‘सोभरेन वेल्थ फन्ड’ बाट विदेशी मुद्रा परिचालनको तयारी, डलर खर्च गर्न कति सम्भव होला?

काठमाडौँ: सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटमार्फत विदेशी मुद्रा सञ्चितिको एक हिस्सा परिचालन गर्न ‘सोभरेन वेल्थ फन्ड’ स्थापना गर्ने घोषणा गरेसँगै यसको आवश्यकता, सञ्चालन मोडेल र जोखिमबारे बहस सुरु भएको छ।

विदेशी मुद्रा सञ्चिति ऐतिहासिक रूपमा उच्च तहमा पुगेको अवस्थामा त्यसलाई बढी प्रतिफल दिने क्षेत्रमा परिचालन गर्ने सरकारको तयारी भए पनि सञ्चितिको मुख्य स्रोत रेमिट्यान्स भएकाले यसको प्रयोगबारे विभिन्न प्रश्न उठ्न थालेका छन्।

नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर प्राडा. विश्वनाथ पौडेलले विदेशी मुद्रा सञ्चिति आवश्यकताभन्दा धेरै रहेको र हाल त्यसबाट प्राप्त प्रतिफल न्यून भएकाले सोभरेन वेल्थ फन्डको अवधारणा अघि सारिएको बताएका छन्।

‘हामीलाई सात महिनाको आयात धान्ने विदेशी मुद्रा सञ्चिति भए पुग्छ। तर, अहिले १८ महिनाभन्दा बढीको आयात धान्न सक्ने विदेशी मुद्रा सञ्चिति छ। यस्तो अवस्थामा यसको प्रतिफल करिब ४ प्रतिशत हाराहारी मात्र छ,’ गभर्नर पौडेलले भने।

राष्ट्र बैंकका अनुसार कुल विदेशी विनिमय सञ्चिति ३०.५ प्रतिशतले वृद्धि भई २०८२ चैत मसान्तमा ३४ खर्ब ९४ अर्ब ७३ करोड रुपैयाँ पुगेको छ। अमेरिकी डलरमा यस्तो सञ्चिति २०.८ प्रतिशत वृद्धि भई २३ अर्ब ५५ करोड पुगेको छ।

उनका अनुसार आवश्यकताभन्दा बढी रहेको विदेशी मुद्रा सञ्चितिको केही हिस्सा आर्थिक विकास र दीर्घकालीन प्रतिफल दिने क्षेत्रमा लगानी गर्न सकिने सम्भावनालाई मध्यनजर गर्दै सोभरेन वेल्थ फन्डको अवधारणा अघि सारिएको हो।

विश्वका धेरै मुलुकहरूले अतिरिक्त विदेशी मुद्रा सञ्चिति वा प्राकृतिक स्रोतबाट प्राप्त आम्दानीलाई दीर्घकालीन लगानीमा परिचालन गर्न सोभरेन वेल्थ फन्ड सञ्चालन गर्दै आएका छन्। यस्ता कोषहरू सामान्यतया पूर्वाधार, ऊर्जा, प्रविधि, अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय बजार तथा रणनीतिक क्षेत्रमा लगानी गर्ने माध्यमका रूपमा प्रयोग गरिन्छन्।

राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता गुरुप्रसाद पौडेलका अनुसार अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा सोभरेन वेल्थ फन्ड सञ्चालनका लागि ‘सान्टियागो सिद्धान्त’लाई मुख्य आधार मानिन्छ। यी सिद्धान्तहरूले कोषको पारदर्शिता, सुशासन, जवाफदेहिता र लगानीको उद्देश्य स्पष्ट हुनुपर्ने विषयमा जोड दिन्छन्।

प्रवक्ता पौडेलका अनुसार विश्वमा सञ्चालनमा रहेका सोभरेन वेल्थ फन्ड मुख्यतः दुई प्रकारका हुन्छन्। पहिलो, तेल, ग्यास तथा अन्य प्राकृतिक स्रोतबाट प्राप्त रोयल्टीका आधारमा निर्माण गरिएका ‘कमोडिटी फन्ड’ र दोस्रो, वैदेशिक व्यापार बचत वा विदेशी मुद्रा सञ्चितिका आधारमा सञ्चालन गरिने ‘नन–कमोडिटी फन्ड’।

“नेपालको हकमा यो ‘नन–कमोडिटी फन्ड’ अन्तर्गत पर्ने देखिन्छ, जहाँ विदेशी मुद्रा सञ्चितिको केही हिस्सा लगानीका लागि प्रयोग गरिन्छ,” उनले भने।

अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासमा विदेशी मुद्रा सञ्चितिको निश्चित प्रतिशत सोभरेन वेल्थ फन्डमा लैजानुपर्ने कुनै बाध्यकारी व्यवस्था छैन। यसको निर्धारण ‘रिजर्भ एडुकेसी’ अर्थात् आवश्यक विदेशी मुद्रा सञ्चितिको स्तरका आधारमा गरिन्छ।

अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आईएमएफ) का अनुसार कुनै पनि मुलुकसँग कम्तीमा तीनदेखि छ महिनासम्मको आयात धान्न पुग्ने विदेशी मुद्रा सञ्चिति हुनुपर्छ। राष्ट्र बैंकको आन्तरिक व्यवस्थाअनुसार भने कम्तीमा सात महिनाको वस्तु तथा सेवा आयात धान्न सक्ने सञ्चिति सुरक्षित राख्नुपर्ने व्यवस्था छ।

यस आधारमा आवश्यक न्यूनतम सञ्चिति सुरक्षित राखेपछि बाँकी रहेको अतिरिक्त विदेशी मुद्रा मात्रै लगानीयोग्य मानिन्छ। उदाहरणका लागि, यदि कुनै मुलुकसँग १२ महिनाको आयात धान्न सक्ने सञ्चिति छ भने आवश्यक सात महिनाको सञ्चिति सुरक्षित राखेर बाँकी पाँच महिनाको बराबर रकम लगानी गर्न सकिने सैद्धान्तिक अवधारणा रहेको विज्ञहरू बताउँछन्।

तर नेपालमा सोभरेन वेल्थ फन्ड स्थापना गर्दा विदेशी मुद्रा सञ्चितिको स्रोतलाई विशेष रूपमा ध्यान दिनुपर्ने सरोकारवालाहरूको भनाइ छ। किनभने नेपालको अधिकांश विदेशी मुद्रा श्रमिकहरूले विदेशबाट पठाएको रेमिट्यान्सबाट संकलित भएको हो।

राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता पौडेल पनि यस विषयमा सावधानी अपनाउनुपर्ने बताउँछन्।

“सोभरेन वेल्थ फन्डको बारेमा बजेटमा कुरा भएको छ। विगतमा हाम्रो विदेशी मुद्रा सञ्चिति सामान्य अवस्थामा मात्र रहने गथ्र्यो, तर अहिले यसको परिमाण बढ्दै गएको छ। त्यसलाई कसरी बढी प्रतिफल प्राप्त हुने क्षेत्रमा लैजान सकिन्छ भन्नेबारे सरकारले अवधारणा अघि सारेको हो।

तर हाम्रो विदेशी मुद्राको मुख्य स्रोत रेमिट्यान्स हो। यदि प्राकृतिक स्रोतको उपयोग वा निर्यातबाट प्राप्त भएको विदेशी मुद्रा हुन्थ्यो भने अझ बढी लचकता हुन सक्थ्यो,” उनले भने।

उनले थपे, “केन्द्रीय बैंकका लागि तरलता र सुरक्षा सबैभन्दा महत्वपूर्ण हुन्छन्, नाफा तेस्रो प्राथमिकतामा आउँछ। त्यसैले विस्तृत अध्ययन, जोखिम मूल्यांकन र स्पष्ट कार्यविधि बनाएर मात्र अगाडि बढ्नुपर्छ।”

अर्थविद् नरबहादुर थापाले भने रेमिट्यान्सबाट बनेको विदेशी मुद्रा सञ्चितिलाई सोभरेन वेल्थ फन्डमार्फत लगानी गर्ने विषयमा गम्भीर बहस आवश्यक रहेको बताएका छन्।

“यो त नेपाली जनताको विदेशी मुद्रा हो। नेपालीहरूले विदेशमा काम गरेर पठाएको रेमिट्यान्सबाट आएको पैसा सरकारको होइन,” थापाले भने “गल्फ मुलुकहरूले प्राकृतिक स्रोतबाट रोयल्टी प्राप्त गर्छन् र त्यही आम्दानीबाट सोभरेन वेल्थ फन्ड बनाएर लगानी गर्छन्। तर नेपालको अवस्था फरक छ। रेमिट्यान्सबाट आएको पैसा प्रयोग गरेर सरकारले आफैं सोभरेन वेल्थ फन्ड बनाउने विषयमा गहिरो अध्ययन र बहस आवश्यक छ।”

उनका अनुसार यस्तो व्यवस्थामा मुद्रा सृजनासम्बन्धी जटिलता समेत उत्पन्न हुन सक्ने भएकाले नीति निर्माणका क्रममा विशेष सावधानी अपनाउनुपर्ने हुन्छ।

हाल बजेटमार्फत अवधारणा सार्वजनिक भए पनि यसको सञ्चालन मोडेल, लगानीको क्षेत्र, जोखिम व्यवस्थापन, कानुनी संरचना तथा कोषको स्वामित्वसम्बन्धी विषय अझै स्पष्ट भइसकेका छैनन्। अब राष्ट्र बैंक र सरकारले विस्तृत अध्ययन, कानुनी व्यवस्था तथा कार्यविधि तयार गरेपछि मात्रै नेपालमा सोभरेन वेल्थ फन्डको वास्तविक स्वरूप स्पष्ट हुने देखिन्छ।