‘ग्रे लिस्ट’ बाट बाहिरिन प्रगति निराशाजनक रहेको एपीजीको ठहर,कसर बाँकी नराख्ने अर्थमन्त्रीको प्रतिबद्धता

काठमाडौं। अर्थमन्त्री डा.स्वर्णिम वाग्लेले नेपाललाई सम्पत्ति शुद्धीकरणको ग्रे लिस्ट (जुरिसडिक्सन्स् अण्डर इन्क्रिज्ड मोनिटरिङ) बाट बाहिर निकाल्न सबै उपाय अवलम्बन गरिने बताएका छन्।

अर्थ मन्त्रालयमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको समन्वयमा भएको एसिया प्यासिफिक ग्रुप अफ मनी लाउन्डरिङ (एपीजी) को इन्टरनेसनल कोअपरेसन रिभ्यु ग्रुप (आइसिआरजि) को कार्ययोजना सम्बन्धी छलफलमा उहाँले यस्तो धारणा राखेका हुन्।

एपीजीका प्रतिनिधिसँगको छलफलमा अर्थमन्त्री डा. वाग्लेले सम्पूर्ण सामर्थ्य लगाएर नेपाललाई ग्रे लिस्टबाट बाहिर निकाल्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ।

प्रधानमन्त्रीको नेतृत्वमा सरकार मुलुकमा सुशासन स्थापना गरेर विकासमा फड्को मार्न लागिपरेको उल्लेख गर्दै अर्थमन्त्री डा. वाग्लेले जनताको जनमतको एक प्रमुख सन्देश पनि यही भएको बताए।

‘अहिलेको ग्रे लिस्टको अवस्था पछिल्लो ३० वर्षको कुशासनले प्रतिफल हो’ उनले भने। नयाँ सरकार गठन भए पछि सुशासनका सवालमा भएका कामहरू सबैले अनुभूत गर्ने किसिमको भएको विचार उहाँले व्यक्त गरे।

नेपाललाई सम्पत्ति शुद्धीकरणको ग्रे लिस्टबाट बाहिर निकाल्न तत्काल र नियमित गरिनुपर्ने पहलबारे सरकारी निकायहरूले नियमित काम गरिरहेको र यसको मूल्याकंन पनि भइरहेको जानकारी दिए। ग्रेलिस्ट सूचक सम्बन्धमा नेपालको अवस्थामा पछिल्लो समीक्षा अवधि र अहिले धेरै फरक रहेको पनि उनले बताए।

कार्यक्रममा बोल्दै एपीजी उपकार्यकारी सचिव डेभिड स्यान्ननले नेपाल ग्रे लिस्टबाट बाहिरिन पर्याप्त कार्य गर्न अझै बाँकी रहेको बताए।

मंगलबारको छलफलमा अर्थ मन्त्रालयका साथै प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, नेपाल राष्ट्र बैंक लगायतका निकायका अधिकारीहरूको सहभागिता रहेको थियो।

एफएटीएफले २०८१ फागुन ९ मा नेपाललाई दुई वर्षका लागि ग्रे लिस्टमा राखेको थियो। नेपालले उक्त सूचीबाट बाहिर निस्कन १५ बुँदे आइसिआरजि कार्ययोजनामा प्रतिबद्धता व्यक्त गरी सो अनुरूप कार्य गरिरहेको छ।

नेपालको प्रगति निराशाजनक

‘ग्रे लिस्ट’ बाट बाहिर निस्कन आवश्यक सुधारमा नेपालको प्रगति निराशाजनक रहेको एपीजीले भनेको छ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय, अर्थ मन्त्रालय, गृह मन्त्रालय, कानुन मन्त्रालय, महान्यायाधिवक्ता कार्यालय, नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी, नेपाल राष्ट्र बैंक, सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागलगायत निकायका अधिकारीसँग भएको छलफलमा एपीजीका अधिकारीले नेपालको प्रगतिप्रति गहिरो असन्तुष्टि व्यक्त गरेको स्रोतको भनाई छ।

त्यसअघि एफएटीएफले नेपाललाई १५ बुँदामा निर्देशन दिएको थियो । र, सन् २०२७ सम्म ती निर्देशन पूरा गर्ने समयसीमा तोकिएको छ । तर अहिलेको प्रगतिले त्यो सम्भावना कमजोर देखिएको छ ।

एपीजीले आगामी सेप्टेम्बर २०२६ मा हुने निर्णायक एपी–जेजी समीक्षा गर्ने भएको छ। नेपालसँग अब चार महिना बाँकी छ।

एपीजीको बैठक जारी छ। आइतबार काठमाडौं आइपुगेको एपीजीको उच्चस्तरीय प्रतिनिधिमण्डलले सोमबार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा सम्पत्ति शुद्धीकरणसँग सम्बद्ध सरकारी निकायका अधिकारीसँग छलफल गरिसकेको छ

एपीजीले यस पटक उपकार्यकारी सचिव डेभिड स्यान्नन नेतृत्वमा उच्चस्तरीय प्रतिनिधिमण्डल पठाएको छ।

टोलीले सोमबार प्रधानमन्त्री कार्यालयमा कानुन सचिव पुष्कर सापकोटा, अर्थ सचिव घनश्याम उपाध्याय, गृह सचिव राजकुमार श्रेष्ठ एवं राजस्व सचिव भूपाल बराललगायत सरकारी अधिकारीसँग छलफल गरेको थियो ।खासगरी क्यासिनो, घरजग्गा, सुनचाँदी तथा हीरा र सेयर बजारलाई सम्पत्ति शुद्धिकरण हुने क्षेत्र ठानिएको छ।