उद्योगी पक्राउबारे अर्थमन्त्री: ‘ग्रे लिस्ट’बाट बाहिरिन सम्पत्ति शुद्धीकरणमा कडाइ

काठमाडौँ: सरकारले सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी मुद्दामा व्यवसायीविरुद्ध कडा कदम चालेको छ। सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी मुद्दामा पूर्वमन्त्री तथा व्यवसायी दीपक खड्का, व्यवसायी दीपक भट्ट, शंकर ग्रुपका शंकर अग्रवाल र सुलभ अग्रवाल लगायतलाई पक्राउ गरेकोमा शंकरलाई बयानपछि सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले छाडेको छ। तीन व्यवसायीहरू हिरासतमा रहँदा अन्य व्यवसायीहरूमाथि पनि सरकारले अनुसन्धान गरिरहेको छ भने कतिपयलाई पक्राउको तयारी चलिरहेको छ।

यस विषयमा अर्थमन्त्री डा स्वर्णीम वाग्लेले स्पष्टीकरण दिएका छन्।  नेपाललाई अन्तर्राष्ट्रिय निगरानी सूची (ग्रे लिस्ट)बाट बाहिर निकाल्न सरकारले सम्पत्ति शुद्धीकरण नियन्त्रणलाई उच्च प्राथमिकता दिएको उनको भनाइ छ।

सेयर बजारमा आएको गिरावट र बजार सुधारका विषयमा नेपाल स्टक ब्रोकर एसोसिएसनसँग भएको भेटका क्रममा अर्थमन्त्री वाग्लेले सुशासन सुदृढ गर्दै वित्तीय प्रणालीलाई पारदर्शी बनाउनु अहिलेको मुख्य आवश्यकता रहेको बताएका छन्।

उद्योगी तथा व्यवसायीलाई पक्राउ गरेर अनुसन्धान सुरु भएको विषयमा स्पष्ट पार्दै उनले भने, ‘नेपाललाई ग्रे लिष्टबाट बाहिर ल्याउनु छ। त्यसका लागि सुशासनका काम गर्नुछ। जनमत पनि यही हो, हामी गर्छौं।’

उनले केही अनुसन्धान पुरानै भएको र अहिले अन्तिमतिर पुगेको स्पष्ट पारेका छन्।

उक्त अवसरमा अर्थमन्त्री वाग्लेले अपराध गरेकालाई उन्मुक्ति नहुने र छानीछानी प्रतिशोध पनि नहुने जिकिर गरेका छन । ‘सरकार निजी क्षेत्रमैत्री छ। मेरो पहिलो निर्णय हेरे पनि थाहा भइहाल्छ । रास्वपा र सरकार निजीक्षेत्र विरोधी होइन,’ उनले भने।

उनले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट २०४८ यताकै रूपान्तरणकारी र ऐतिहासिक आउने जानकारी दिँदै भने, ‘नेपालको अर्थतन्त्रका लागि अब स्वर्णिम समय आउँदैछ। हल्ला र गलत अफवाहको पछि कोही पनि नलागौँ।’

अन्तर्राष्ट्रिय संस्था फाइनान्सियल एक्सन टास्क फोर्स (एफएटीएफ)ले नेपालबारे सार्वजनिक गरेको वक्तव्यमा नेपालले सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणका क्षेत्रमा उच्चस्तरीय राजनीतिक प्रतिबद्धता जनाएको उल्लेख छ। सन् २०२३ अगस्टमा व्यक्त प्रतिबद्धताअनुसार केही क्षेत्रमा सुधार भए पनि प्रस्तावित कार्ययोजनाअनुसार अझै थप सुधार आवश्यक रहेको एफएटीएफले औंल्याएको छ।

एफएटीएफले नेपाललाई ग्रे लिस्टबाट बाहिरिन सात प्रमुख क्षेत्रमा सुधार गर्नुपर्ने स्पष्ट कार्ययोजना दिएको छ। सन् २०२७ जनवरीसम्म ती सुधारहरू पूरा गर्न समयसीमा तोकेको छ।

यसअन्तर्गत अपराधबाट आर्जित सम्पत्तिको जोखिम पहिचान, उच्च जोखिम क्षेत्रमाथि कडा अनुगमन, हुण्डी जस्ता अवैध कारोबार नियन्त्रण, अनुसन्धान निकायहरूको क्षमता अभिवृद्धि, प्रभावकारी अभियोजन प्रणाली, अवैध सम्पत्ति जफत प्रक्रिया सुदृढीकरण तथा आतंकवादसम्बन्धी वित्तीय गतिविधिमा नियन्त्रणजस्ता विषयमा सुधार आवश्यक रहेको उल्लेख गरिएको छ।

नयाँ सरकार गठनसँगै सम्पत्ति शुद्धीकरण नियन्त्रणमा कडाइ बढाइएको छ। सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले विभिन्न व्यवसायीमाथि छानबिन प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ भने केही चर्चित व्यवसायीहरूमाथि कारबाहीसमेत भइसकेको छ।

सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले थुप्रै व्यवसायीमाथि छानबिन तयारी गरेको भन्ने हल्ला फैलिएको छ। सरकारले सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी मुद्दामा पूर्वमन्त्री तथा व्यवसायी दीपक खड्का, व्यवसायी दीपक भट्ट, शंकर ग्रुपका शंकर अग्रवाल र सुलभ अग्रवाल लगायतलाई पक्राउ गरिसकेको छ भने शंकर अग्रवाल आइतबार रिहा भएका छन् ।

ग्रे लिस्टमा रहँदा नेपालको बैंकिङ प्रणाली, वैदेशिक लगानी, अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार तथा समग्र आर्थिक विश्वसनीयतामा प्रत्यक्ष असर पर्ने भएकाले यसबाट बाहिरिनु सरकारको प्रमुख प्राथमिकतामा परेको छ। यही सन्दर्भमा नेपाल राष्ट्र बैंक ले पनि वित्तीय कारोबारमा निगरानी कडाइ गर्दै नियामकीय व्यवस्था थप सुदृढ बनाउँदै लगेको छ।