सर्वोच्च अदालतले नुबझेको कुरा कसले पो बुझिदेला!

नेपालको संविधानको धारा २ मा नेपालको सार्वभौमसत्ता र राजकीयसत्ता नेपाली जनतामा निहित रहेको छ भन्ने कुरालाई स्पष्ट व्यवस्था गरिएको छ। सार्वभौमसत्ता भनेको सर्वोच्च प्राधिकरण वा शासकीय शक्ति केमा निहित रहन्छ भन्ने राजनीतिक अवधारणा हो, जसलाई नेपालको संविधानले जनतामा रहने भनी आत्मसात् गरेको छ।

नेपालको शासन व्यवस्थामा विगतमा सार्वभौमसत्ता कहिले राणा शासकको हातमा रहेको थियो, कहिले राजामा। नेपालमा भएको २०४६ सालको जनआन्दोलनपश्चात् बनेको संविधानदेखि नेपालका संविधानहरूमा सार्वभौमसत्ता जनतामा निहित रहेको कुरा उल्लेख गरिएको पाइन्छ। नेपालको संविधान, २०४७ को संविधान विपरीत सार्वभौमसत्तालाई राजाले दुरुपयोग गरेको हुँदा राजालाई नै हटाएर बनेको अन्तरिम संविधान तथा हाल बहालमा रहेको संविधानले सार्वभौमसत्ता जनतामै रहने भनी गरेको व्यवस्थाले जनता सबैभन्दा सर्वशक्तिमान रहेको प्रमाणित भएको छ। त्यसैले सर्वोच्च प्राधिकरण जनता नै भएको हुँदा शासन व्यवस्था जनता कै सर्वोपरि हुनुपर्ने विषय संविधानको आधारभूत मान्यता भएको विषयमा कुनै द्विविधा छैन।

संविधानको धारा २ को अतिरिक्त धारा १६ ले जनतालाई सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हक दिएको छ भने धारा १८ ले समेत सबै नागरिक कानुनको दृष्टिमा समान हुनेछन् भन्ने सिद्धान्तलाई अंगीकार गरेको छ। यसरी जनताभन्दा माननीय कोही पनि हुनै नसक्ने अवस्थामा केको आधारमा जनप्रतिनिधिहरूलाई माननीय भनिएको हो भनी मैले नेपाल सरकारसँग सूचना माग गरेको थिएँ।

सो निवेदनको जवाफमा गृह मन्त्रालयले मिति २०८०।०३।२५ मा सूचना उपलब्ध गराउँदा नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्को मिति २०६५।०४।०४ को बैठकले राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, प्रधानन्यायाधीश, संविधान सभाका अध्यक्षलाई सम्माननीय शब्दबाट सम्बोधन गर्ने निर्णय गरेको तथा मिति २०७१।०२।०८ को बैठकले राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, प्रधानन्यायाधीश, संविधान सभा/व्यवस्थापिका संसदका सभामुखलाई सम्माननीय शब्दबाट सम्बोधन गर्ने तथा उपप्रधानमन्त्री, मन्त्री, राज्यमन्त्री, राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष, सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश, सहायक मन्त्री, व्यवस्थापिका/संविधानसभाका सदस्यहरू, महालेखा परीक्षक, महान्यायाधिवक्ता, राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्यहरू, पुनरावेदन तथा जिल्ला अदालतका न्यायाधीशहरू, संवैधानिक निकायका प्रमुख तथा सदस्यहरूलाई माननीय भनिनेछ भनी निर्णय गरेको रहेछ।

गृह मन्त्रालयले उपलब्ध गराएको उक्त सूचनामा मन्त्रिपरिषद्का निर्णयका अतिरिक्त सर्वोच्च, उच्च तथा जिल्ला अदालत नियमावलीमा भएको व्यहोरा र अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासमा बेलायत, अमेरिका, क्यानाडा, भारत जस्ता देशमा समेत सम्माननीय शब्दबाट सम्बोधन भएको पाइन्छ भन्ने विषयको समेत सूचना उपलब्ध गराइएको थियो। सर्वोच्च अदालत, उच्च अदालत तथा जिल्ला अदालत नियमावलीमा न्यायाधीशहरूलाई माननीय भनिएको विषय न्यायको अर्कै पाटो हो। न्याय निरूपण गर्नका लागि आँखामा निष्पक्षताको पट्टी बाँधी न्याय दिने न्यायाधीशलाई सामान्य नागरिकभन्दा केही उच्च कोटीको सम्मान दिनुपर्ने कुरा विश्वमै एउटा ‘प्रथा’ को रूपमा स्थापित भएको विषय हो।

