काठमाडौँः समस्याग्रस्त सहकारी संस्थाबाट कर्जा लिएका ऋणीहरूले समयमै कर्जा चुक्ता नगरेमा उनीहरूको सार्वजनिक सेवा बन्द गरिने भएको छ।
भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय अन्तर्गत रहेको समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिले ऋणीहरूले समयमै कर्जा चुक्ता नगरेमा धारा, बत्ती, सिफारिस लगायतका सेवा रोक्का गरिने जनाएको छ।
समितिका अनुसार सहकारी ऐन, २०७४ को दफा १०४ बमोजिम समस्याग्रस्त घोषणा भएका सहकारी संस्थाहरूको सम्पत्ति व्यवस्थापन तथा दायित्व भुक्तानी प्रक्रिया अघि बढाइएको छ।
समितिले ती संस्थाबाट कर्जा लिएका सदस्य, सञ्चालक, व्यवस्थापक तथा जमानीकर्तालाई यथाशीघ्र साँवा, ब्याज र हर्जाना रकम बुझाउन आग्रह गरेको छ।
समयमै कर्जा भुक्तानी नगरेमा सम्बन्धित व्यक्तिहरूको नाम सार्वजनिक गरिने, कालोसूचीमा राखिने, सम्पत्ति लिलाम गरिने तथा प्रचलित कानुनअनुसार कैद र जरिवाना समेत हुन सक्ने चेतावनी समितिले दिएको छ।
