नेतृत्व नहुँदा सार्वजनिक संस्थान भए अस्तव्यस्त, पीई–भीसी लगानीको बाटो खुल्यो, कार्यान्वयन अन्योलमा

काठमाडौं। सरकारले राजनीति नियुक्तिबाट गरिएका सार्वजनिक निकायका पदाधिकारीलाई एकैपटक पदमुक्त गर्ने निर्णय गरेपछि त्यसको प्रभाव प्रशासनिक प्रणालीसँगै मुलुकको अर्थतन्त्रमा पनि पर्न सक्ने चिन्ता बढेको छ।

सरकारले एकातर्फ दीर्घकालीन संस्थागत लगानी विस्तार गर्ने नीति ल्याएको छ भने अर्कोतर्फ ती नीतिहरू कार्यान्वयन गर्ने नेतृत्वलाई हटाउँदा अन्योलको अवस्था सिर्जना भएको हो।

गत वैशाख २२ गते राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलबाट जारी अध्यादेशमार्फत नागरिक लगानी कोष, कर्मचारी सञ्चय कोष र योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोषलाई नयाँ वित्तीय उपकरणमा लगानी गर्न कानुनी बाटो खुला गरिएको थियो।

यससँगै यी संस्थाले अब सामूहिक लगानी कोष (म्युचुअल फन्ड) सँगै प्राइभेट इक्विटी (पीई) र भेञ्चर क्यापिटल (भीसी) फन्डमा पनि लगानी गर्न पाउने भएका छन्।

यसअघि यी संस्थाको लगानी मुख्य रूपमा वाणिज्य बैंक, वित्तीय संस्था र बिमा कम्पनीका सेयरमा सीमित थियो। नयाँ व्यवस्थाले भने लगानीको दायरा फराकिलो बनाएको छ। नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन) बाट स्वीकृत पीईभीसी तथा म्युचुअल फन्डका इकाइ खरिद गर्न पाउने भएपछि नवप्रवर्तन र उत्पादनशील क्षेत्रमा ठूलो पुँजी प्रवाह हुने अपेक्षा गरिएको छ।

विशेषगरी पीईभीसी फन्डहरूले लामो समयदेखि ठूलो संस्थागत लगानी आकर्षित गर्न कठिनाइ भोगिरहेका थिए। अब नागरिक लगानी कोष, सञ्चय कोष र सामाजिक सुरक्षा कोष जस्ता संस्थाले लगानी गर्न पाउने भएपछि बजारमा दीर्घकालीन र स्थिर पूँजी भित्रिने अपेक्षा गरिएको छ।

तर, यहीबीच सरकारले वैशाख १८ गते ‘सार्वजनिक पदाधिकारीहरूको पदमुक्तिसम्बन्धी विशेष व्यवस्था गर्न बनेको अध्यादेश, २०८३’ जारी गरेपछि अवस्था फेरिएको छ। उक्त अध्यादेशले १२ चैत २०८२ अघि नियुक्त भएका विभिन्न सार्वजनिक निकायका पदाधिकारीलाई हटाएको छ।

सरकारी निर्णयको प्रभाव विश्वविद्यालयदेखि वित्तीय संस्थासम्म पुगेको छ। नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशकदेखि नागरिक लगानी कोषका प्रशासकसम्म एकैपटक पदमुक्त भएपछि प्रशासनिक निरन्तरतामाथि प्रश्न उठेको छ।

विशेषज्ञहरूका अनुसार व्यक्तिको परिवर्तन सामान्य प्रक्रिया भए पनि एकैपटक ठूलो संख्यामा पदाधिकारी हटाउँदा संस्थागत कामकाजमा गम्भीर असर पर्न सक्छ। निर्णय प्रक्रिया रोकिँदा विकास आयोजना, लगानी स्वीकृति र सेवा प्रवाहमा ढिलाइ हुने खतरा बढेको छ।

अध्यादेशको सबैभन्दा ठूलो विरोधाभास यहीँ देखिएको जानकारहरू बताउँछन्। एकातर्फ सरकारले संस्थागत लगानीलाई नयाँ क्षेत्रमा प्रवेश गराउने नीति ल्याएको छ भने अर्कोतर्फ त्यही नीति कार्यान्वयन गर्ने संस्थाका नेतृत्वलाई हटाएको छ।

नागरिक लगानी कोष र सामाजिक सुरक्षा कोषलाई पीईभीसीमा लगानी गर्न दिने विषयमा विगत चार वर्षदेखि छलफल भइरहेको थियो। विज्ञ टोली, लगानी व्यवस्थापक र निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिहरूले यसका लागि लामो समयदेखि पहल गरिरहेका थिए।

ग्लोबल इक्विटी फन्डका प्रबन्ध निर्देशक मनिष थापाले सरकारले विरोधाभास निर्णय गरेको टिप्पणी गरेका छन्। उनका अनुसार यो सरकारले एउटा हातले मिठाई दिएर अर्को हातले गालामा थप्पड हानेको छ।