न्यायाधीशलाई माननीय वा श्रीमान् भनिने विषय फरक हो। न्यायाधीशलाई भगवानकै रूपमा मानेर ‘लर्ड’ भनिने गरेको साझा कानुन प्रणालीको अदालती प्रक्रिया पालना गरेको हाम्रो देशमा नेपाल सरकारले निर्णय गर्नुभन्दा पनि धेरै अघिदेखि न्यायाधीशलाई माननीय तथा श्रीमान् भनी सम्बोधन गर्दै आइरहेको हो।

न्यायाधीशलाई माननीय भन्नु र जनप्रतिनिधिलाई माननीय भन्नुमा आकाश–जमिनको अन्तर छ।

न्यायाधीश जनताप्रति होइन, न्यायप्रति उत्तरदायी हुनुपर्छ। न्यायाधीशलाई माननीय भन्ने परम्परा विश्वभर नै समान रूपमा पालना गरिआएको विषयमा हामीले अन्यथा गर्नैपर्छ भन्नु पनि त्यति युक्तियुक्त देखिँदैन भने न्यायाधीशलाई माननीय भनियो भन्दैमा जनप्रतिनिधिहरूलाई पनि माननीय वा सम्माननीय भन्नैपर्छ भन्न पनि मिल्दैन।

गृह मन्त्रालयको सूचनामा अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासमा बेलायत, अमेरिका, क्यानाडा, भारत जस्ता देशमा समेत सम्माननीय शब्दबाट सम्बोधन भएको पाइन्छ भनी लेखिएको थियो। ती विदेशी अभ्यासको सूचनामध्ये केही विल्कुलै झुट्टा रहेछन् भने केही फरक अभ्यास रहेछन्। नेपालले आफ्नै ऐतिहासिक पृष्ठभूमिको आधारमा आफ्नै माटो सुहाउँदो परिवर्तनको अभ्यास गर्दै जाने हो। गृह मन्त्रालयले सूचनामा जानकारी गराएको देशहरूमध्ये युनाइटेड किंगडममा राजपरिवारका सदस्य तथा राजाले नियुक्त गरेको ‘हाउस अफ लर्ड्स’का बारन र लर्ड्स अफ पार्लियामेन्टलाई मात्रै माननीय भनिने रहेछ। यो त्यहाँको राजाले दिने सामन्ती पदवी हो, जसले राजपरिवारका सदस्यलाई उच्च उपाधि दिएर राख्छ।

तर नेपालमा राजाकै श्री ५ महाराजाधिराजको सम्मान हटाउन त्यत्रो आन्दोलन पश्चात् बनेको नेपालको संविधानले बेलायतमा राजपरिवारका सदस्य तथा राजाले नियुक्त गरेको ‘हाउस अफ लर्ड्स’का बारन र ‘लर्ड्स’ लाई माननीय भनियो भन्दैमा नेपालमा कसैलाई माननीय भनिनुपर्छ भन्ने कुराको न्यायोचित आधार दिन सक्दैन। त्यसैगरी अमेरिकामा गरिने सम्माननीयको सम्बोधन बोल्दा तथा एकापसमा सम्बोधन गर्दा गरिने होइन रहेछ, मात्र लेखाइमा नामसँग जोडेर प्रयोग गरिने रहेछ। त्यहाँ त सतही रूपमा सरकारी कर्मचारीहरूलाई पनि माननीय भनिने रहेछ। त्यहीमाथि उक्त विषय त्यहाँको परम्परा हो, सरकारले निर्णय गरेर गरिएको विषय होइन। त्यस्तै क्यानाडामा राजालाई सल्लाह दिने औपचारिक परिषद्का सदस्यलाई मात्र सम्माननीय भनी सम्बोधन गरिने चलन छ भने प्रधान न्यायाधीश, गभर्नर जनरल र प्रधानमन्त्रीलाई त्योभन्दा उच्च सम्मानसहित ‘right honorable’ भनिने चलन रहेको देखिन्छ। त्यहाँ पनि जनप्रतिनिधिहरूलाई माननीय भनेको पाइएन। अनि झन् भारतको अभ्यासमा न्यायाधीशहरूलाई मात्र सम्माननीय भनिएको पाइन्छ। कार्यपालिका तथा व्यवस्थापिकामा रहेका जनप्रतिनिधिहरूलाई माननीय भनिएको पाइँदैन। भारतकै वेबसाइट खोलेर हेर्दा समेत नरेन्द्र मोदीको नामको अगाडि मिस्टर लगाएको भेटिन्छ।

