नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंकका सीईओ पक्राउप्रति पौडेलले उठाए कानुनी र प्रक्रियागत प्रश्न

काठमाडौँ: नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) ज्योतिप्रकाश पाण्डे पक्राउ परेपछि यस विषयमा बहस सुरु भएको छ। नेपाल वायुसेवा निगमका पूर्व कार्यकारी अध्यक्ष डिमप्रसाद पौडेलले नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंकका सीईओको पक्राउलाई लिएर गम्भीर कानुनी र प्रक्रियागत प्रश्न उठाएका छन्।

सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमार्फत आफ्नो धारणा सार्वजनिक गर्दै पौडेलले बचतकर्ताको रकम सुरक्षा र ऋण असुलीको प्राथमिकताका विषयमा प्रहरी प्रशासनको कदममाथि आशंका व्यक्त गरेका हुन्।

पौडेलले बचतकर्ताको पैसा ऋण लगानी गर्ने बैंकको प्रमुखले पहिले ऋण कसरी असुली गर्ने भन्ने विषयमा ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्ने बताएका छन्। उनले लिक्विडेशन (खारेजी) मा गएको कम्पनीको अवशेष सम्पत्तिका विषयमा सीईओलाई पक्राउ गरिनु तर्कसंगत नभएको संकेत गरेका छन्।

स्मार्ट टेलिकम प्रकरण: इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंकका सीईओ पाण्डे पक्राउ

अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड र प्रचलित नेपाली कानूनको हवाला दिँदै पौडेलले भनेका छन्, ‘कुनै पनि कम्पनी टाट पल्टेको वा लिक्विडेशनमा गएको अवस्थामा बाँकी रहेको सम्पत्तिमा सरकारको भन्दा पहिले साहु (बैंक) को हक लाग्छ।’

उनले लेखेका छन्, ‘दिवालिया सम्बन्धी कानूनले सरकारको दाबीलाई चौथो स्थानमा राख्छ भने साहु (बैंक) को हकलाई दोस्रो प्राथमिकतामा राख्छ।’ यस परिस्थितिमा नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंक ऋण दिने प्रमुख साहु भएकोले सरकारको दाबीभन्दा बैंकको कर्जा असुलीले पहिलो प्राथमिकता पाउनुपर्ने उनको तर्क छ।

पौडेलले प्रहरीले कानून नबुझेको भन्न नसकिने तर यस प्रकरणमा कानूनलाई नजरअन्दाज गरिएको हो कि भन्ने आशंका व्यक्त गरेका छन्। उनले लेखेका छन्, ‘यहाँनिर ऋण दिने साहु नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंक हो। सरकारको भन्दा पहिला बैंकको कर्जा असुलीले प्राथमिकता पाउँछ। प्रहरीले कानून जानेको छैन भन्न सकिँदैन तर नजर अन्दाज भयो कि?’

बैंकका सीईओ जस्तो जिम्मेवार पदमा रहेका व्यक्तिलाई यसरी पक्राउ गर्दा बैंकिङ क्षेत्रको मनोबल र ऋण असुलीको प्रक्रियामा असर पर्न सक्ने उनले बताएका छन्।

नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआइबी)ले सीईओ पाण्डेलाई मंगलबार राति सिन्धुलीबाट पक्राउ गरेको हो।

स्मार्ट टेलिकम प्रकरणः अर्बौं निक्षेप जोखिममा, सम्पत्ति लिने सरकार ऋण दायित्वबाट पन्छिन मिल्छ?

बैंकले स्मार्ट टेलिकम कम्पनीलाई ५ अर्ब २० करोड रुपैयाँ ऋण दिएको थियो। तर त्यो ऋण डुबेपछि सम्पति लिलाम गरेर बैंकले ऋण उठाएको थियो।अनुसन्धानका क्रममा उक्त बैंकले सरकारले टेकओभर गरेको स्मार्ट टेलिकमको सम्पत्ति एनसेललाई लिलाम गरेको खुलेको छ।

टेलिकमले ऋण नतिरेपछि सरकारका तर्फबाट नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले स्मार्ट टेलिकम अधिग्रहण गरेको छ। त्यसपूर्व कम्पनीको नाममा रहेको सम्पत्ति गैरकानुनी रूपमा लिलामी गराउने कार्य भएको विषयमा अनुसन्धान भैरहेको छ।

नियामक निकाय नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले लाइसेन्स नवीकरण नगरेको कारण स्मार्ट टेलिकम २०८० वैशाख स्वतः रद्द भएको हो। स्मार्ट टेलिकममा नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंकको नेतृत्वमा बैंकबाट ऋण लिएर साँवा तथा ब्याज भुक्तानी नगरेको स्मार्ट टेलिकमलाई धितो लिलामीबाट असुली गरिसकेको छ।

बैंकले कानुनी आधारमै टेकेर र प्रक्रिया पुर्याएर धितो लिलामीबाट ऋण असुली गरेको देखिन्छ। यता दूरसञ्चार प्राधिकरणले लाइसेन्स खारेज भएका सेवा प्रदायकको सम्पत्ति र भौतिक पूर्वाधारहरू आफ्नो नियन्त्रणमा रहने दाबी गर्दै आएको छ।

नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंक स्मार्ट टेलिकमबीच २०७६ दुरसञ्चार पूर्वाधारका लागि आवश्यक वस्तु आयात गर्नका लागि एलसी खोल्नका लागि ऋण सम्झौता भएको थियो। त्यसबेला बैंक र स्मार्ट टेलिकमबीच पाँच अर्ब २० करोड २२ लाख रुपैयाँ बढी ऋण सम्झौता गरेको थियो। ऋण लिन स्मार्टले सुरक्षणको रूपमा आफ्नो सम्पूर्ण मेसिनरी तथा औजार धितो राखेको हुन्छ।

सोही सम्झौता अनुसार नेपाल इन्मेस्टमेन्टबाट स्मार्टले ऋण प्राप्त गरेको थियो। २०७० वैशाखमा आधारभूत टेलिफोन सेवा सञ्चालनका उसले इजाजत प्राप्त गरेको थियो।

कम्पनीले नियमानुसार अनुमतिपत्र नवीकरण नगरेपछि दूरसञ्चार ऐनअनुसार २०८० वैशाख ३ गतेदेखि अनुमतिपत्र स्वतः रद्द भएको थियो। लाइसेन्स स्वतः खारेज भएपछि निक्षेपकर्ताको अर्बौं रुपैयाँ पैसा तिर्न कम्पनी असमर्थ भएको थियो।