एक खर्ब ८० अर्ब कर विवाद: सरकारले दिएको छुटले होला त समाधान?

काठमाडौँ: अर्थतन्त्र सुस्त भएर व्यवसायिक गतिविधि कमजोर बनेपछि सरकारले लक्ष्यअनुसार राजस्व उठाउन सकेको छैन। यही बीचमा सरकार तथा उद्योगी र व्यवसायीबीच ठूलो रकम कर विवादमा छ।

अघिल्लो वर्षको तुलनामा गत वर्ष कर विवादित बक्यौता रकम बढेको आन्तरिक राजस्व विभागले सार्वजनिक गरेको गत आर्थिक वर्षको वार्षिक प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। ठूलो कर रकम बक्यौता विवादमा गएपछि सरकारले सहमतिबाटै कर विवाद सल्टाउनतिर लागेको छ।

अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले गत शुक्रबार सार्वजनिक गरेको आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा निर्धारित कर रकममा एक प्रतिशत थपेर बुझाए हुने व्यवस्था गरेको छ।

सरकार वा करदाता पक्षबाट अदालत वा न्यायिक निकायमा पुगी विचाराधीन रहेको कर विवाद समाधान गर्न निर्धारित कर रकममा एक प्रतिशत थप गरी तोकिएको म्याद भित्र बुझाएमा मुद्धा फिर्ता लिई शुल्कक, जरिवाना, थप दस्तुर, विलम्ब वा ब्याज मिनाहा हुने व्यवस्था मिलाएको अर्थमन्त्री वाग्लेले जानकारी दिएका छन्।

निर्धारण भइसकेको कर रकममा एक प्रतिशत थप गरेर बुझाएपछि ब्याज, जरिवानलालगायत सबै शुल्क मिनाह हुने भएको छ। यसबाट सरकारले ठूलो रकम कर असूली हुने अनुमान गरेको छ। यस्तै व्यवसायीको पनि ठूलो रकम दायित्व घट्नेछ।

सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा १५ खर्ब ८० अर्ब रुपैयाँ लक्ष्य लिएको छ। चालू आर्थिक वर्षमा सरकारले १४ खर्ब ८० अर्ब रुपैयाँ लक्ष्यमा १२ खर्ब रुपैयाँ हारहारीमा मात्र असूल हुने देखिएको छ।

आन्तरिक राजस्व विभागको वार्षिक प्रगति प्रतिवेदनअनुसार आर्थिक वर्ष ०८१/०८२ मा ८.२७ प्रतिशत वृद्धि भई ब्याजसमेत गरी कूल दुई खर्ब ७५ अर्ब ५ करोड रुपैयाँ पुगेको छ।

आर्थिक वर्ष ०८०/०८१ मा दुई खर्ब ५४ अर्ब ४ करोड रुपैयाँ थियो। बाँकी बक्यौता मध्ये आयकर दुई खर्ब १९ अर्ब ११ करोड, मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) ४८ अर्ब ७० करोड, अन्तःशुल्क चार अर्ब ९ करोड र अन्य तीन अर्ब १५ करोड रुपैयाँ रहेको विभागले जनाएको छ।

उक्त बक्यौतामध्ये एक खर्ब ८० अर्ब १० करोड अर्थात कूल बक्यौताको ६५.४८ प्रतिशत सम्बन्धमा करदाता पुनरावेदनका लागि अदालत गएको विभागले जनाएको छ।

अर्थशास्त्री डा चन्द्रमणि अधिकारी सरकारले कर विवाद मिलाउन लागेकालाई सकरात्मक रुपमा लिएका छन्। साच्चै मर्का परेर अदालत गएका जेन्यून करदाताले मुद्धा नछाड्ने अधिकारीले बताए। यस्तै कोही पैसा डिफर गर्नलाई गएका हुन्छन्। अहिले नतिरेर पछि तिर्ने भनेर मुद्धामा गएका मात्र सुविधा लिने उनको भनाई छ।

महालेखा परीक्षकको कार्यालयले अर्थ मन्त्रालयले मातहतका निकायलाई विवादरहित बक्यौता असुलीमा समेत प्रभावकारी रूपमा परिचालन गर्न नसकेको औल्याएको छ। कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयन गरी बक्यौता असुलीमा प्रभावकारिता ल्याउन महालेखा परीक्षकको कार्यालयले सुझाएको छ।

यो रकम कर कार्यालयबाट भएको कर निर्धारणमा करदाताले चित्त नबुझाई आन्तरिक राजस्व विभागमा प्रशासकीय पुनरावलोकनमा रहेको तथा अन्य न्यायीक निकायमा अपिलमा रहेको भएको विभागले जानकारी दिएको छ।

यस्तै लागेको ब्याज, थप दस्तुर, विलम्व शुल्कसमेत उठ्न बाँकी कुल बक्यौता रकम घटेर ९४ अर्ब ९५ करोड रुपैयाँ झरेको विभागले जनाएको छ। अघिल्लो वर्ष यस्तो रकम एक खर्ब ३० अर्ब २४ करोड रुपैयाँ थियो। गत वर्ष आयकरतर्फ आठ अर्ब ७१ करोड, भ्याट १० अर्ब ३३ करोड रुपैयाँ बक्यौता असूली भएको छ।

बक्यौता समायोजनतर्फे आयकरतर्फ २१ अर्ब ३९ करोड भ्याटतर्फ २२ अर्ब २९ करोड समायोजना भएको छ। कानूनी प्रक्रियामार्फत एक अर्ब ७९ करोड रुपैयाँ असूली भएको विभागले जनाएको छ।

व्यवसाय, रोजगारी र लगानीवाट करयोग्य आय आर्जन गर्ने व्यक्तिले आयकर ऐन, २०५८ को दफा ९६ अनुसार स्वयमं घोषणा गरी आय विवरण पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था छ।

आय विवरण बमोजिमको रकम तोकिएको समयभित्र दाखिला नगरेमा तथा कर परीक्षण तथा अनुसन्धानवाट कर निर्धारण भएमा तथा अन्य कुनै कारणवाट आन्तरिक राजस्व कार्यालयबाट आयकर, भ्याट, अन्तःशुल्क तथा साविकमा कर प्रशासनले कार्यान्वयन गर्ने करहरु प्रचलित कानून वमोजिम निर्धारण भई तोकिएको समयभित्र दाखिला नभएका रकम बक्यौता कायम रहने गरेको छ।