यसरी देशमा जनताकै लागि भनी पटक–पटक परिवर्तनको आगो बलेको देशमा संविधान विपरीत निर्णय गरेर जनताको प्रतिनिधिलाई माननीय भन्न पाइँदैन भनी मैले सर्वोच्च अदालतमा उत्प्रेषण तथा परमादेशको मुद्दा नं. ०८०-WO-०१८६ को रिट निवेदन दायर गरेको थिएँ। विडम्बना नै भनूँ, उक्त रिट निवेदन खारेज भयो तर जनता नै सर्वोपरी हुनुपर्छ भन्ने मेरो मनको हुटहुटी कहिल्यै खारेज हुने छैन। बरु इतिहासको अन्त्य गर्ने आँट भएको कुनै पनि सरकारले उक्त निर्णयहरू खारेज गर्लान् भन्ने आशामा बसिरहेको छु।

तर जनताको प्रतिनिधि भएर जनताको काम गर्छु भनी जनताबाटै चुनिएर गएका व्यवस्थापिकाका सदस्य तथा जनताकै लागि काम गर्छु भनी चुनिएका कार्यपालिकाका सदस्यहरूलाई जनताभन्दा उच्च कोटीमा राखी जनताले नै मान्नुपर्ने भनी सम्मान गर्दा यसले प्रजातन्त्र तथा प्रजातान्त्रिक परिपाटीमा गम्भीर असर पुर्‍याउने कुरा निश्चित छ। निर्वाचन हुनुभन्दा अघिसम्म जनतासँग “मलाई मत देऊ, म तिमीहरूकै लागि काम गर्छु” भनी माग्दै हिँड्नेहरू निर्वाचनको परिणाम आएर विजयी हुनुलगत्तै जनताले मानिदिनुपर्ने जसरी माननीय हुनुको कुनै आधार नै छैन। जनप्रतिनिधिले जनताको सच्चा प्रतिनिधित्व गर्नका लागि उनीहरू जनताद्वारा मानिने होइन, उनीहरूले नै जनतालाई मान्नुपर्ने हो। जनप्रतिनिधिहरूले म यस्तो सम्मान पाउँला भनेर राजनीतिक पदको उम्मेदवार हुने होइन, जनताको लागि काम गरौँला भनेर हुने हो। त्यसैले यो सच्चा जनप्रतिनिधिहरूलाई चाहिने सम्मान पनि होइन। सम्मान त कामले देखाउने हो, जबर्जस्ती संविधानविपरीत गरिएको निर्णयले सम्मान दिलाउने होइन।

यस्तो अवस्थामा जनप्रतिनिधिहरूलाई जनताले नै मान्ने गरी किन माननीय शब्द नै प्रयोग गर्नुपरेको हो भन्ने कुराको पुष्टि कुनै पनि तर्कले गर्न सक्दैन। यदि जनप्रतिनिधि साँच्चै जनताकै प्रतिनिधि हुन् भने, ‘मलाई जनताभन्दा ठूलो हुनु छैन, मलाई जनताले मान्नुपर्ने होइन, म माननीय भन्दिनँ” भनी निर्णय गरून्।

म त न्यायाधीशबाहेक कसैलाई माननीय वा सम्माननीय भन्ने पनि छैन।

[ लेखक अधिवक्ता हुन्।]