पूर्व-पश्चिम रेलमार्ग निर्माणलाई निरन्तरता दिइने, केरुङ-काठमाडौँ-रक्सौल रेलमार्गको लगानी खोजिने

काठमाडौँ: सरकारले मुलुकको यातायात पूर्वाधारमा आमूल परिवर्तन गर्ने लक्ष्यसहित रेलमार्ग र रणनीतिक सडक सञ्जाललाई उच्च प्राथमिकतामा राखेको छ। सरकारको आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले पूर्व-पश्चिम विद्युतीय रेलमार्ग निर्माणलाई निरन्तरता दिने र उत्तर-दक्षिण जोड्ने केरुङ-काठमाडौँ तथा रक्सौल-काठमाडौँ रेलमार्गको लगानी मोडालिटीबारे अध्ययन अघि बढाउने घोषणा गरेका छन्।

सरकारले रेलमार्गलाई राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाका रूपमा अघि बढाउँदै अन्तरदेशीय रेल सञ्जालका लागि लगानीका स्रोतहरू पहिचान गर्ने भएको छ। यसैगरी, विद्युतीय मास ट्रान्जिट प्रणाली विकास गरी सार्वजनिक यातायातलाई भरपर्दो बनाइनेछ भने काठमाडौँ उपत्यकाको ट्राफिक व्यवस्थापनका लागि ‘बस र्‍यापिड ट्रान्जिट’ को डिजाइन र कार्यान्वयन प्रक्रिया सुरु गरिनेछ।

राष्ट्रिय गौरवको काठमाडौँ-तराई मधेश द्रुतमार्ग (फास्ट ट्र्याक) र यसका लिंक सडकहरूलाई शीघ्र सम्पन्न गर्ने सरकारको योजना छ। साथै, सबै स्थानीय तहलाई बाह्रै महिना सञ्चालन हुने सडक सञ्जालसँग जोडिनेछ। पर्यटकीय क्षेत्रमा सडक पहुँच पुऱ्याउन राजमार्गको स्तरोन्नति, वैकल्पिक मार्ग र राजमार्ग सेवा केन्द्रहरूको विकास गरी स्थानीय अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाइने नीति लिइएको छ।

पूर्वाधार विकासलाई तीव्र बनाउन ‘प्रधानमन्त्री डेलिभरी युनिट’लाई सुदृढ गरी ‘मिसन मोड’मा काम गर्ने नीति सरकारले लिएको छ। पूर्वाधारसँग सम्बन्धित विवादहरूको शीघ्र सुनुवाइ र निर्णयका लागि ‘लगानी एक्सप्रेस’ अवधारणा लागू गरिने, सडक, रेल, जल र हवाई यातायातलाई समेट्ने गरी ‘एकीकृत राष्ट्रिय यातायात गुरुयोजना’ तयार पारिने तथा ठेक्का प्रणाली र इन्जिनियरिङ मापदण्डमा सुधार गरी ठूला आयोजना समयमै सम्पन्न गरिने जानकारी राष्ट्रपति पौडेलले दिए।

यसैगरी सडक दुर्घटना न्यूनीकरणका लागि प्रविधिको अधिकतम प्रयोग गरिने भएको छ। यस अन्तर्गत जीपीएस ट्र्याकिङ, एआईमा आधारित ट्राफिक क्यामेरा, डिजिटल जरिवाना र गति नियन्त्रणमा कडाइ गरिने, पैदल यात्री र साइकल यात्रीका लागि सुरक्षित पूर्वाधार निर्माण गरिने र सार्वजनिक यातायातमा महिलाको सुरक्षित पहुँच सुनिश्चित गरिने नीति सरकारले लिएको छ।