जलविद्युत् उत्पादन क्षमता ५३ सय ३५ मेगावाट पुर्याउने सरकारको लक्ष्य होला पुरा?

काठमाडौं। सरकारले आगामी आर्थिक वर्षभित्र मुलुकको कुल जडित विद्युत् उत्पादन क्षमता पाँच हजार ३३५ मेगावाट पुर्याउने लक्ष्य लिएको छ।

ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको वार्षिक विकास कार्यक्रममा एक वर्षभित्र थप एक हजार ४० मेगावाट जलविद्युत् उत्पादन क्षमता थपिने उल्लेख गरिएको छ। हालसम्म जडित क्षमता चार हजार तीन सय मेगावाट पुगेको छ। सरकारले चालू आर्थिक वर्षमा नौ सय मेगावाट बिजुली थप्ने योजना लिएको छ।

निर्माणाधीन तथा निर्माणको अन्तिम चरणमा रहेका जलविद्युत् आयोजनालाई समयमै सम्पन्न गर्न विशेष प्रयास गरिने जनाइएको छ। निजी क्षेत्रबाट निर्माण भइरहेका आयोजनालाई पनि सहजीकरण गरी निर्धारित समयमा तिनलाई पनि सम्पन्न गर्ने लक्ष्य छ।

विद्युत् प्रसारण पूर्वाधार विस्तारलाई पनि उच्च प्राथमिकतामा राखिएको छ। वार्षिक कार्यक्रमअनुसार ६६ केभी प्रसारण लाइन सात हजार ४८ सर्किट किलोमिटरबाट बढाएर सात हजार ८०८ सर्किट किलोमिटर पु्र्याइने भएको छ।

यसैगरी, ३३ केभी प्रसारण लाइन आठ हजार ३२५ सर्किट किलोमिटरबाट बढाएर आठ हजार ४२९ सर्किट किलोमिटर पुर्याउने लक्ष्य छ।

आगामी आर्थिक वर्षमा प्रतिव्यक्ति विद्युत् खपत ५११ किलोवाट घण्टा पुर्याउने तथा विद्युत् चुहावट १२ प्रतिशतमा सीमित गर्ने लक्ष्य लिइएको छ। लघु तथा साना जलविद्युत् आयोजनाबाट ४३ मेगावाट तथा सौर्य ऊर्जाबाट ९९ मेगावाट विद्युत् उत्पादन क्षमता थप गरिने कार्यक्रम छ।

सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको नीति, कार्यक्रम र बजेट कार्यान्वयनबाट थप १५ हजार ७७६ हेक्टर जमिनमा सिँचाइ सुविधा विस्तार गर्ने लक्ष्य राखेको छ। साथै, ठूला तथा मझौला नदीमा थप ७० किलोमिटर तटबन्ध निर्माण तथा २१० हेक्टर जमिन उकास गरिनेछ ।

उक्त मन्त्रालयका अनुसार जलविद्युत् विकासले राष्ट्रिय आवश्यकता मात्र नभई क्षेत्रीय अर्थतन्त्रको विकासलाई समेत तीव्रता दिन सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ। यसबाट आर्थिक विकास, औद्योगिकीकरण, बाढी नियन्त्रण, वातावरणीय संरक्षण तथा रोजगारी सिर्जनामा योगदान पुग्ने छ।

आगामी आवमा १२ वटा प्रसारण लाइन सम्पन्न गर्ने लक्ष्य छ। ती आयोजना सम्पन्न भएपछि आन्तरिक रूपमा विद्युत् प्रवाहमा सहजता आउने तथा उत्पादित विद्युत् राष्ट्रिय प्रसारण प्रणालीमा जोड्न सकिने छ।

काठमाडौँ उपत्यकाको मध्यभाग हुँदै जाने प्रसारण लाइन निर्माणको योजना पनि कार्यान्वयन गरिने उक्त मन्त्रालयले जनाएको छ।