उनले भने, ‘हामी वर्षौंदेखि नागरिक लगानी कोषको पैसा उत्पादनशील क्षेत्रमा ल्याउन खोजिरहेका थियौँ। ४० करोड रुपैयाँको एउटा ठूलो लगानी अन्तिम चरणमा थियो। अध्यादेश आएपछि खुसी भयौं। तर, भोलिपल्ट थाहा भयो—जुन पदाधिकारीले यो फाइल बुझेका थिए, उनीहरू सबै अब भूतपूर्व भइसके।’

उनका अनुसार लगानीको कानुनी बाटो खुला भए पनि निर्णय गर्ने निकाय नै रिक्त भएपछि प्रक्रिया अन्योलमा परेको छ।

नीति बनाउनु मात्र पर्याप्त नहुने र त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने संरचना पनि बलियो हुनुपर्ने विज्ञहरूको भनाइ छ। नयाँ नेतृत्व आउन, पुराना फाइल बुझ्न र प्रक्रिया अघि बढाउन लामो समय लाग्ने भएकाले तत्काल ठूलो लगानी बजारमा आउने सम्भावना कमजोर बनेको छ।

नागरिक लगानी कोष, कर्मचारी सञ्चय कोष र सामाजिक सुरक्षा कोषसँग अर्बौँ रुपैयाँ रहेको छ। हाल यी रकम मुख्य रूपमा बैंक निक्षेपमा थन्किएको अवस्था छ। नयाँ कानुनी व्यवस्थाले त्यो रकम उत्पादनशील क्षेत्रमा लैजाने सम्भावना देखिएको थियो।

तर, नेतृत्व रिक्त हुँदा सम्भावित लगानी केही समयका लागि रोकिएको जानकारहरू बताउँछन्। बजारमा आउन सक्ने अर्बौँ रुपैयाँ बराबरको लगानी अब फेरि केही वर्ष ढिला हुन सक्ने अनुमान गरिएको छ।

यसको असर केवल पुँजी बजारमा मात्र सीमित नहुने देखिएको छ। प्रशासनिक नेतृत्व रिक्त हुँदा दैनिक सेवा प्रवाहमा समेत असर पर्ने चिन्ता बढेको छ।

सरकारले भने सुशासन कायम गर्न र पुरानो संरचना परिवर्तन गर्न अध्यादेश ल्याइएको दाबी गरेको छ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) सरकारले नयाँ र सक्षम नेतृत्व ल्याउने उद्देश्यसहित कदम चालिएको बताउँदै आएको छ।

तर, निजी क्षेत्र भने सरकारको निर्णयप्रति आशंकित देखिएको छ। निजी क्षेत्रले लामो समयदेखि नीतिगत स्थिरताको माग गर्दै आएको छ। एउटा सरकारले नियुक्त गरेका पदाधिकारीलाई अर्को सरकारले अध्यादेशमार्फत हटाउने अभ्यासले लगानीकर्तामा नकारात्मक सन्देश जाने उनीहरूको भनाइ छ।

थापाले भने, ‘लगानीकर्ताले व्यक्ति भन्दा संस्था हेर्छन्। तर संस्था नै नेतृत्वविहीन हुँदा लगानी वातावरणमा अन्योल सिर्जना हुन्छ।’

उनका अनुसार सामाजिक सुरक्षा कोषलाई म्युचुअल फन्डमा लगानी गर्न दिने निर्णय आफैँमा ठूलो सुधार थियो। यसले सेयर बजारमा ठूलो रकम भित्र्याउन सक्थ्यो। तर, बोर्ड नै खाली भएपछि निर्णय कसले गर्ने भन्ने प्रश्न उठेको छ।

विज्ञहरुका अनुसार सरकारले यदि छिट्टै पारदर्शी र व्यावसायिक ढंगले रिक्त पदहरू पूर्ति गर्न सकेन भने यसको असर अर्थतन्त्रमा दीर्घकालसम्म देखिन सक्छ।

एकैपटक ठूलो संख्यामा पदाधिकारी हटाउनु भनेको केवल व्यक्तिको जागिर जानु मात्र नभई संस्थाले वर्षौँदेखि संकलन गरेको अनुभव र कार्यगत निरन्तरता पनि रोकिनु हो।

अहिले नेपालको पुँजी बजार, बैंकिङ क्षेत्र र सार्वजनिक सेवा क्षेत्र सबै नयाँ नेतृत्व नियुक्तिको प्रतीक्षामा छन्। सरकारले सक्षम र व्यावसायिक नेतृत्व ल्याउन सके सुधारको सन्देश जान सक्छ। तर, राजनीतिक भागबण्डाको आधारमा नियुक्ति भए त्यसले झन् अस्थिरता बढाउने जोखिम रहेको जानकारहरूको भनाइ छ।

अहिलेलाई भने मुलुक नीतिगत अन्योल र प्रशासनिक संक्रमणको अवस्थाबाट गुज्रिरहेको देखिन्छ। समयमै उचित व्यवस्थापन हुन सके सुधारको अवसर बन्न सक्ने यो कदम अन्यथा अर्थतन्त्र र प्रशासन दुवैका लागि भारी पर्न सक्ने चेतावनी सरोकारवालाहरूले दिएका छन्।