पोखरा विमानस्थलमा साढे ३ अर्ब बढी भ्रष्टाचार: पूर्वमन्त्री कार्की र दुई सचिवसहित १३ विरुद्ध मुद्दा

काठमाडौँ: अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणका क्रममा ३ अर्ब ६२ करोड ५ लाख २२ हजार १६० रुपैयाँ भ्रष्टाचार भएको ठहर गर्दै पूर्वमन्त्री, पूर्वसचिवहरू र चिनियाँ ठेकेदार कम्पनीविरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ।

विमानस्थल निर्माणको मुख्य सम्झौता विपरीत ठेकेदार कम्पनीलाई गैरकानुनी रूपमा कर छुट दिएर राज्यलाई अर्बौँको नोक्सानी पुर्‍याएको दाबी गर्दै अख्तियारले बिहीबार आरोपपत्र दायर गरेको हो।

अख्तियारले पूर्व अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्की, पूर्व अर्थसचिव शंकर प्रसाद अधिकारी र पूर्व पर्यटन सचिव महेश्वर न्यौपानेलाई मुख्य प्रतिवादी बनाएको छ। उनीहरूमाथि जनही ३ अर्ब ६२ करोड ५ लाख २२ हजार १६० रुपैयाँ बिगो कायम गरी कैद र जरिवानाको मागदाबी गरिएको छ।

यस्तै, अर्थ मन्त्रालयका तत्कालीन सहसचिव केवल प्रसाद भण्डारी, पर्यटन मन्त्रालयका तत्कालीन सहसचिवहरू सुरेश आचार्य र डण्डुराज घिमिरे तथा नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका तत्कालीन महानिर्देशक संजीव गौतम विरुद्ध पनि सोही बराबरको बिगोसहित मुद्दा दायर गरिएको छ।

अन्य प्रतिवादीहरूमा प्राधिकरणका तत्कालीन आयोजना निर्देशक प्रदीप अधिकारी, इन्जिनियर योगेश अर्याल, उपसचिव युगराज पाण्डे र शाखा अधिकृत उर्मिला भण्डारी रहेका छन्।

अनुसन्धानका क्रममा नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण र चिनियाँ ठेकेदार कम्पनी चाइना सीएएमसी इन्जिनियरिबीच भएको खरिद सम्झौतामा सम्पूर्ण कर, महसुल र शुल्कहरू ठेकेदार कम्पनीले नै तिर्नुपर्ने व्यवस्था थियो।

तर, राष्ट्रसेवक कर्मचारी र ठेकेदारको आपसी मिलेमतोमा कार्यान्वयन सम्झौता गर्दा बदनियतपूर्वक कर छुट दिने सर्त राखिएको अख्तियारको निष्कर्ष छ। यसबाट ठेकेदार कम्पनीले सम्झौताको रकम पनि बुझ्ने र राज्यलाई बुझाउनुपर्ने कर पनि नतिर्ने गरी दोहोरो लाभ लिएको देखिएको छ।

अख्तियारले निर्माण व्यवसायी चाइना सीएएमसी इन्जिनियरिङ, त्यसका अध्यक्ष वाङ बो र प्रोजेक्ट म्यानेजर याङ झिगाङलाई पनि प्रतिवादी बनाएको छ। उनीहरूलाई भ्रष्टाचारको मतियार भएको भन्दै मुख्य कसुरदार सरह नै ३ अर्ब ६२ करोड बिगो र सजाय माग गरिएको छ।

अख्तियारले यसअघि पोखरा विमानस्थल निर्माणमा भ्रष्टाचार भएको भन्दै दुईवटा मुद्दा दायर गरिसकेको छ। अख्तियारले गत वर्ष चैत ८ मा तत्कालीन पर्यटन सचिव केदारबहादुर अधिकारीसहित २१ जना र दुई कम्पनीविरुद्ध तथा मंसिर २१ मा ५ जना मन्त्रीसहितलाई प्रतिवादी बनाउँदै मुद्दा दायर गरेको थियो। पूर्वमन्त्रीहरू पोष्टबाहदुर बोगटी (स्वर्गीय), राम कुमार श्रेष्ठ, भीमप्रसाद आचार्य, दिपकचन्द्र अमात्य, रामशरण महतसमेतलाई प्रतिवादी बनाइएको छ।