नेपाल क्लिक्स
काठमाडौँः नेपाल सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय निगरानीको ग्रे सूचीबाट तत्काल बाहिरिन असफल भएको छ। फाइनान्सियल एक्सन टास्क फोर्स (एफएटीएफ) ले फ्रान्सको पेरिसमा जुन १७ देखि १९ सम्म सम्पन्न पूर्ण बैठकपछि नेपाललाई यथावत् ग्रे सूचीमै राख्ने निर्णय गरेको हो।
एफएटीएफले नेपालले लक्षित वित्तीय प्रतिबन्ध कार्यान्वयनका केही प्राविधिक पक्षमा सुधार गरेको स्वीकार गरे पनि कार्ययोजनाअन्तर्गत पूरा गर्नुपर्ने महत्त्वपूर्ण काम अझै बाँकी रहेको जनाएको छ। संस्थाका अनुसार नेपालले सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतंकवादी गतिविधिमा वित्तीय सहयोगसम्बन्धी जोखिमको पहिचान र मूल्यांकनलाई अझ प्रभावकारी बनाउनुपर्नेछ।
‘ग्रे लिस्ट’बाट बाहिरिन बढ्दो दबाब, के गर्दैछ सम्पत्ति शुद्धिकरण विभाग?
त्यस्तै, वाणिज्य बैंक, सहकारी संस्था, क्यासिनो, सुनचाँदी व्यवसाय तथा घरजग्गा कारोबार क्षेत्रमा जोखिममा आधारित निगरानी प्रणालीलाई थप सुदृढ गर्नुपर्ने एफएटीएफको सुझाव छ। वित्तीय समावेशितामा असर नपर्ने गरी अवैध हुन्डी तथा अनधिकृत रकम स्थानान्तरण सेवामा संलग्न व्यक्ति र समूहको पहिचान गरी प्रभावकारी कारबाही गर्न पनि नेपाललाई आग्रह गरिएको छ।
एफएटीएफले सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी अनुसन्धान गर्ने निकायहरूको क्षमता अभिवृद्धि र आपसी समन्वय बढाउनुपर्ने, अनुसन्धान तथा अभियोजनको संख्या वृद्धि गर्नुपर्ने र अपराधबाट आर्जित सम्पत्तिको पहिचान, रोक्का, जफत तथा राज्यको नियन्त्रणमा लिने प्रक्रिया अझ प्रभावकारी बनाउनुपर्ने आवश्यकता औँल्याएको छ।
सम्पत्ति शुद्धीकरणका निमर्म बन्दै सरकार, नेपाल ‘ग्रे लिस्ट’बाट बाहिरिने बाटो बन्दै
नेपाल सन् २०२५ को फेब्रुअरीदेखि एफएटीएफको ग्रे सूचीमा रहेको छ। त्यसयता नेपालले एफएटीएफ तथा एसियारप्यासिफिक ग्रुप अन मनी लाउन्डरिङ (एपीजी) सँगको सहकार्यमा सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतंकवादी गतिविधिमा वित्तीय सहयोग रोकथामसम्बन्धी प्रणालीलाई अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुसार सुदृढ बनाउने प्रयास गरिरहेको छ।
उद्योगी पक्राउबारे अर्थमन्त्री: ‘ग्रे लिस्ट’बाट बाहिरिन सम्पत्ति शुद्धीकरणमा कडाइ
सम्पत्ति शुद्धीकरण मामलामा नेपाल अझै ‘ग्रे लिस्ट’मा
सम्पत्ति शुद्धीकरणको ‘ग्रे लिस्ट’मा पर्यो, के भन्छन् अर्थमन्त्री?
विपद्पछिको पुनर्निर्माणका लागि ४ देखि ५ अर्ब डलर आवश्यक पर्ने देखिन्छ: अर्थमन्त्री
तातोपानी नाका अवरुद्ध हुँदा फलफूलको मूल्यमा चाप, उपभोक्तासँगै व्यवसायी पनि मारमा
प्रधानमन्त्री राहत कोषमा मौज्दात १८ अर्ब ३७ करोड नाघ्यो
सरकारी बेरुजुको आधाभन्दा बढी हिस्सा म्याद नाघेको पेस्कीमा, पूर्वाधार मन्त्रालयमा सबैभन्दा धेरै
बजेट कार्यान्वयनमा पहिलो त्रैमासमै सिँचाइ आयोजनाहरूको उत्साहजनक सुरुवात
विश्वको तेल भण्डार १८ खर्ब ब्यारेल, मध्यपूर्वको हिस्सा ४८ प्रतिशत बढी
केटीएम हस्पिटालिटी तेस्रो वर्षमा, रोयल टुलिपले तिर्न थाल्यो ऋण
सम्पादकीय: टालाटुलीले तंग्रिन्न अर्थतन्त्र, सरकारसँग ‘म्यासिभ इन्भेस्टमेन्ट प्लान’ खै?
प्रसारण र विद्युत व्यापार: निजी क्षेत्रको अग्निपरीक्षा
लोक बुझिरहेका लोकराज: १ रुपैयाँको भुक्तानीदेखि अर्बौँको कारोबारसम्म
