपछि मतपरिणाम आएपछि निर्वाचित सांसदले कार्यभार सम्हाल्नेछन्। तर, नवनिर्वाचित सांसद राख्न सरकारसँग आफ्नै भवन भने छैन।

२०६५ सालदेखि भाडाको भवनबाट संसदका काम कारवाही सञ्चालन भइरहेका थिए। तर, गत भदौ २४ को तोडफोड र आगजनीपछि राजधानीको प्रतिनिधिसभाको बैठक बस्दै आएको नयाँ बानेश्वरस्थित अन्तर्राष्ट्रिय केन्द्रमा ठूलो क्षति भएको छ।

सरकारले १५ वर्षदेखि काठमाडौं नयाँबानेश्वरस्थित अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्रलाई वार्षिक करोडौं रुपैयाँ भाडा तिरेर संघीय संसद भवनका रूपमा प्रयोग गर्दै आएको थियो।

सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभाग र तुँदी सेक जेभीबीच २०७६ असोज १६ मा संसद भवन निर्माण ठेक्का सम्झौता भएको थियो। भवनको लागत पाँच अर्ब ६८ करोड ३९ लाख रुपैयाँ छ।

सिंहदरबारस्थित पुतली बगैंचामा नयाँ संसद भवन निर्माणाधीन अवस्थामा छ। सम्झौताअनुसार २०७९ असोजमा भवन निर्माण भइसक्नुपर्ने थियो।

संसद् भवनका संरचनामा क्षति पुगेपछि निर्वाचनपछिको संसदीय प्रक्रिया कहाँ र कसरी सञ्चालन गर्ने भन्ने विषयमा सरोकारवालाहरू चिन्तित देखिएका छन्।

प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की नेतृत्वको अन्तरिम सरकारले आज फागुन २१ मा प्रतिनिधिसभा निर्वाचन गरेको छ। निर्वाचनपछि निर्वाचित सांसदहरूको शपथग्रहण र पहिलो बैठक कहाँ बस्ने भन्ने प्रश्न उठेको छ।

नयाँ संसद भवनको अझै १४ प्रतिशत काम बाँकी, आउँदो पुसमा सकिएला?

मन्त्रालय उच्च स्रोतका अनुसार शपथग्रहण भने निर्माणाधीन नयाँ भवनकै हलमा गराउने प्रारम्भिक तयारी गरिएको छ। सभा सञ्चालनका लागि आवश्यक पूर्वाधार तयार पार्न करिब १० दिन लाग्न सक्ने अनुमान गरिएको छ।

‘संसदहरुको शपथ ग्रहण नयाँ भवनकै हलमा गराउने तयारी गरेका छौँ। सभा बैठकको लागि भने १० दिन जति समय लाग्न सक्छ, स्रोतले भन्यो। ’

संसद् भवन निर्माणको ठेक्का पाँच पटक म्याद थप भइसकेको छ। पछिल्लो पटक थपिएको म्याद पुस १९ गते सकिएको थियो। यद्यपि, निर्माण कम्पनीले कामको गति तीव्र बनाएको दाबी गर्दै बाँकी काम छिट्टै सम्पन्न गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ।

स्रोतका अनुसार म्याद सकिँदा पनि काम नसकिए कारबाही गर्ने विकल्प भए पनि त्यसले काम थप ढिलाइ हुने जोखिम देखिएकाले निर्माण कम्पनीलाई नै तीव्र गतिमा काम सम्पन्न गर्न प्रोत्साहित गरिएको हो।

हाल दैनिक चारसय देखि पाँच सय कामदार परिचालन गरी बाँकी काम अघि बढाइएको जनाइएको छ। स्रोतले भन्यो ‘कारबाही गरेको भए काम ठप्प हुन्थ्यो। अनि काम सक्न झन समय लाग्थ्यो।

त्यहि भएर उनीहरुबाट नै एक वर्षमा गर्ने काम दिनमा चारसय देखि पाँच सय कामदार लगाएर दुई महिनामा गरिएको छ।’ पाँचौ पटक थपिएको म्याद पनि गत पुसमा सकिएको छ।

उक्त सम्मेलन केन्द्रका लागि सरकारले हाल वार्षिक १६ करोड ५० लाख रुपैयाँ भाडा तिर्दै आएको छ। प्रारम्भमा वार्षिक नौ करोड रुपैयाँमा सम्झौता भएको भए पनि समयसँगै भाडा बढेर साढे १६ करोड पुगेको थियो।

कुल १७३ रोपनी क्षेत्रफलमा निर्माण भइरहेको नयाँ संसद् परिसरमा संघीय संसद भवन, प्रतिनिधिसभा भवन, राष्ट्रियसभा भवन, कमन लबी, अतिविशिष्ट कक्ष तथा अन्य प्रशासनिक भवनसहित ११ संरचना रहनेछन्।

करिब १५१ रोपनी क्षेत्रमा मुख्य भवन तथा संरचना निर्माण हुनेछन् भने बाँकी क्षेत्रमा खुला स्थान, बगैंचा, चौर र सडकपेटी व्यवस्थापन गरिनेछ। भवनहरू काठमाडौंको स्थानीय वास्तुकला झल्कने शैलीमा आधुनिक इन्जिनियरिङ प्रविधिअनुसार निर्माण भइरहेका छन्।

निर्वाचनपछि संसदीय प्रक्रिया सुचारु रूपमा सञ्चालन गर्न बाँकी काम समयमै सम्पन्न हुने वा नहुने भन्ने विषय अहिलेको मुख्य चासो बनेको छ।